भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजों के संबंध में धारणाएं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई प्रावधान शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता से संबंधित अनुमानों से संबंधित हैं। ये अनुमान कुछ दस्तावेजों की वैधता मानकर कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं, जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नीचे सरल अंग्रेजी में इन प्रमुख अनुमानों की व्याख्या दी गई है।

प्रमाणित प्रतियों की प्रामाणिकता के बारे में अनुमान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 में कहा गया है कि अदालत किसी भी दस्तावेज को वास्तविक मान लेगी जो प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज प्रतीत होता है, जिसे कानून द्वारा किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना जाता है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित दस्तावेज शामिल हैं। धारणा को कायम रखने के लिए, दस्तावेज़ उचित रूप में होना चाहिए और कानून द्वारा निर्देशित अनुसार निष्पादित होना चाहिए। अदालत यह भी मानेगी कि जिस अधिकारी ने दस्तावेज़ को प्रमाणित या हस्ताक्षर किया है, वह प्रमाणीकरण के समय दावा किया गया आधिकारिक पद रखता है।

साक्ष्य के रिकार्ड के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में धारणा

धारा 80 के तहत, जब भी कोई दस्तावेज़ जो न्यायिक कार्यवाही में किसी गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य का रिकॉर्ड या ज्ञापन, या किसी कैदी या आरोपी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान या स्वीकारोक्ति प्रतीत होता है, अदालत में पेश किया जाता है, तो अदालत इसे मान लेगी असली। यह धारणा तब लागू होती है जब दस्तावेज़ पर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। अदालत यह भी मान लेगी कि हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इसे लेने की परिस्थितियों के संबंध में दिया गया कोई भी बयान सत्य है, और साक्ष्य या स्वीकारोक्ति ठीक से ली गई थी।

राजपत्रों, समाचार पत्रों, संसद के निजी अधिनियमों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अनुमान

धारा 81 बताती है कि अदालत लंदन राजपत्र, किसी भी आधिकारिक राजपत्र, या किसी ब्रिटिश उपनिवेश या निर्भरता के सरकारी राजपत्र, साथ ही रानी के प्रिंटर द्वारा मुद्रित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संसद के निजी अधिनियमों जैसे दस्तावेजों की वास्तविकता मान लेगी। इसके अतिरिक्त, अदालत किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले कानून द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज़ की वास्तविकता मान लेगी, बशर्ते वह उचित रूप में हो और उचित हिरासत से प्रस्तुत किया गया हो।

मुहर या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में धारणा

धारा 82 के अनुसार, यदि कोई दस्तावेज़ जो इंग्लैंड या आयरलैंड में मुहर, मोहर या हस्ताक्षर के सबूत के बिना स्वीकार्य है, भारतीय अदालत में पेश किया जाता है, तो अदालत इन तत्वों की प्रामाणिकता मान लेगी। अदालत मान लेगी कि मुहर, मोहर या हस्ताक्षर असली हैं, और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति दावा किया गया आधिकारिक या न्यायिक पद रखता है।

सरकारी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मानचित्रों या योजनाओं के बारे में धारणा

धारा 83 में कहा गया है कि अदालत यह मान लेगी कि केंद्र या राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए प्रतीत होने वाले नक्शे या योजनाएं सटीक हैं। हालाँकि, यदि किसी विशिष्ट कानूनी मामले के लिए मानचित्र या योजनाएँ बनाई जाती हैं, तो उनकी सटीकता सिद्ध होनी चाहिए।

कानूनों के संग्रह और निर्णयों की रिपोर्ट के बारे में अनुमान

धारा 84 के तहत, अदालत किसी भी सरकार के अधिकार के तहत प्रकाशित पुस्तकों की वास्तविकता मान लेगी जिसमें उस देश के कानून शामिल हों। यह उस देश की अदालतों के न्यायिक निर्णयों की रिपोर्ट वाली पुस्तकों पर भी लागू होता है।

अटॉर्नी की शक्तियों के संबंध में उपधारणा

धारा 85 में यह प्रावधान है कि न्यायालय नोटरी पब्लिक, किसी भी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसुल या उप-वाणिज्यदूत, या केंद्रीय के प्रतिनिधि द्वारा पहले निष्पादित और प्रमाणित पावर-ऑफ-अटॉर्नी प्रतीत होने वाले किसी भी दस्तावेज़ की वास्तविकता मान लेगा। सरकार।

इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों के संबंध में उपधारणा

धारा 85ए इंगित करती है कि अदालत उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की वैधता मान लेगी जो शामिल पक्षों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वाले समझौते प्रतीत होते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के संबंध में उपधारणा

धारा 85बी के तहत, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में, अदालत यह मान लेगी कि रिकॉर्ड की सुरक्षित स्थिति से संबंधित विशिष्ट समय के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए, अदालत यह मान लेगी कि हस्ताक्षर ग्राहक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने या अनुमोदन करने के इरादे से लगाया गया था। हालाँकि, यह अनुमान गैर-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या हस्ताक्षर की प्रामाणिकता और अखंडता तक विस्तारित नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के संबंध में उपधारणा

धारा 85सी में कहा गया है कि अदालत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध जानकारी की सटीकता का अनुमान लगाएगी, ग्राहक की जानकारी को छोड़कर जिसे सत्यापित नहीं किया गया है, बशर्ते प्रमाणपत्र ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया हो।