इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2017): बाल विवाह और कन्सेन्ट पर ऐतिहासिक मामला

परिचय

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2017) में भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो विवाह के भीतर नाबालिग के साथ यौन संबंध के मुद्दे को संबोधित करता है। न्यायालय ने जांच की कि क्या एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध, जब पत्नी 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच हो, बलात्कार माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 में पहले इसकी अनुमति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के साथ संरेखित करने के लिए सीमित कर दिया।

मामले के तथ्य

2013 में, बाल अधिकार संगठन, इंडिपेंडेंट थॉट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की। इस अपवाद के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं माना जाता, बशर्ते उसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच हो। याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रावधान 15-18 वर्ष की विवाहित लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि आईपीसी के तहत यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 18 वर्ष है।

मुद्दा

अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2, जहां तक 15 से 18 वर्ष की लड़कियों से संबंधित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है।

तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अपवाद 2 ने 15-18 वर्ष की विवाहित और अविवाहित लड़कियों के बीच मनमाना और भेदभावपूर्ण भेद पैदा किया है। इस वर्गीकरण का आईपीसी की धारा 375 के उद्देश्य से कोई स्पष्ट उद्देश्य या उचित संबंध नहीं था।

उन्होंने तर्क दिया कि यह अपवाद अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि POCSO सहित अन्य क़ानून 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में मान्यता देते हैं और उनके साथ यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान करते हैं।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि बाल विवाह, हालांकि अवैध है, फिर भी भारत में प्रचलित है। उन्होंने दावा किया कि अपवाद 2 का उद्देश्य सहमति से बाल विवाह की रक्षा करना है और इन विवाहों को अपराध घोषित करना कुछ सामाजिक परंपराओं को गलत तरीके से लक्षित करेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवाह करके, एक बालिका अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए निहित रूप से सहमति देती है।

विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने दो सहमतिपूर्ण राय के माध्यम से अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि अपवाद 2 उचित वर्गीकरण नहीं करता है और इस प्रकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि अपवाद 2 अनुच्छेद 21 में निहित स्वायत्तता और सुरक्षा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा कि POCSO, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और किशोर न्याय अधिनियम सहित अधिकांश क़ानून 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में मान्यता देते हैं और यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हैं। हालाँकि, अपवाद 2 ने 15-18 वर्ष की आयु की अपनी पत्नियों के साथ पतियों द्वारा गैर-सहमति वाले यौन संबंध को वैध बना दिया, जिससे एक विसंगति पैदा हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अपवाद 2 इन कानूनों के सुरक्षात्मक इरादे और संविधान के अनुच्छेद 15(3) के कल्याणकारी लक्ष्यों का खंडन करता है। अपवाद 2 को POCSO और मौलिक अधिकारों के साथ सुसंगत बनाने के लिए, न्यायालय ने अपवाद को यह कहते हुए पढ़ा कि केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन के अधिकार में एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर वयस्क के रूप में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से विकसित होने का अधिकार शामिल है।

न्यायालय ने बाल विवाह और कम उम्र में बच्चे पैदा करने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की, जिसने अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन किया।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2, जहां तक यह पति को 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति देता है, असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार प्रासंगिक तो है, लेकिन उसने वर्तमान मामले में इसकी प्रयोज्यता पर गहराई से विचार नहीं किया। इसके बजाय, वैवाहिक संभोग के लिए सहमति की आयु को भारतीय कानून में सहमति और विवाह की सामान्य कानूनी आयु के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जस्टिस डी. गुप्ता ने सुझाव दिया कि इस संदर्भ में निजता के अधिकार का विस्तृत विश्लेषण वैवाहिक बलात्कार की वैधता के लिए व्यापक निहितार्थ रखेगा, एक ऐसा मामला जिसे इस मामले में सीधे संबोधित नहीं किया गया है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। वैवाहिक बलात्कार तब होता है जब पति अपनी पत्नी को उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। मौजूदा मामला इस मुद्दे को संबोधित करने वाला पहला मामला था।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 375 के अपवाद 2 ने उचित अंतर नहीं बनाया और इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया, जो समानता सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने यह भी देखा कि यह अपवाद अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बुनियादी स्वायत्तता और सुरक्षा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने नोट किया कि धारा 375 का अपवाद POCSO और किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानूनों के साथ असंगत था, जो 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानते हैं। इस अपवाद की अनुमति देकर, कानून ने पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से संभोग की अनुमति दी, यदि वह 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच थी।

अपवाद 2 को मुख्य कानून के साथ संरेखित करने के लिए, न्यायालय ने माना कि अपवाद की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाता है।

न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में एक स्वतंत्र वयस्क महिला के रूप में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से विकसित होने का अधिकार शामिल है। इसने यह भी बताया कि इस तरह के अपवाद की अनुमति देने से युवा लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे।

वर्तमान में, वैवाहिक बलात्कार को अभी भी भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। हालाँकि, यह मामला इसे स्वीकार करने की दिशा में एक छोटा कदम था। इस फैसले में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए वैवाहिक बलात्कार को दंडित किया गया, लेकिन इससे बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए नहीं।

न्यायालय ने अपवाद को मुख्य प्रावधान और POCSO और किशोर न्याय अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के अनुरूप बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण का उपयोग किया। पूरे अपवाद को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय, न्यायालय ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि समस्या का समाधान हो गया। यह मामला भारतीय समाज को बदलने की दिशा में एक मील का पत्थर और प्रगतिशील कदम है।

निष्कर्ष

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ और अन्य का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है जो 15-18 वर्ष की विवाहित लड़कियों के अधिकारों को बरकरार रखता है, कानून को समानता, गैर-भेदभाव और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखित करता है। आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को पढ़कर, सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की शारीरिक अखंडता और यौन स्वायत्तता की रक्षा की, भारतीय संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को मजबूत किया।