POCSO Act के तहत विशेष न्यायालयों और अभियोजक के लिए कानूनी प्रावधान

POCSO Act के के ये चार खंड (धारा 28, 30, 31, और 32) विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और संचालन, दोषी मानसिक स्थिति की धारणा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आवेदन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

ये अनुभाग विशेष न्यायालयों के संचालन, उनके अधिकार क्षेत्र, अभियोजन में दोषी मानसिक स्थिति की धारणा और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को स्थापित करने और मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

इन प्रावधानों को एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अधिनियम के तहत अपराधों की कुशल और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, साथ ही अभियुक्तों के अधिकारों को बरकरार रखता है और कानूनी प्रक्रिया में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।

विशेष अदालतों की स्थापना और अनुभवी विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करके, राज्य का लक्ष्य त्वरित सुनवाई प्रक्रिया प्रदान करना और अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कानूनी मामलों में शामिल सभी पक्षों के लिए प्रभावी ढंग से न्याय को कायम रखना है।

धारा 28: विशेष न्यायालयों का पदनाम

उद्देश्य: इस धारा का उद्देश्य अधिनियम के तहत अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय नामित करना चाहिए।

पदनाम: नामित विशेष न्यायालय आम तौर पर प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय होगा। यदि किसी सत्र न्यायालय को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पहले से ही बच्चों के न्यायालय के रूप में या अन्य कानूनों के तहत समान उद्देश्यों के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसे स्वचालित रूप से इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय माना जाता है।

क्षेत्राधिकार: विशेष न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, उसी मुकदमे के दौरान आरोपी पर लगाए गए अन्य अपराधों की सुनवाई करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा।

आईटी अधिनियम अपराध: विशेष न्यायालय के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 बी के तहत अपराधों पर अधिकार क्षेत्र होगा, जो बच्चों को ऑनलाइन चित्रित करने वाली स्पष्ट यौन सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है।

धारा 30: दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान

दोषी मानसिक स्थिति: इस अधिनियम के तहत किसी भी अभियोजन में अभियुक्त की ओर से एक दोषी मानसिक स्थिति (जैसे इरादा, मकसद, ज्ञान या किसी तथ्य में विश्वास) की आवश्यकता होती है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व को मान लेगा।

अभियुक्तों के लिए बचाव: अभियुक्तों के पास यह साबित करने का अवसर है कि अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उनके पास आवश्यक दोषी मानसिक स्थिति नहीं थी।

सबूत का बोझ: अभियुक्त के लिए सबूत का बोझ बहुत अधिक है; विशेष न्यायालय को उचित संदेह से परे आश्वस्त होना चाहिए कि अभियुक्त के पास आवश्यक दोषी मानसिक स्थिति नहीं थी।

स्पष्टीकरण: शब्द "दोषी मानसिक स्थिति" में इरादा, मकसद, किसी तथ्य का ज्ञान, और किसी तथ्य में विश्वास, या किसी तथ्य पर विश्वास करने का कारण शामिल है।

धारा 31: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अनुप्रयोग

प्रयोज्यता: यह खंड स्पष्ट करता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान, जिनमें जमानत और बांड से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं।

सत्र न्यायालय: इन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाता है।

लोक अभियोजक: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड (यू) के अनुसार, विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाता है।

धारा 32: विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor)

नियुक्ति: राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। ये अभियोजक विशेष रूप से इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामलों को संभालते हैं।

पात्रता: विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति के पास वकील के रूप में अभ्यास करने का कम से कम सात साल का अनुभव होना चाहिए।

भूमिका: एक बार नियुक्त होने के बाद, विशेष लोक अभियोजक को खंड (यू) के अर्थ के तहत एक लोक अभियोजक माना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के परिणामस्वरूप, उस संहिता के सभी प्रावधान विशेष लोक अभियोजक की भूमिका पर लागू होते हैं।