पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार को दी गई शक्तियाँ

1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।

यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से जुड़ी है, जहाँ भारत ने मानव पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत EPA को अधिनियमित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की आवश्यकता होती है, और अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक को इसकी रक्षा में मदद करनी चाहिए।

पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए केंद्र सरकार की शक्ति

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए उपाय करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। केंद्र सरकार में निहित शक्तियाँ व्यापक हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं।

अधिनियम की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले विभिन्न उपाय कर सकती है। इन उपायों में अधिनियम या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के तहत राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना शामिल है। सरकार पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास पर्यावरण की गुणवत्ता और प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार है। यह कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकता है जहाँ उद्योग, संचालन या प्रक्रियाएँ की जानी हैं, या पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण पैदा करने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रियाएँ और सुरक्षा उपाय तथा ऐसी घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपाय भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

यह अधिनियम सरकार को खतरनाक पदार्थों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने तथा प्रदूषण पैदा करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्रियों और पदार्थों की जाँच करने की अनुमति देता है। सरकार पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों पर अनुसंधान प्रायोजित और संचालित कर सकती है, परिसरों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर सकती है, तथा प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए अधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देश जारी कर सकती है।

इसके अलावा, सरकार को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका प्रसार करने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए मैनुअल, कोड या मार्गदर्शिकाएँ तैयार करने और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी भी अन्य मामले को संबोधित करने का कार्य सौंपा गया है।

प्राधिकरणों का गठन

अधिनियम की धारा 3(3) केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए आवश्यक रूप से प्राधिकरणों का गठन करने का अधिकार देती है। ये प्राधिकरण, जिन्हें राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक आदेश में नामित और निर्दिष्ट किया जा सकता है, धारा 3(2) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपाय कर सकते हैं। वे केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करते हैं और उन्हें निर्देश जारी करने और कार्य करने का अधिकार है, जैसे कि उन्हें अधिनियम द्वारा सीधे अधिकार दिया गया हो।

अधिकारियों की नियुक्ति

अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले पदनामों के साथ अधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति देती है। इन अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियाँ और कार्य सौंपे जाते हैं और वे केंद्र सरकार के सामान्य नियंत्रण और निर्देश के अधीन होते हैं। यदि निर्देश दिए जाते हैं, तो वे धारा 3(3) के तहत गठित प्राधिकारियों या अन्य नामित प्राधिकारियों या अधिकारियों के नियंत्रण में भी हो सकते हैं।

निर्देश देने की शक्ति

धारा 5 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कार्यों के निष्पादन में किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित रूप में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। ये निर्देश बाध्यकारी हैं और प्राप्तकर्ता द्वारा उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या विनियमन के साथ-साथ बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमित करने का आदेश देने का अधिकार शामिल है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है। विभिन्न उपायों, मानकों और निर्देशों के माध्यम से, सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों का समन्वय कर सकती है। अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकरणों का गठन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को और बढ़ाता है, जिससे यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा बन जाता है।