आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपराधियों की उद्घोषणा

जब किसी अपराध का कोई आरोपी फरार हो जाता है या कानून से भगोड़ा (Fugitive) बन जाता है, तो भारतीय कानूनी प्रणाली में उन्हें अदालत के सामने पेश होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए "अपराधियों की उद्घोषणा" (Proclamation of offenders) नामक एक विशेष प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 से 84 के तहत निर्धारित की गई है।

अपराधियों की उद्घोषणा क्या है?

अपराधियों की उद्घोषणा एक अदालती आदेश है जो घोषित करता है कि आरोपी व्यक्ति एक घोषित अपराधी या उद्घोषित व्यक्ति है। इस उद्घोषणा के माध्यम से, अदालत सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि अभियुक्त फरार है और उसे पाया नहीं जा सकता है।

यह घोषित अपराधी को यह भी चेतावनी देता है कि यदि वे एक निर्दिष्ट तिथि तक अदालत के सामने उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन्हें उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

उद्घोषणा कब जारी की जा सकती है?

अदालत निम्नलिखित स्थितियों में किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी कर सकती है:

1. जब अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, लेकिन वे वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो गए हों या छिप गए हों।

2. जब ऐसा प्रतीत हो कि आरोपी किसी दूसरे देश या राज्य में भाग गया है।

3. यदि अदालत का मानना है कि अभियुक्त कानून से बच रहा है और जब तक मजबूर न किया जाए, अदालत की सुनवाई में शामिल होने की संभावना नहीं है।

उद्घोषणा जारी करने की प्रक्रिया

यदि अदालत संतुष्ट है कि अभियुक्त जानबूझकर उपस्थित होने से बच रहा है, तो वह उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू कर सकती है:

1. अदालत एक लिखित उद्घोषणा जारी करती है जिसमें फरार अभियुक्तों को एक निर्दिष्ट तिथि तक, आमतौर पर उद्घोषणा से 30 दिन बाद उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।

2. अभियुक्त के बारे में उद्घोषणा आदेश और प्रासंगिक विवरण सार्वजनिक रूप से एक समाचार पत्र में, अदालत परिसर में और अभियुक्त के ज्ञात निवास/स्थान पर प्रकाशित किए जाते हैं।

3. उद्घोषणा की एक प्रति उस क्षेत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर चिपका दी जाती है जहां आरोपी आखिरी बार रहता था या अक्सर आता रहता था।

उद्घोषणा के बावजूद उपस्थित न होने के परिणाम

यदि घोषित अपराधी निर्दिष्ट तिथि पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अदालत कुछ कार्रवाई कर सकती है:

1. अपराधी की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की एवं जब्ती का आदेश दें।

2. उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के लिए अपराधी की संपत्ति, बैंक खातों की कुर्की का आदेश दें।

3. उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाने हेतु वारंट जारी करें।

इसका उद्देश्य निवारक उपाय के रूप में उनकी संपत्ति और संपत्ति को जब्त करके फरार आरोपियों पर पेश होने के लिए दबाव बनाना है।

एक बार जब घोषित अपराधी प्रकट होता है

यदि घोषित अपराधी निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होता है:

• अदालत उद्घोषणा आदेश और कुर्की/जब्ती के किसी भी अन्य आदेश को रद्द कर सकती है।

• फिर आरोपी के खिलाफ अदालती कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी रहती है।

हालाँकि, यदि घोषित अपराधी फरार होने के लिए उचित बहाना प्रदान करने में विफल रहता है, तो अदालत कार्रवाई कर सकती है:

• पहले गैर हाजिरी के लिए आरोपी पर जुर्माना लगाएं।

• एहतियात के तौर पर सुनवाई पूरी होने तक आरोपी को हिरासत में रखें।

अंतिम उपाय के रूप में उद्घोषणा

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्घोषणा जारी करना आम तौर पर किसी आरोपी की उपस्थिति को मजबूर करने का अंतिम उपाय है। अदालतें पहले मानक समन और जमानती/गैर-जमानती वारंट जारी करने का प्रयास करती हैं।

उद्घोषणा का रास्ता तब अपनाया जाता है जब कोई आरोपी बार-बार और जानबूझकर अदालत से बच रहा है और सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।

अपराधियों की उद्घोषणा प्रक्रिया अदालतों को सार्वजनिक रूप से एक फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित करने और कानून के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए दबाव बनाने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क करने में सक्षम बनाती है। हालांकि यह एक चरम उपाय है, इसका उद्देश्य न्याय के मार्ग में बाधा डालना रोकना है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश (अमीन मर्चेंट बनाम सीबीआई केस, 1992)

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उद्घोषणा प्रक्रिया को लागू करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए:

• उद्घोषणा जारी करने से पहले, अदालतों को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त वारंट के निष्पादन से बचने के रास्ते से बाहर रह रहा है।

• उचित सत्यापन के बिना किसी को घोषित अपराधी घोषित करने के लिए केवल आरोप या धारणाएं पर्याप्त नहीं हैं।

• अदालतों को उद्घोषणा जारी करने से पहले अभियुक्तों को उपस्थित होने और अपना स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर देना चाहिए।

उद्घोषणा कब जारी की जा सकती है (गंगाधर जनार्दन म्हात्रे मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट 2004)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी की जा सकती है:

• जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो और आरोपी नहीं मिल रहा हो।

• जब ऐसा प्रतीत हो कि आरोपी किसी दूसरे राज्य या देश में भाग गया है।

• यदि अदालत का मानना है कि अभियुक्त वारंट के निष्पादन से बच रहा है और बिना किसी दबाव के उपस्थित होने की संभावना नहीं है।

कुर्की से पहले नोटिस की अवधि (लछमन दास केस, 1976)

• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब कोई घोषित अपराधी उद्घोषणा के अनुसार अदालत के सामने पेश होता है।

• कोर्ट को आरोपियों को 30 दिन का नोटिस देकर यह बताना होगा कि उनकी संपत्ति क्यों कुर्क न की जाए।

• नोटिस अवधि के बाद, स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर अदालत उचित कुर्की आदेश पारित कर सकती है।