Registration Bill, 2025,: भारत में संपत्ति पंजीकरण का आधुनिकीकरण

पंजीकरण विधेयक (Registration Bill), 2025, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) की एक महत्वपूर्ण विधायी पहल (legislative initiative) है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भारत में मौजूदा संपत्ति पंजीकरण प्रणाली (property registration system) को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है, जो काफी हद तक संविधान-पूर्व (pre-Constitution) पंजीकरण अधिनियम (Registration Act), 1908 द्वारा शासित रहा है।

विधेयक का लक्ष्य एक समकालीन (contemporary), ऑनलाइन (online), कागज़-रहित (paperless) और नागरिक-केंद्रित (citizen-centric) पंजीकरण ढाँचा (framework) तैयार करना है, इसे प्रौद्योगिकी (technology) में प्रगति (advancements) और देश के विकसित होते सामाजिक-आर्थिक (socio-economic) परिदृश्य (landscape) के साथ संरेखित करना।

विधेयक की पृष्ठभूमि और औचित्य (Background and Rationale for the Bill)

1908 का पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) एक सदी से भी अधिक समय से भारत में दस्तावेज़ पंजीकरण (document registration) के लिए मूलभूत कानूनी ढाँचा (foundational legal framework) रहा है। जबकि इसने अचल संपत्ति (immovable property) और अन्य लेनदेन (transactions) से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान किया है, इसके प्रावधान (provisions) काफी हद तक एक मैनुअल (manual), कागज़-आधारित प्रणाली (paper-based system) को पूरा करते हैं।

समय के साथ, पंजीकृत दस्तावेजों (registered documents) पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है, जिससे वित्तीय (financial), प्रशासनिक (administrative) और कानूनी (legal) निर्णय लेने पर असर पड़ा है। हालांकि, 1908 के अधिनियम में निहित मैनुअल प्रक्रियाओं (manual processes) के कारण धोखाधड़ी (fraud), देरी (delays), अक्षमता (inefficiencies) और सीमित पारदर्शिता (limited transparency) सहित विभिन्न चुनौतियाँ (challenges) पैदा हुई हैं।

हाल के वर्षों में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों (digital technologies) को तेजी से अपनाने और निर्बाध नागरिक सेवाओं (seamless citizen services) की बढ़ती मांग ने पुरानी प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (union territories) ने मौजूदा अधिनियम के तहत ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने (online document submissions) और डिजिटल पहचान सत्यापन (digital identity verification) के लिए पहले ही व्यक्तिगत पहल (individual initiatives) की है।

पंजीकरण विधेयक (Registration Bill), 2025, इन प्रगति और एक सामंजस्यपूर्ण (harmonized) और सक्षम विधायी ढांचे (enabling legislative framework) की आवश्यकता की पहचान से उभरा है जो पूरे देश में सुरक्षित (secure), कुशल (efficient) और नागरिक-केंद्रित पंजीकरण प्रथाओं (citizen-centric registration practices) का समर्थन करता है। यह विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक मांग का सीधा जवाब है।

पंजीकरण विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions of the Registration Bill, 2025)

पंजीकरण विधेयक (Registration Bill), 2025 कई परिवर्तनकारी प्रावधानों (transformative provisions) का परिचय देता है, जिनका उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटाइज़ (digitize) और सुव्यवस्थित (streamline) करना, अनिवार्य पंजीकरण (compulsory registration) के दायरे का विस्तार करना, कानूनी और प्रक्रियात्मक कठोरता (legal and procedural rigor) को मजबूत करना और संस्थागत शासन (institutional governance) को बढ़ाना है।

ऑनलाइन और डिजिटल पंजीकरण की सुविधा (Facilitating Online and Digital Registration)

विधेयक द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (fully digital and online registration system) की स्थापना है। इसमें दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति (electronic presentation) और प्रवेश (admission) के लिए प्रावधानों को सक्षम करना शामिल है, जिससे व्यक्ति भौतिक रूप से पंजीकरण कार्यालय (registration office) का दौरा किए बिना अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जमा कर सकें।

विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रमाणपत्र (electronic registration certificates) जारी करने का भी प्रावधान करता है, जो छेड़छाड़-रोधी (tamper-proof) और ऑनलाइन सत्यापन योग्य (verifiable) होने का इरादा रखते हैं, जो पारंपरिक कागज़ी दस्तावेजों के लिए एक अधिक सुरक्षित विकल्प (secure alternative) प्रदान करते हैं। अभिलेखों का डिजिटल रखरखाव (digital maintenance of records) एक मुख्य घटक (core component) है, यह सुनिश्चित करना कि सभी पंजीकृत दस्तावेज एक केंद्रीकृत (centralized), क्लाउड-आधारित डिजिटल डेटाबेस (cloud-based digital database) में संग्रहीत किए जाते हैं, जिसे वास्तविक समय (real-time) में अपडेट किया जाएगा।

इसका उद्देश्य सत्यापित स्वामित्व डेटा (verified ownership data) तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना, छेड़छाड़ को रोकना और भौतिक रिकॉर्ड के नुकसान के जोखिम को कम करना है।

पहचान सत्यापन (identity verification) के लिए, विधेयक सूचित सहमति (informed consent) के साथ आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-based authentication) की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक सत्यापन तंत्र (alternative verification mechanisms) का भी प्रावधान करता है जिनके पास आधार नहीं है या जो इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं, जिससे समावेशिता (inclusivity) सुनिश्चित होती है।

पहचान सत्यापन के लिए यह लचीला दृष्टिकोण (flexible approach) कठोर सुरक्षा मानकों (stringent security standards) को बनाए रखते हुए पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, विधेयक अन्य रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम (other record-keeping systems) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण (electronic integration) को सक्षम बनाता है, जैसे भूमि रिकॉर्ड (land records) (भूमि, भूलेख), आयकर रिकॉर्ड (income tax records) (पैन के माध्यम से), यूआईडीएआई (UIDAI) (आधार प्रमाणीकरण के लिए), और नगर निगम (municipal corporations) (संपत्ति कर डेटा के लिए)।

यह अंतर-विभागीय एकीकरण (inter-departmental integration) सूचना प्रवाह (information flows) की दक्षता (efficiency) और अखंडता (integrity) को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वास्तविक समय में क्रॉस-चेक (cross-checks) और विसंगतियों (inconsistencies) में कमी आती है।

अनिवार्य पंजीकरण के दायरे का विस्तार (Expanding the Scope of Compulsory Registration)

समकालीन संपत्ति (contemporary property) और लेनदेन प्रथाओं (transaction practices) को दर्शाने और अधिक कानूनी प्रवर्तनीयता (legal enforceability) सुनिश्चित करने और खामियों (loopholes) को रोकने के लिए, विधेयक अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता वाले दस्तावेजों की सूची (list of documents requiring compulsory registration) का महत्वपूर्ण विस्तार करता है। मौजूदा 1908 के अधिनियम के तहत, बिक्री विलेख (sale deeds), उपहार विलेख (gift deeds), और लीज़ (leases) जैसे कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य (mandatorily registrable) थे। 2025 का विधेयक इस दायरे को बढ़ाता है जिसमें शामिल हैं:

• अचल संपत्ति बेचने के समझौते (Agreements to Sell immovable property) या डेवलपर/प्रमोटर के समझौते (developer's/promoter's agreements): जबकि बेचने का समझौता शीर्षक (title) को स्थानांतरित नहीं करता है, इसका अनिवार्य पंजीकरण इसके साक्ष्य मूल्य (evidentiary value) को बढ़ाने और लेनदेन को अधिक कानूनी निश्चितता (legal certainty) प्रदान करने का इरादा रखता है।

• अचल संपत्ति में अधिकारों या शीर्षक के हस्तांतरण को अधिकृत करने वाली पावर ऑफ़ अटॉर्नी (Power of Attorney - PoA) (Powers of Attorney (PoA) authorizing the transfer of rights or title in immovable property): यह एक पिछली अस्पष्टता (ambiguity) को संबोधित करता है जहां PoA हमेशा अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं थे, जिससे संभावित दुरुपयोग (misuse) या विवाद (disputes) हो सकते थे।

• सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी बिक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificates issued by competent authorities): इसमें सार्वजनिक नीलामी (public auctions) या अन्य बिक्री में अदालतों (courts) या अन्य सरकारी निकायों (government bodies) द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र शामिल हैं, जिन्हें पहले कुछ मामलों में पंजीकरण से छूट दी गई थी।

• न्यायिक बंधक व्यवस्था (Equitable Mortgage arrangements): विधेयक विशेष रूप से बैंकों (banks), वित्तीय संस्थानों (financial institutions), और शीर्षक विलेखों (title deeds) के जमा द्वारा बंधक के आधार पर ऋण देने वाले अन्य लेनदारों (creditors) को पंजीकरण अधिकारी (registering officer) के पास शीर्षक विलेख की एक प्रति दाखिल करने की आवश्यकता है।

• अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले कंपनी विलय/विलय (company merger/amalgamation) के साधन (Instruments of company merger/amalgamation affecting immovable property): यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के स्वामित्व (property ownership) को प्रभावित करने वाले कॉर्पोरेट पुनर्गठन (corporate restructuring) को विधिवत (duly) दर्ज किया जाए।

• संपत्ति अधिकारों को प्रभावित करने वाले अदालत के आदेशों पर आधारित दस्तावेज (Documents based on court orders affecting property rights): यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति को प्रभावित करने वाले न्यायिक घोषणाएं (judicial pronouncements) औपचारिक रूप से पंजीकृत हों।

इस विस्तारित सूची का उद्देश्य संपत्ति से संबंधित लेनदेन (property-related transactions) की एक विस्तृत श्रृंखला को औपचारिक पंजीकरण (formal registration) के दायरे में लाना है, जिससे पारदर्शिता (transparency) बढ़ती है और अनौपचारिक (informal) या अपंजीकृत लेनदेन (unregistered dealings) के मामलों में कमी आती है जिससे विवाद और धोखाधड़ी हो सकती है।

कानूनी और प्रक्रियात्मक कठोरता को सुदृढ़ करना (Reinforcing Legal and Procedural Rigor)

कानूनी और वाणिज्यिक संदर्भों (commercial contexts) में पंजीकृत दस्तावेजों पर रखे गए निर्भरता को पहचानते हुए, विधेयक उन स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ आधारों (clear and objective grounds) का प्रस्ताव करता है जिनके तहत एक पंजीकरण अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर सकता है।

ये आधार पुराने अधिनियम से विभिन्न बिखरे हुए प्रावधानों (dispersed provisions) और राज्य संशोधनों (state amendments) को समेकित (consolidates) करते हैं और इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां दस्तावेजों को उचित अनुवाद (appropriate translations) के बिना एक सामान्य रूप से समझी जाने वाली भाषा (commonly understood language) में नहीं लिखा गया है, दस्तावेजों में अप्रमाणित (unattested) इंटरलाइनिएशन (interlineations), रिक्त स्थान (blanks), या मिटाए गए (erasures) हैं, या जहां निष्पादकों (executors) की पहचान पंजीकरण अधिकारी के लिए संतोषजनक नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकरण प्रक्रिया कानून के दायरे में संचालित हो जबकि पंजीकृत उपकरणों की विश्वसनीयता (reliability) और साक्ष्य मूल्य (evidentiary value) को बनाए रखा जाए।

इसके अलावा, विधेयक पंजीकरण रद्द करने (cancellation of registration) के लिए विशिष्ट आधारों का परिचय देता है। यह उपयुक्त सरकारों (appropriate governments) को रद्द करने के पंजीकरण पर नियम जारी करने के लिए एक सक्षम प्रावधान (enabling provision) प्रदान करता है, कुछ मानकों के अधीन, जिसमें प्राकृतिक न्याय (natural justice) के सिद्धांतों का अनुपालन (compliance) शामिल है। यह एक निर्णय अधिकारी (adjudicating authority) को अनिवार्य करता है, जो पंजीकरण के महानिरीक्षक (Inspector General of Registration) के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित करने, कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी करने, सुनवाई का अवसर प्रदान करने (opportunity to be heard), और आदेश में रद्द करने के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए, पुस्तकों में एक संबंधित नोट (corresponding note) के साथ। इसका उद्देश्य पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही (accountability) और पारदर्शिता (transparency) लाना है, जो पहले कम संरचित थी।

संस्थागत सुदृढीकरण और शासन सुधार (Institutional Strengthening and Governance Reforms)

विधेयक पंजीकरण प्रतिष्ठान (registration establishment) की संगठनात्मक संरचना (organizational structure) को आधुनिक बनाता है जिससे एक अधिक फुर्तीला (agile) और प्रतिक्रियाशील पदानुक्रम (responsive hierarchy) बनता है। यह पंजीकरण के अतिरिक्त और सहायक महानिरीक्षक (Additional and Assistant Inspectors General of Registration) के पदों का परिचय देता है, जो अपने संबंधित क्षेत्राधिकार (jurisdictions) के भीतर पंजीकरण कार्यालयों के कामकाज पर अधीक्षण (superintendence) का प्रयोग करेंगे।

इसका उद्देश्य निरीक्षण (oversight) और दक्षता (efficiency) को बढ़ाना है। विधेयक रिक्तियों (vacancies) के मामले में रजिस्ट्रारों (Registrars) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया (appointment process) को भी सुव्यवस्थित करता है और उपयुक्त सरकार (appropriate government) (विधायिकाओं के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार, विधायकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, और संबंधित राज्यों के लिए राज्य सरकारें) को नियम बनाने का अधिकार देता है ताकि स्थानीय शासन (local governance) संरचनाओं के साथ संरेखण (alignment) सुनिश्चित हो सके। यह स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय मानक (national standard) बनाए रखते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पंजीकरण ढांचे को अनुकूलित (adapt) करने का अधिकार देता है।

सुलभ और नागरिक-केंद्रित प्रक्रियाएं (Accessible and Citizen-Centric Processes)

विधेयक साधारण भाषा के मसौदे (plain language drafting), डिजिटल सक्षमता (digital enablement), और पारदर्शी प्रक्रियाओं (transparent procedures) को बढ़ावा देता है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाया जा सके, विशेष रूप से व्यक्तिगत नागरिकों (individual citizens) और छोटे व्यवसायों (small businesses) के लिए। यह कानूनी निश्चितता (legal certainty) या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (procedural safeguards) से समझौता किए बिना सरलीकरण (simplification) को प्रोत्साहित करता है।

ऑनलाइन मोड (online mode) में बदलाव से भौतिक यात्राओं (physical visits) की आवश्यकता कम हो जाती है, भौगोलिक बाधाओं (geographical barriers) को समाप्त किया जाता है और मध्यस्थों (intermediaries) पर निर्भरता कम हो जाती है। पंजीकरण शुल्क (registration fees) और स्टाम्प शुल्क (stamp duty) के ऑनलाइन भुगतान के प्रावधान आगे सुविधा बढ़ाते हैं। विधेयक छूट प्राप्त व्यक्तियों (exempted persons) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होने की भी अनुमति देता है, जो पहले एक विकल्प नहीं था।

संपत्ति लेनदेन पर प्रभाव (Impact on Property Transactions)

पंजीकरण विधेयक (Registration Bill), 2025 भारत भर में संपत्ति लेनदेन (property transactions) पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव (transformative impact) लाने के लिए तैयार है, जो खरीदारों (buyers), विक्रेताओं (sellers), वित्तीय संस्थानों (financial institutions) और कानूनी पेशेवरों (legal professionals) को समान रूप से प्रभावित करेगा।

बढ़ी हुई पारदर्शिता और कम धोखाधड़ी (Enhanced Transparency and Reduced Fraud)

भूमि और संपत्ति अभिलेखों का डिजिटलीकरण (digitization of land and property records), वास्तविक समय सत्यापन (real-time verification) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-based authentication) के साथ मिलकर, संपत्ति सौदों में पारदर्शिता बढ़ाने (enhance transparency) की उम्मीद है।

यह केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस (centralized digital database) खरीदारों के लिए शीर्षक विलेखों (title deeds) की तुरंत जांच करना, संपत्ति के स्वामित्व (property ownership) की पुष्टि करना और मौजूदा ऋणों (loans), ग्रहणाधिकारों (liens), या कानूनी विवादों (legal disputes) का पता लगाना आसान बना देगा। बेचने के समझौतों (agreements to sell) और पावर ऑफ़ अटॉर्नी (powers of attorney) जैसे दस्तावेजों की अनिवार्य पंजीकरण (mandatory registration) दोहरी बिक्री (dual sales) या अपंजीकृत परियोजनाओं (unregistered projects) जैसे धोखाधड़ी वाले लेनदेन (fraudulent transactions) के लिए अक्सर शोषण की जाने वाली खामियों (loopholes) को बंद कर देगा।

इससे व्यक्तियों के लिए उन संपत्तियों को बेचना काफी मुश्किल हो जाएगा जिनके वे मालिक नहीं हैं, जो अतीत में एक आम जोखिम था। लेनदेन (transactions) और अभिलेखों (records) के डिजिटल रखरखाव (digital maintenance) का इलेक्ट्रॉनिक निशान (electronic trail) स्वामित्व (ownership) को ट्रैक करने और विसंगतियों (discrepancies) का पता लगाने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली प्रदान करेगा, जिससे संपत्ति धोखाधड़ी (property fraud) कम हो जाएगी।

सुव्यवस्थित और तेज़ प्रक्रियाएं (Streamlined and Faster Processes)

एक मैनुअल (manual), कागज़-आधारित प्रणाली (paper-based system) से पूरी तरह से डिजिटल (digital), ऑनलाइन प्रक्रिया (online process) में बदलाव से संपत्ति पंजीकरण (property registration) सुव्यवस्थित (streamline) होने की उम्मीद है, जिससे यह काफी तेज (faster) और अधिक कुशल (efficient) हो जाएगा। नागरिकों को अब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा (submitted), सत्यापित (verified) और अनुमोदित (approved) किया जा सकता है।

इससे संपत्ति लेनदेन के लिए तेजी से टर्नअराउंड (turnarounds) होंगे और प्रशासनिक देरी (administrative delays) कम होगी। अप्रवासी भारतीयों (Non-Resident Indians - NRIs) और अपनी संपत्तियों से दूर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, दूरस्थ पंजीकरण विकल्प (remote registration options) भौतिक उपस्थिति (physical presence) की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे, जिससे समय और यात्रा लागत (travel costs) की बचत होगी। इस डिजिटल-पहले दृष्टिकोण (digital-first approach) से रियल एस्टेट (real estate) क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी (ease of doing business) में काफी सुधार होने की उम्मीद है। 💨

बढ़ी हुई कानूनी निश्चितता और कम विवाद (Increased Legal Certainty and Reduced Disputes)

अनिवार्य पंजीकरण के विस्तारित दायरे (expanded scope of compulsory registration) और पंजीकरण से इनकार या रद्द करने के स्पष्ट आधार (clear grounds for refusal or cancellation) संपत्ति लेनदेन में शामिल सभी पक्षों के लिए अधिक कानूनी निश्चितता (legal certainty) में योगदान करते हैं। बेचने के समझौतों (agreements to sell) जैसे दस्तावेजों के पंजीकरण को अनिवार्य करके, कानूनी कार्यवाही (legal proceedings) में उनका साक्ष्य मूल्य (evidentiary value) मजबूत होता है, जिससे संभावित रूप से संपत्ति विवाद (property disputes) कम होते हैं।

भूमि अभिलेखों (land records) का अन्य सरकारी डेटाबेस (government databases) के साथ एकीकरण (integration) व्यापक क्रॉस-सत्यापन (comprehensive cross-verification) को सक्षम करेगा, विसंगतियों (discrepancies) को कम करेगा और स्वामित्व डेटा (ownership data) की सटीकता (accuracy) सुनिश्चित करेगा। यह मजबूत कानूनी ढाँचा (robust legal framework), डिजिटल ट्रैसेबिलिटी (digital traceability) के साथ मिलकर, खरीदारों और विक्रेताओं को अधिक विश्वास प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे एक अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय रियल एस्टेट बाजार (real estate market) बनता है।

विभिन्न हितधारकों के लिए लाभ (Benefits for Various Stakeholders)

• गृहस्वामी (Homebuyers): आसान और तेज़ पंजीकरण प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की बढ़ी हुई सुरक्षा, और पारदर्शी (transparent) और सत्यापन योग्य (verifiable) स्वामित्व अभिलेखों के कारण बढ़े हुए कानूनी संरक्षण (legal protection) का अनुभव करेंगे।

• विक्रेता (Sellers): सरल दस्तावेज़ हैंडलिंग (document handling) और तेज़ लेनदेन समापन (transaction closures) से लाभान्वित होंगे, जिसमें कई सरकारी कार्यालयों में भौतिक यात्राओं की कम आवश्यकता होगी।

• बैंक और वित्तीय संस्थान (Banks and Financial Institutions): गृह ऋण (home loan) वितरण के लिए वास्तविक समय दस्तावेज़ सत्यापन (real-time document verification) करने में सक्षम होंगे, उधार प्रक्रिया (lending process) में तेजी लाएंगे और धोखाधड़ी वाले संपार्श्विक (fraudulent collateral) से जुड़े जोखिमों को कम करेंगे।

• कानूनी पेशेवर (Legal Professionals): स्पष्ट दस्तावेज और कुछ प्रकार के विवादों में कमी पा सकते हैं, हालांकि डिजिटल प्रक्रियाओं में बदलाव से उनके अभ्यासों में अनुकूलन (adaptation) की भी आवश्यकता हो सकती है।

• एनआरआई (NRIs) और बुजुर्ग (the Elderly): विशेष रूप से दूरस्थ पंजीकरण विकल्पों (remote registration options) और स्थानीय मध्यस्थों (local intermediaries) पर कम निर्भरता से लाभान्वित होंगे।

चुनौतियाँ और कार्यान्वयन विचार (Challenges and Implementation Considerations)

जबकि पंजीकरण विधेयक (Registration Bill), 2025 भारत के संपत्ति पंजीकरण परिदृश्य (property registration landscape) को बदलने का एक विशाल वादा रखता है, इसका सफल कार्यान्वयन कई चुनौतियों (challenges) को संबोधित करने पर निर्भर करेगा।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी (Digital Infrastructure and Connectivity)

विधेयक की सफलता के लिए एक मूलभूत आवश्यकता पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (digital infrastructure) और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी (internet connectivity) की उपलब्धता है।

डिजिटल पहुंच में अंतराल (gaps in digital access) असमानताएं (disparities) पैदा कर सकते हैं और आबादी के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन प्रणाली का पूरी तरह से लाभ उठाने से बाहर कर सकते हैं। डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और पर्याप्त डिजिटल साक्षरता (digital literacy) सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता चिंताएं (Data Security and Privacy Concerns)

डिजिटल अभिलेखों (digital records) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-based authentication) में बदलाव के साथ, संवेदनशील व्यक्तिगत और संपत्ति डेटा (sensitive personal and property data) की सुरक्षा और गोपनीयता (security and privacy) सुनिश्चित करना सर्वोपरि (paramount) है। मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय (cybersecurity measures), डेटा एन्क्रिप्शन (data encryption), और डेटा एक्सेस (data access) और साझाकरण (sharing) के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल (protocols) उल्लंघनों (breaches) और दुरुपयोग (misuse) को रोकने के लिए आवश्यक होंगे। डिजिटल प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास (public trust) इस जानकारी की प्रभावी ढंग से सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगा।

इंटर-ऑपरेबिलिटी और मानकीकरण (Inter-Operability and Standardization)

विधेयक केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न अन्य रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम (record-keeping systems) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण (electronic integration) की परिकल्पना करता है। विभिन्न सरकारी विभागों (government departments) और विरासत प्रणालियों (legacy systems) में सहज इंटर-ऑपरेबिलिटी (inter-operability) और डेटा प्रारूपों का मानकीकरण (standardization of data formats) प्राप्त करना एक जटिल तकनीकी कार्य (complex technical undertaking) हो सकता है। इसके लिए सटीक और सुसंगत (consistent) सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समन्वय (coordination) और संगत प्रौद्योगिकियों (compatible technologies) में निवेश (investment) की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (Training and Capacity Building)

डिजिटल पंजीकरण प्रणाली में सफल संक्रमण (successful transition) के लिए पंजीकरण अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मियों (government personnel) के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (training and capacity building) की आवश्यकता होगी। उन्हें नए सॉफ्टवेयर (software) का उपयोग करने, डिजिटल दस्तावेजों (digital documents) को संभालने और ऑनलाइन सत्यापन (online verifications) करने में निपुण (proficient) होने की आवश्यकता होगी। इसी तरह, सार्वजनिक जागरूकता अभियान (public awareness campaigns) और सहायता तंत्र (support mechanisms) नागरिकों को नई प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने में उनकी सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

डिजिटल डिवाइड और बहिष्कार की संभावना को संबोधित करना (Addressing Potential for Digital Divide and Exclusion)

जबकि विधेयक नागरिक-केंद्रित (citizen-centric) होने का लक्ष्य रखता है, अगर आबादी के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से सीमित तकनीकी साक्षरता (technological literacy) या पहुंच वाले लोग, ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो डिजिटल डिवाइड (digital divide) पैदा होने का जोखिम है। वैकल्पिक सत्यापन तंत्र (alternative verification mechanisms) का प्रावधान एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत ऑफ़लाइन सहायता चैनलों (offline support channels) और आउटरीच कार्यक्रमों (outreach programs) की आवश्यकता होगी कि कोई भी नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर न हो।