जानिए केशवानंद भारती के ऐतिहासिक संवैधानिक मामले के बारे में

केशवानंद भारती मामला, जिसे अक्सर मौलिक अधिकार मामला कहा जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस महत्वपूर्ण मामले ने मूल संरचना सिद्धांत के विचार को सामने लाया, जो भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों की रक्षा करता है। केशवानंद भारती, एक उल्लेखनीय याचिकाकर्ता, इस मामले में शामिल थे, और अदालत के फैसले में, 7 से 6 के बहुमत के साथ, उन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया जो संविधान की मौलिक संरचना के खिलाफ थे।

केशवानंद भारती केस क्यों ऐतिहासिक है?

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जो 31 अक्टूबर, 1972 से 23 मार्च, 1973 तक 68 दिनों तक चला, इसमें व्यापक शोध और तर्क शामिल थे। पीठ ने सैकड़ों मामलों का हवाला देते हुए और 71 विभिन्न देशों के संविधानों के प्रावधानों की तुलना करते हुए कड़ी मेहनत की।

पीठ के बहुमत का उद्देश्य संविधान की बुनियादी विशेषताओं को संरक्षित करके उसकी रक्षा करना था। उन्होंने तर्क दिया कि संसद के पास संशोधन करने की असीमित शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है और सरकारी प्राथमिकताओं के आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसी अनियंत्रित शक्ति भारतीय संविधान के सार और भावना को बदल सकती है। संसद और नागरिकों दोनों के अधिकारों को संतुलित करने के लिए, पीठ ने बुनियादी संरचना सिद्धांत पेश किया।

जबकि अमेरिका में केवल 27 संशोधन हुए हैं, भारत ने आज़ादी के बाद से सौ से अधिक संशोधन देखे हैं। इसके बावजूद, केशवानंद भारती मामले ने सुनिश्चित किया कि संविधान की भावना और विचार बरकरार रहें। अदालत के फैसले से संविधान में स्थिरता आई, इसकी पहचान बनी रही और भावना की हानि को रोका जा सका। याचिकाकर्ता के आंशिक नुकसान के बावजूद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के सार की रक्षा करते हुए भारतीय लोकतंत्र के लिए एक रक्षक बन गया।

मामले की पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट शुरू में इस बात पर सहमत था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है, जैसा कि शंकरी प्रसाद मामले (1951) और सज्जन सिंह मामले (1965) में स्पष्ट है। इन मामलों में, अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 13 में "कानून" शब्द सामान्य विधायी शक्ति के तहत नियमों या विनियमों को संदर्भित करता है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत घटक शक्ति का उपयोग करके संविधान में संशोधन। इसका मतलब था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार सहित।

हालांकि, गोलकनाथ मामले (1967) में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया, और कहा कि संसद संविधान सभा के लिए शक्ति आरक्षित करके मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन को अनुच्छेद 13 में "कानून" माना जाता है। इसलिए, यदि कोई संशोधन भाग III में मौलिक अधिकार को "छीनता है या कम करता है", तो यह शून्य है।

इन निर्णयों को पलटने के लिए, सरकार ने 24वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1971 सहित महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए, जिसने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की। 25वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1972 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

24 अप्रैल, 1973 को 7:6 के संकीर्ण बहुमत से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि संसद प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। हालाँकि, ऐसे संशोधनों से संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। अल्पमत ने अपने विरोधी विचार में संसद को असीमित संशोधन शक्ति देने के बारे में चिंता व्यक्त की।

न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से वैध माना लेकिन 25वें संवैधानिक संशोधन के दूसरे भाग को अपनी शक्तियों से परे पाया। विशेष रूप से, अनुच्छेद 31सी को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूलभूत हिस्सा है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

यह कहने के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने उस संशोधन का समर्थन किया जिसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि, संक्षेप में, इस संशोधन ने संविधान की " Basic Structure " को कमजोर नहीं किया है।

Basic Structure Doctrine

" Basic Structure Doctrine" के विचार की जड़ें जर्मन संविधान में हैं, जिसे नाजी शासन के बाद मौलिक कानूनों की सुरक्षा के लिए संशोधित किया गया था। इससे सीखते हुए, नए जर्मन संविधान ने ' Basic Structure माने जाने वाले विशिष्ट भागों में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सीमाएं लगा दीं।

Basic Structure Doctrine कहता है कि संसद स्वतंत्र रूप से संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन परिवर्तनों से संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) प्रभावित नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, इसे व्याख्या करने के लिए अदालतों पर छोड़ दिया। इस विचार को बाद में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों में स्पष्ट किया गया।

अदालत ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 368 में 'संशोधन' शब्द का मतलब ऐसे परिवर्तन नहीं हैं जो संविधान की मूल संरचना को बदल सकते हैं। यदि संसद किसी संवैधानिक प्रावधान में संशोधन करना चाहती है, तो उसे 'बुनियादी संरचना' परीक्षण पास करना होगा।

भारत में, संसद द्वारा अधिनियमित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए Basic Structure Doctrine महत्वपूर्ण है। किसी भी कानून को मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन मूल संरचना का वास्तव में क्या गठन होता है, इसे परिभाषित करना एक निरंतर चर्चा रही है। जबकि संसदीय लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और धर्मनिरपेक्षता को अदालतों द्वारा Basic Structure का हिस्सा माना जाता है, सूची संपूर्ण नहीं है। Basic Structure तय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है।