जानिए हाईकोर्ट का Inherent Power

BNSS के अंतर्गत धारा 528 के अधीन हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्ति (इन्हेरेंट पॉवर) प्रदान किया गया है। पहले यह प्रावधान Crpc की धारा 482 में थे। इस धारा के अधीन हाई कोर्ट को एक विशेष शक्ति दी गई है। यह शक्ति दिए जाने का उद्देश्य न्यायालय की कार्यवाही को दुरुपयोग से बचाना है तथा न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखना है।

कोई भी संहिता, अधिनियम, नियम, अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि समय, परिस्थितियां, क्षेत्र, काल के अनुरूप सब कुछ बदलता रहता है तथा अधिनियम नियमों एवं सहिंता को बनाने वाले विधायकगणों में इतनी दूरदर्शिता नहीं रहती है कि वह किसी संहिता को परिपूर्ण तथा अंतिम कर दे। भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी संभावित समस्याओं की पूर्व कल्पना करना संभव ही नहीं होता है क्योंकि भविष्य के गर्भ में देख पाना असंभव सा है।

इस समस्या से निपटने हेतु BNSS के अंतर्गत हाई कोर्टों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की जाती है ताकि वह न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान समय-समय पर उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर सकें जिनके बारे में विधि के उपबंध मौन हो। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उसके समक्ष उत्पन्न किसी विधिक प्रश्न के निवारण के संदर्भ में उपबंध न हो। किसी समस्या के निवारण हेतु विधिक उपबंध विद्यमान होने की दशा न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

ललित मोहन मंडल बनाम ध्यानेन्द्र नाथ चटर्जी के प्रकरण में कहा गया है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है एवं अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के प्रश्न पर न्यायालय को अपने विधिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

समय-समय पर जो प्रकरण आए हैं उन्हें देखने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग मुख्यतः कुछ तीन प्रकार की परिस्थितियों में करता है-

BNSS की धारा 173 के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को अभिखण्डित (quashment) करने हेतु।

BNSS की धारा 193 के अधीन न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा पेश किए जाने वाले अंतिम प्रतिवेदन को निरस्त करने हेतु।

किसी आपराधिक प्रकरण के पक्षकारों में आपसी राजीनामा हो जाने के उपरांत भी चलाई जा रही किसी दंडित कार्यवाही को निरस्त करने हेतु।

आरोप- पत्र में किसी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय नहीं किए जाने के उपरांत भी उस पर चलाए जा रहे आयुक्तियुक्त विचारण (trail) की कार्यवाही को निरस्त करने हेतु।

BNSS की धारा 528 के अंतर्गत हाई कोर्ट द्वारा अंतर्निहित शक्तियों ( lnherent power) का प्रयोग कुछ सिद्धांतों के अधीन किया जाता है-

एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

यदि व्यथित (victim) पक्षकार को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसकी परिवेदना के निवारण हेतु निर्दिष्ट प्रावधान (provisions) उपलब्ध हो तो हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

यह शक्ति केवल कभी-कभी ही प्रयुक्त की जानी चाहिए वह भी उस स्थिति में प्रयोग की जाना चाहिए जब न्यायालय की किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और न्याय के उद्देश्यों को भंग किया जा रहा है।

यदि न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो।

हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल के प्रकरण में संज्ञेय अपराधों के मामले में हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कुछ निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है जिनका उल्लेख अग्रलिखित किया जा रहा है-

जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कथित आरोप या परिवाद में उल्लिखित आरोपों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता हो।

जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में उल्लिखित आरोपों में से कोई संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट न होता हो।

जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद में लिखे गए आरोपों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध न बनता हो।

जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या परिवाद के आधार पर संज्ञेय अपराध के बजाय असंज्ञेय अपराध का कारित होना साबित होता है।

जहां (FIR) और परिवाद में लगाए गए आरोप व्यर्थ है जिनके आधार पर कोई अपराध न बनता हो और अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही का कारण न हो।

जहां दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पीड़ित पक्षकार को विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हो।

भजनलाल के प्रकरण में दिए गए यह दिशा निर्देश से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसी भी प्रकरण में यदि पीड़ित पक्षकार के पास कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध हो तो ऐसी परिस्थिति में BNSS की धारा 528 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाएगा।

इस शक्ति का प्रयोग केवल तब ही किया जाएगा जब अधीनस्थ न्यायालय (subordinate Court) कोई ऐसी कार्यवाही कर रहा है जिस कार्यवाही से न्याय के उद्देश्य भंग हो रहे हैं या कोई ऐसी एफआईआर दर्ज की गई है या फिर ऐसे परिवाद के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता हो, अभियुक्त को आपसी रंजिश के परिणाम स्वरूप किसी प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा हो, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अभियुक्त को प्रकरण में अवैध तरीके से फंसाया गया है, द्वेष भावना से किसी व्यक्ति पर आयुक्तियुक्त तरीके से कार्यवाही की गई है, तब ही न्यायालय आपने इन्हेरेंट पॉवर का उपयोग करेगा।

रतीलाल भांजी मथानी बनाम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के मामले में कहा गया है कि यदि हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत अभियुक्त की जमानत को निरस्त कर देता है जिसके कारण उसकी स्वधीनता प्रभावित होती है तो इस तरह की जमानत का निरस्तीकरण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए अन्यथा हाई कोर्ट का यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध माना जाएगा।

हाई कोर्ट द्वारा धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए एवं उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिन परिस्थितियों में संहिता के उपबंध उपलब्ध नहीं हो।

सीआरपीसी की धारा 528 से जुड़े कुछ विशेष प्रकरण-

हमीदा खातून बनाम झारखंड राज्य के मामले में एक महिला परिवादी थी। उसने अपने पति को तंग करने की नियत से परिवाद दायर किया था कि पति के रिश्तेदार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं तथा यातनाएं पहुंचा रहे हैं। इसकी जांच के पश्चात यह आरोप निराधर पाए जाने के कारण परिवाद खारिज कर दिया गया।

इसके बाद परिवादी पत्नी ने पति की ओर से तलाक का नोटिस प्राप्त होने पर उसने पति के विरुद्ध वही आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से धारा 482(Crpc) के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया।

इस पर न्यायालय में उसके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह बदले की भावना से प्रेरित था ताकि पति परेशान हो। स्पष्ट किया कि धारा 482 का सहारा लेते हुए आवेदन बुरी प्रेरणा से प्रेरित है तथा अभियुक्त को परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसा आवेदन अपास्त किए जाने योग्य है।

शिवनाथ प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 417 और 204 एवं धारा 120 बी का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया गया था।

इस वाद में पति-पत्नी ने आपस में मौखिक अनुबंध किया था कि उनकी दोनों की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति दान कर दी जाए। अपराधियों के विरुद्ध आरोप था कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र द्वारा उक्त महिला की विल में हेराफेरी करके गुप्त दान संपत्ति को हड़प लिया था और उसे अपने स्वयं के नाम पर कर लिया था। प्रस्तुत परिवाद पति-पत्नी के मध्य किए गए आपसी मौखिक गुप्त न्यास से संबंध था। न्यायालय के समक्ष विचार का प्रश्न यह था कि क्या ऐसा न्यास वैध था तथा क्या पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात उस न्यास को समाप्त कर अपनी इच्छा अनुसार इच्छा पत्र तैयार करने का अधिकार था।

न्यायालय ने निश्चित किया कि यह मुद्दे बचाव पक्ष की ओर से अपनी रक्षा में उनकी साक्ष्य लिखित होने के चरण में उठाए जाने चाहिए थे। परिवाद दुर्भावना से प्रेरित था हाई कोर्ट द्वारा धारा 482(Crpc) के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवाद को खारिज नहीं किया जाना न्यायोचित था, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

धर्मपाल बनाम श्रीमती राजी तथा अन्य सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया है कि जहां मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया हो और जिसे सेशन न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हो तो उक्त दशा में हाई कोर्ट धारा 397(3)(Crpc) की विधिमान्यता में धारा 482(Crpc) के अधीन प्रदत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए द्वितीय पुनरीक्षण याचिका स्वीकार नहीं कर सकता।

राजपति बनाम वचन के प्रकरण में यह विनिश्चित किया गया कि Crpc की धारा 145 के अधीन अंतिम आदेश पारित करते समय परीशांति भंग होने की आशंका के संबंध में निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इस तरह की आशंका का तथ्य स्वयं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथनों से परिलक्षित होता है। अतः अंतिम आदेश में ऐसे निष्कर्ष के अभिलेखन में गलती एक ऐसी भूल है जिसे सुधारा जा सकता है तथा इससे संपूर्ण कार्यवाही दूषित नहीं हो जाएगी। मजिस्ट्रेट धारा 145(Crpc) के अधीन अपने अंतिम आदेश द्वारा पक्षकारों में से किसी एक को विवादित भूमि का कब्जाधारी घोषित करता है यदि आदेश के अभिलेखन में कोई टेक्निकल त्रुटि रह जाती है तो उसे धारा 482(Crpc) के अधीन मिली अंतर्निहित शक्ति से हाई कोर्ट द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है।

मीना कुमारी बनाम बिहार के वाद में पुलिस द्वारा आरोप- पत्र के बिना ही मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान कर लिया। पुलिस को अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इस बात के भी कोई संकेत नहीं मिले थे कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट से असहमत एवं असंतुष्ट था इसलिए उसने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान करके आदेशिका जारी की थी। अतः यह स्पष्ट था कि आदेशिका उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना जारी की गई थी। इसके बाद इसे केवल एक लिपिकीय त्रुटि मानते हुए उक्त आदेशिका वापस ले ली गई और उसमें से अभियुक्त का नाम निकाल दिया गया।

इसके विरुद्ध अपील में हाई कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि मजिस्ट्रेट को स्वयं द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। न्यायालय का अभिमत था कि धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता को स्वयं द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की अनुमति नहीं देती है। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि इस प्रकरण में हाई कोर्ट से अपेक्षित था कि वह धारा 482(Crpc) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही को अपास्त कर देता पर हाई कोर्ट ने नहीं किया।

कृष्ण कांत शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध धारा 498A तथा घरेलू हिंसा अधिनियम एवं भारतीय दंड सहिंता की धारा 307, 308, 323, 294, 506, 134 के अपराधों में प्रकरण चला रखे थे। पति पत्नी में मध्यस्थ द्वारा समझौता करा दिया गया। उक्त आपराधिक प्रकरणों को निरस्त किए जाने के लिए धारा 482(Crpc) का आवेदन पेश किया गया। हाई कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया है कि प्रकरणों को चालू रखना व्यर्थ होगा सभी प्रकरण समाप्त किए जाएं।

आहत की मृत्यु हो जाने पर लेडी सर्जन के विरुद्ध धारा 304 ए (IPC) का अपराध इस आधार पर पंजीबद्ध किया गया कि आरोपी फिजीशियन के आने तक क्यों नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया कि आरोपी आपराधिक उपेक्षा की दोषी नहीं है। वह इस चेष्टा में चली गई होगी कि फिजिशियन शीघ्र आ जाएगा। आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए(IPC) का अपराध नहीं बनता। हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त किया गया एवं आरोपी के विरुद्ध प्रारंभ की गई आपराधिक कार्यवाही निरस्त की गई।