रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

11 सितंबर, 2007 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कोर्ट को गुजरात के अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड में जहाज "ब्लू लेडी" को नष्ट करने की अनुमति देनी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

"ब्लू लेडी", जिसे पहले एसएस नॉर्वे के नाम से जाना जाता था, फ्रांस में निर्मित एक शानदार यात्री जहाज था। यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की रानी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की थी। जहाज को 15-16 अगस्त, 2006 को अलंग में समुद्र तट पर उतारा गया था। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित अलंग दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रीसाइक्लिंग यार्ड है, जो अपनी व्यापक जहाज-तोड़ने की गतिविधियों के लिए जाना जाता है।

कानूनी और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहाज-तोड़ने की गतिविधियाँ बार-बार पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं। परिणामस्वरूप, 17 फरवरी, 2006 को कोर्ट ने अलंग के बुनियादी ढांचे, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना का आदेश दिया। समिति का कार्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए जहाज-तोड़ने की गतिविधियों को पर्याप्त रूप से विनियमित किया जाए।

समिति के निष्कर्ष और सिफारिशे

12 मार्च, 2007 को कोर्ट ने तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC) से एक और रिपोर्ट मांगी, जिसमें गुजरात समुद्री बोर्ड (GMB) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) के प्रतिनिधि शामिल थे। 10 मई, 2007 को प्रस्तुत TEC की रिपोर्ट ने "ब्लू लेडी" के विघटन की प्रक्रिया का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। रिपोर्ट में विघटन की शर्तों के अनुपालन, एस्बेस्टस की पुनः प्रयोज्यता और एस्बेस्टस धूल को नियंत्रित करने के उपायों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित किया गया।

TEC ने "ब्लू लेडी" के विघटन की अनुमति देने की सिफारिश की, बशर्ते कि यह प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रीसाइक्लिंग योजना के अनुसार किया जाए। लिमिटेड रिपोर्ट में श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विघटन प्रक्रिया की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि "ब्लू लेडी" को तोड़ने से 41,000 मीट्रिक टन स्टील प्राप्त होगा और 700 श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा होगा।

निर्णय और कानूनी सिद्धांत

अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने "सतत विकास" के सिद्धांत को बरकरार रखा, जिसमें आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित किया गया। कोर्ट ने पिछले निर्णयों का संदर्भ दिया जिसमें "एहतियाती सिद्धांत" और "प्रदूषणकर्ता-भुगतान सिद्धांत" को भारतीय कानून के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। ये सिद्धांत यह अनिवार्य करते हैं कि पर्यावरणीय नुकसान से बचने के लिए निवारक उपाय किए जाएं और प्रदूषण प्रबंधन की लागत प्रदूषक वहन करें।

कोर्ट ने जहाज तोड़ने के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों को स्वीकार किया, जैसे कि इस्पात उत्पादन और रोजगार। हालांकि, इसने पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सख्त विनियमन के महत्व पर जोर दिया। निर्णय ने विकासात्मक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं दोनों पर विचार करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े नियमों के तहत "ब्लू लेडी" को विघटित करने की अनुमति दी। इस मामले ने सतत विकास के महत्व को रेखांकित किया, जहाँ पारिस्थितिकी अखंडता से समझौता किए बिना आर्थिक प्रगति हासिल की जाती है। इस फैसले ने भविष्य में जहाज तोड़ने की गतिविधियों के लिए एक मिसाल कायम की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे जिम्मेदारी से संचालित हों, औद्योगिक लाभों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करें।