आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन) एक्ट, 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधान

आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन) एक्ट, 2015 , आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 को संशोधित करता है। यह एक्ट विवादों के समाधान में और आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया स्थापित हो और न्यायिक निर्णयों का समय सीमित हो।

अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों के लिए संबंधित न्यायालय: इस बिल ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आर्बिट्रेशन के सभी मामलों के लिए संबंधित न्यायालय केवल संबंधित हाईकोर्ट होगा। यहां तक कि यदि अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन का मामला हो, तो केवल संबंधित हाईकोर्ट ही समर्थ होगा।

कुछ प्रावधानों का अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक आर्बिट्रेशन को लागू करना: इस बिल ने यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया है कि धारा के प्रावधान, जो न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेशों, आर्बिट्रेशन निर्णय, याचिका योग्य आदेश आदि के संबंध में हैं, वे विभिन्न विपरीत योगदानों के बावजूद, भारत के स्थान पर आर्बिट्रेशन होने की स्थिति में ही लागू होंगे।

यदि समझौता मौजूद है तो आर्बिट्रेशन के लिए एक पक्षकार को संदर्भित करने की अदालत की शक्तियां (Powers of Court to Refer a Party to Arbitration if Agreement Exists): अधिनियम के तहत, यदि कोई मामला जो अदालत के समक्ष लाया जाता है, वह मध्यस्थता समझौते का विषय है, तो पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

विधेयक में कहा गया है कि रेफरल की इस शक्ति का प्रयोग अदालत द्वारा किया जाना है, भले ही इसके विपरीत कोई पिछला अदालत का फैसला हो। न्यायालय को पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक निर्दिष्ट करना चाहिए जब तक कि वह यह न सोचे कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश (Interim Order by the Court): अधिनियम में कहा गया है कि आर्बिट्रेशन का एक पक्षकार आर्बिट्रेशन पूरी होने से पहले अंतरिम राहत के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक पक्षकार माल, राशि, संपत्ति आदि की अंतरिम सुरक्षा की मांग कर सकता है। यह न्यायालय के समक्ष आर्बिट्रेशन का विषय है। । विधेयक इस प्रावधान को यह निर्दिष्ट करने के लिए संशोधित करता है कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कार्यवाही शुरू होने से पहले ऐसा अंतरिम आदेश पारित करता है, तो कार्यवाही आदेश दिए जाने के 90 दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय को इस तरह के आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह यह न सोचे कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसी तरह का उपाय प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा।

किसी अधिनिर्णय को चुनौती देने के आधार के रूप में सार्वजनिक नीति (Public Policy as Grounds for Challenging an Award): यह अधिनियम न्यायालय को आर्बिट्रेशन अवार्ड को रद्द करने की अनुमति देता है यदि यह भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है। इसमें (i) धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, और (ii) अधिनियम में साक्ष्य प्रावधानों की गोपनीयता और ग्राह्यता का उल्लंघन करने वाले अवार्ड शामिल हैं।

विधेयक इस प्रावधान को उन अवार्ड को भी शामिल करने के लिए संशोधित करता है, जो (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन करते हैं या (ii) अधिनियम में पहले से निर्दिष्ट आधारों के अलावा नैतिकता या न्याय की धारणाओं के साथ संघर्ष करते हैं।

आर्बिट्रेटर की नियुक्तिः अधिनियम पक्षकारों को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। यदि वे 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति करने में असमर्थ हैं, तो इस तरह की नियुक्तियां करने के लिए मामला अदालत को भेजा जाता है।

विधेयक में कहा गया है कि इस स्तर पर न्यायालय को एक लीगल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहना चाहिए।

आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए समयावधिः विधेयक एक ऐसा प्रावधान प्रस्तुत करता है जिसके लिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को 12 महीने के भीतर अपना निर्णय देने की आवश्यकता होती है। इसे छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि छह महीने के भीतर कोई निर्णय दिया जाता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होगा। यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कारण निर्दिष्ट समय से अधिक देरी होती है, तो मध्यस्थ की फीस प्रत्येक महीने की देरी के लिए 5% तक कम हो जाएगी।

न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे के लिए समयावधिः विधेयक में कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष आर्बिट्रेशन अवार्ड को दी गई किसी भी चुनौती का निपटान एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

आर्बिट्रेशन के लिए फ़ास्ट ट्रैक प्रोसीजर : विधेयक पक्षकारों को फ़ास्ट ट्रैक तरीके से आर्बिट्रेशन कार्यवाही करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। यह अवार्ड छह महीने के भीतर दिया जाएगा।