मानव तस्करी से जुड़े प्रावधान : भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 143 और 144 की सरल व्याख्या

1 जुलाई 2024 को लागू हुई भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर दिया है और इसमें मानव तस्करी (Trafficking) जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। धारा 143 और 144 विशेष रूप से तस्करी और इसके गंभीर परिणामों से संबंधित हैं। ये प्रावधान, IPC की धारा 370 के मूल तत्वों को आगे बढ़ाते हुए, कठोर दंड और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ कानून को मजबूत बनाते हैं, ताकि इन घृणित अपराधों से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। इस लेख में, इन धाराओं का सरल हिंदी में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरल उदाहरण (Illustration) और स्पष्टीकरण (Explanation) दिए गए हैं ताकि विषय को आसानी से समझा जा सके।

धारा 143: तस्करी का अपराध

तस्करी की परिभाषा

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143(1) तस्करी के अपराध को विस्तार से परिभाषित करती है। यह तस्करी को एक ऐसे कृत्य के रूप में वर्णित करती है जिसमें किसी व्यक्ति को शोषण (Exploitation) के उद्देश्य से भर्ती (Recruit), परिवहन (Transport), आश्रय (Harbour), स्थानांतरित (Transfer) या प्राप्त (Receive) किया जाता है। यह कार्य विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे धमकी (Threats), बल (Force), जबरदस्ती (Coercion), अपहरण (Abduction), धोखाधड़ी (Fraud) या छल (Deception), शक्ति का दुरुपयोग (Abuse of Power), या किसी व्यक्ति को भुगतान या लाभ देकर उसे प्रेरित करना (Inducement) जो तस्करी के शिकार व्यक्ति (Victim) पर नियंत्रण रखता है।

उदाहरण: मान लीजिए कि एक युवा महिला को ग्रामीण क्षेत्र से यह कहकर लुभाया जाता है कि उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जब वह शहर पहुंचती है, तो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध गुलामी या वेश्यावृत्ति (Prostitution) में धकेल दिया जाता है। इस महिला को झूठे वादे करके भर्ती करना और फिर उसका शोषण करना धारा 143 के तहत तस्करी का अपराध होगा।

शोषण की व्याख्या

इस धारा में दो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए गए हैं:

• स्पष्टीकरण 1: "शोषण" में शारीरिक या यौन शोषण (Physical or Sexual Exploitation), गुलामी (Slavery) या गुलामी जैसे प्रथाएं, दासता (Servitude), भीख मंगवाना (Beggary) या अंगों की जबरन निकासी (Forced Removal of Organs) शामिल हैं।

• स्पष्टीकरण 2: तस्करी के अपराध का निर्धारण करते समय पीड़ित की सहमति (Consent) अप्रासंगिक है। यदि पीड़ित ने परिवहन या स्थानांतरण के लिए सहमति भी दी हो, तो भी यदि शोषण हुआ है तो यह अपराध माना जाएगा।

उदाहरण: कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे देश जाने के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन बाद में उसे जबरन श्रम (Forced Labor) की स्थिति में डाल दिया जाता है। भले ही उसने यात्रा के लिए सहमति दी हो, उसके बाद जो जबरदस्ती और शोषण किया गया, वह इस कानून के तहत तस्करी का मामला होगा।

तस्करी के लिए दंड

तस्करी के अपराध के लिए सज़ा परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती है:

• साधारण अपराध: धारा 143(2) के तहत, यदि किसी को तस्करी का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात साल से कम नहीं और दस साल तक की कठोर कैद (Rigorous Imprisonment) और जुर्माने (Fine) की सज़ा हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि तस्करी के सबसे बुनियादी मामलों में भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देकर किसी फैक्ट्री में जबरन काम करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे इस प्रावधान के तहत सज़ा दी जाएगी, जो उसके अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

• एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी: धारा 143(3) उन मामलों को संबोधित करती है जहां एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी की जाती है। यहां सज़ा और भी कठोर होती है, जिसमें दस साल से कम नहीं और आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तक की कठोर कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यह दर्शाता है कि कई पीड़ितों की तस्करी करना कितना गंभीर अपराध है।

उदाहरण: एक तस्करी गिरोह जो महिलाओं के एक समूह को वेश्यावृत्ति के लिए भर्ती और शोषित करता है, उसे इस कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, जो उनके कार्यों से हुए अधिक नुकसान को दर्शाता है।

• बच्चे की तस्करी: धारा 143(4) विशेष रूप से बच्चों की तस्करी से संबंधित है, जिसे और भी गंभीर माना गया है। इसके लिए सज़ा दस साल से कम नहीं और आजीवन कारावास तक की कठोर कैद और जुर्माने की हो सकती है। यह प्रावधान बच्चों की कमजोरियों को पहचानता है और उनके लिए अधिक सख्त सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है।

उदाहरण: यदि किसी बच्चे का अपहरण करके उसे जबरन श्रम (Forced Labor) में बेचा जाता है, तो अपराधियों को इस कठोर सज़ा का सामना करना पड़ेगा, जो नाबालिगों के प्रति कानून के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को उजागर करता है।

• एक से अधिक बच्चे की तस्करी: जहां एक से अधिक बच्चे की तस्करी की जाती है, धारा 143(5) में और भी कठोर सज़ा का प्रावधान है। अपराधी को चौदह साल से कम नहीं और आजीवन कारावास तक की कठोर कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि कई बच्चों को शामिल करने वाले अपराधों का सामना अत्यंत गंभीर दंड से हो।

उदाहरण: एक आपराधिक नेटवर्क जो कई बच्चों को अंगों की तस्करी (Organ Harvesting) के लिए शामिल करता है, उसे इस गंभीर सज़ा का सामना करना पड़ेगा, जो उनके अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

• बच्चों की तस्करी के मामले में दोहराया गया अपराध: धारा 143(6) उन मामलों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक बार बच्चों की तस्करी के लिए दोषी पाया जाता है। ऐसे मामलों में, सज़ा आजीवन कारावास होगी, जिसका मतलब है कि अपराधी का शेष जीवन जेल में बीतेगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दोहराए गए अपराधी को समाज से स्थायी रूप से हटा दिया जाए।

उदाहरण: एक तस्कर जिसने पहले बच्चों की तस्करी के लिए सज़ा काटी हो और फिर से पकड़ा जाए, उसे पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य में अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सके।

• लोक सेवकों या पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्करी: धारा 143(7) उन मामलों को संबोधित करती है जहां लोक सेवक या पुलिस अधिकारी तस्करी में शामिल होते हैं। सज़ा आजीवन कारावास होगी, जिसका मतलब है कि अपराधी का शेष जीवन जेल में बीतेगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह उस विश्वास और अधिकार की धोखाधड़ी को दर्शाता है जो इस तरह की कार्रवाई से होता है।

उदाहरण: एक पुलिस अधिकारी जो अपने पद का दुरुपयोग करके व्यक्तियों की तस्करी करता है, उसे इस कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, जो कर्तव्य के गंभीर उल्लंघन को उजागर करता है।

धारा 144: तस्करी किए गए व्यक्तियों का यौन शोषण (Sexual Exploitation)

तस्करी किए गए बच्चों के मामले में अपराध

धारा 144(1) उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि एक बच्चा तस्करी का शिकार हुआ है, उसे किसी भी प्रकार के यौन शोषण में शामिल करता है। इस अपराध के लिए सज़ा पांच साल से कम नहीं और दस साल तक की कठोर कैद और जुर्माने की हो सकती है। यह प्रावधान विशेष रूप से तस्करी के शिकार बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक तस्करी के शिकार बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए नियुक्त करता है, तो उसे इस धारा के तहत सज़ा दी जाएगी, जो अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

तस्करी किए गए वयस्कों के मामले में अपराध

धारा 144(2) उन मामलों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि कोई वयस्क तस्करी का शिकार हुआ है, उसे यौन शोषण में शामिल करता है। सज़ा पाँच साल से कम नहीं और सात साल तक की कठोर कैद और जुर्माने की हो सकती है।

उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति तस्करी किए गए वयस्क को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है, तो उसे इस प्रावधान के तहत सज़ा दी जाएगी, जो वयस्कों के प्रति कानून के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को उजागर करता है।

इस प्रकार, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 143 और 144 मानव तस्करी के अपराधों से निपटने के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस घृणित अपराध में शामिल लोगों को कड़ी सज़ा मिले। यह कानून मानव तस्करी के शिकार लोगों को उचित सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करता है, और साथ ही समाज में इस अपराध के प्रति एक स्पष्ट संदेश भेजता है।