बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान: POCSO Act और JJ Act के प्रमुख पहलू

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) दोनों बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कानून अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने वालों पर जुर्माना लगाकर बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के महत्व को स्थापित करते हैं। आइए इन प्रावधानों को विस्तार से जानें।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिनके लिए ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है और रिपोर्ट करने में विफल रहने या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को दंडित किया जाता है।

धारा 21: किसी मामले की रिपोर्ट करने या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए सजा

इस धारा के तहत, जो कोई भी धारा 19 (अपराध की रिपोर्ट करने का कर्तव्य) या 20 (किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए मीडियाकर्मी का कर्तव्य) के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है। जुर्माने में छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।

किसी कंपनी या संस्थान के प्रभारी लोगों के लिए, अधिनियम और भी सख्त मानक निर्दिष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थ द्वारा किए गए अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

अधिनियम बच्चों की भेद्यता और रिपोर्टिंग के संभावित डर को स्वीकार करते हुए, उन पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता को लागू नहीं करता है।

धारा 22: झूठी शिकायत या झूठी सूचना के लिए सजा

यह धारा धारा 3, 5, 7, और 9 (यौन अपराधों से संबंधित) के तहत किसी अपराध के बारे में झूठी शिकायत करने या गलत जानकारी प्रदान करने के मुद्दे को संबोधित करती है। जो कोई भी किसी को अपमानित करने, जबरन वसूली करने, धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से इस व्यवहार में शामिल होता है, उसे छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

यदि कोई बच्चा झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी देता है, तो बच्चे पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

यदि कोई वयस्क यह जानते हुए भी कि यह झूठा है, झूठी शिकायत करता है या किसी बच्चे के खिलाफ गलत जानकारी देता है, तो उन्हें एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

जेजे अधिनियम बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर केंद्रित है, विशेष रूप से उन लोगों पर जो कानून के साथ संघर्ष में हैं या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो अलग हुए बच्चों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य करते हैं।

धारा 32: अभिभावक से अलग पाए गए बच्चे के संबंध में अनिवार्य रिपोर्टिंग

यह अनुभाग रिपोर्ट करने के कर्तव्य को रेखांकित करता है जब कोई किसी ऐसे बच्चे को ढूंढता है और उसकी देखभाल करता है जो परित्यक्त, खोया हुआ या अनाथ होने का दावा करता है या करता है। उन्हें 24 घंटे के भीतर (यात्रा के समय को छोड़कर) चाइल्डलाइन सेवाओं, निकटतम पुलिस स्टेशन, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को स्थिति की रिपोर्ट करनी होगी।

वैकल्पिक रूप से, बच्चे को जेजे अधिनियम के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान को सौंपा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल देखभाल संस्थान को बच्चे के बारे में जानकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

धारा 33: रिपोर्ट न करने का अपराध

धारा 32 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी बच्चे के बारे में जानकारी देने में विफलता को इस प्रावधान के तहत अपराध माना जाता है।

धारा 34: सूचना न देने पर जुर्माना

धारा 33 के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

POCSO Act और JJ Act दोनों ही बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को करने के महत्व पर जोर देते हैं। ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप कारावास और जुर्माना सहित सजा हो सकती है। ये कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जिम्मेदार ठहराकर, ये अधिनियम भारत में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान करते हैं।