कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य: मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मामला

परिचय

9 मई, 2003 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में बिहार में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों की गंभीर दुर्दशा को संबोधित किया गया था, जिन्हें लगभग एक दशक से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण वे भुखमरी और आत्महत्या से मर रहे थे। यह मामला अपने मानवीय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी की पुष्टि के लिए उल्लेखनीय है।

कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह रेखांकित करता है कि वित्तीय बाधाओं या संघीय ढांचे की जटिलताओं के बावजूद मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी का त्याग नहीं किया जा सकता है। यह मामला लोगों के अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है और न्याय के लिए अंतिम उपाय के रूप में न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और समय पर वेतन भुगतान जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति सर्वोपरि है। यह न्याय सुनिश्चित करने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने की न्यायपालिका की इच्छा को भी दर्शाता है। इस प्रकार कपिला हिंगोरानी मामला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे में आधारशिला बना हुआ है।

मामले की पृष्ठभूमि

जनवरी 1992 में, बिहार में विभिन्न सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के कर्मचारियों को उनके वेतन से वंचित कर दिया गया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर नहीं की। उन्होंने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि लंबे समय तक वेतन न मिलने के कारण कई कर्मचारी भुखमरी से मर गए या आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से “बिहार और रक्तहीन हत्या” शीर्षक वाली रिपोर्टों की एक श्रृंखला से प्रभावित हुआ, जिसमें बिहार में लगभग 40,000 सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली भयानक परिस्थितियों का विवरण दिया गया था।

उठाए गए मुद्दे

इस मामले ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाया:

1. राज्य की प्रतिनिधि जिम्मेदारी: क्या और किस हद तक बिहार सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों के अवैतनिक वेतन के लिए प्रतिनिधि जिम्मेदारी है।

2. कॉर्पोरेट घूंघट: क्या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के बावजूद पूरी तरह से कानूनी दृष्टिकोण बनाए रखेगा और कॉर्पोरेट घूंघट को हटाने से परहेज करेगा।

3. सरकारी कंपनियों की भूमिका: क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” माने जाने वाले राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

न्यायालय का तर्क और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने मानवतावादी रुख अपनाया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जब कॉर्पोरेट व्यक्तित्व न्याय, दक्षता या सार्वजनिक भलाई के विपरीत हो, तो कॉर्पोरेट पर्दा हटाया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों को अनुच्छेद 21 के तहत एक मानवीय अधिकार और जीवन का मौलिक अधिकार है, जिसकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है।

अदालत ने तत्काल संकट को दूर करने के लिए कई अंतरिम आदेश जारी किए:

1. शीघ्र परिसमापन कार्यवाही: हाईकोर्ट को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की सभी परिसमापन कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

2. एक समिति का गठन: सरकारी कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त या मौजूदा न्यायाधीश सहित तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाना था। समिति को तीन महीने के भीतर हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

3. वित्तीय राहत: बिहार राज्य को कर्मचारियों को भुगतान के लिए हाईकोर्ट में 50 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया। राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाना था: आधा एक महीने के भीतर और शेष दूसरे महीने के भीतर।

4. निधियों का वितरण: हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करना था कि जमा की गई निधियों के साथ-साथ सरकारी कंपनियों की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को प्रभावित कर्मचारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए।

5. केंद्र सरकार की भूमिका: केंद्र सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद सरकारी कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विभाजन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की विफलताओं को संबोधित करने में राज्य की जिम्मेदारी

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी भारत संघ को नहीं सौंप सकती। सिर्फ इसलिए कि भारत संघ केंद्रीय करों के माध्यम से धन का प्रबंधन करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिहार की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों की विफलताओं के लिए जिम्मेदार है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य द्वारा किए गए निवेश सार्वजनिक धन से हैं, और राज्य विधायिका के माध्यम से अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। वित्तीय कठिनाइयाँ प्राकृतिक आपदाओं या अनियंत्रित घटनाओं के मामलों को छोड़कर, बिहार को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करती हैं।

राज्य अपनी कंपनियों की उचित निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर मानवीय पीड़ा हुई। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, बिहार संवैधानिक रूप से मानवीय गरिमा बनाए रखने के लिए बाध्य है और इसलिए अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की पीड़ा को कम करने के लिए उत्तरदायी है।