Extra Judicial Confession: भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक कानूनी परिप्रेक्ष्य

1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक व्यापक क़ानून है जो भारतीय अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित है। इस अधिनियम के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से न्यायेतर स्वीकारोक्ति का उपचार। यह लेख न्यायेतर स्वीकारोक्ति की बारीकियों, उनके साक्ष्य मूल्य और उन्हें नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है।

न्यायेतर स्वीकारोक्ति को समझना

एक Extra-judicial confession का तात्पर्य किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा न्यायिक कार्यवाही के दायरे से बाहर किए गए अपराध को स्वीकार करना है। न्यायिक स्वीकारोक्ति के विपरीत, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में की जाती है, एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि एक दोस्त, परिवार के सदस्य, या यहां तक कि एक अजनबी को दी जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 'स्वीकारोक्ति' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका सार धारा 17 में 'स्वीकारोक्ति' की परिभाषा के तहत लिया गया है।

कानूनी ढांचा और स्वीकार्यता

न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 द्वारा शासित होती है। धारा 24 विशेष रूप से अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकारोक्तियों से संबंधित है।

न्यायिकेतर स्वीकारोक्तियों का साक्ष्यात्मक मूल्य

न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति को आम तौर पर उनके न्यायिक समकक्षों की तुलना में साक्ष्य का कमजोर रूप माना जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हालाँकि न्यायेतर स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, लेकिन उन्हें स्वैच्छिक और सत्य साबित किया जाना चाहिए। धारा 24 में निर्धारित अनुसार स्वीकारोक्ति किसी भी प्रलोभन, धमकी या वादे से मुक्त होनी चाहिए।

न्यायिक जांच और विश्वसनीयता

उनकी अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए, न्यायेतर बयानों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गहन न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। अदालतें सतर्क रहती हैं और ऐसे बयानों पर भरोसा करने से पहले पुष्टिकारक सबूतों की तलाश करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल अविश्वसनीय न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि वैध नहीं है।

भारतीय कानूनी प्रणाली में न्यायेतर स्वीकारोक्ति का एक अद्वितीय स्थान है। हालाँकि वे स्वीकार्य हो सकते हैं और दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं, उनकी अनौपचारिक प्रकृति सावधानीपूर्वक जांच और पुष्टि की मांग करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है कि जब साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो बयान विश्वसनीय होते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए स्वेच्छा से दिए जाते हैं।

यह लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत न्यायेतर स्वीकारोक्ति का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। केस कानूनों और व्यावहारिक उदाहरणों सहित अधिक विस्तृत चर्चा के लिए, किसी को कानूनी ग्रंथों और निर्णयों में गहराई से जाना चाहिए जिन्होंने इस जटिल कानूनी अवधारणा की समझ को आकार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामले

सहदेवन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति सजा का आधार हो सकती है यदि यह स्वैच्छिक है और आत्मविश्वास को प्रेरित करती है1। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है, लेकिन अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि होने पर दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) मामले ने कानून की नजर में न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्थिति को और स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, यदि स्वैच्छिक और सच्ची हो, मानसिक स्थिति में की गई हो, तो अदालत उस पर भरोसा कर सकती है। हालाँकि, स्वीकारोक्ति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित किया जाना चाहिए, और स्वीकारोक्ति के संबंध में सबूत निष्पक्ष गवाहों से आना चाहिए, जिनका झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं है1।

संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को स्वीकार कर लिया और कहा कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि न्यायेतर संस्वीकृति कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। हालाँकि, आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को कुछ अन्य भौतिक साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए।

सुब्रमण्यम बनाम कर्नाटक राज्य (2022) इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह-अभियुक्त के न्यायेतर कबूलनामे पर ठोस सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह उस स्वीकारोक्ति से निपटते समय सावधानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो सीधे तौर पर अभियुक्त से नहीं आती है।

राम लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत संतुष्ट है कि कबूलनामा स्वैच्छिक है, तो सजा इसके आधार पर हो सकती है। हालाँकि, विवेक के नियम (Rule of Prudence) की आवश्यकता है कि जहां भी संभव हो, इसकी पुष्टि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा की जानी चाहिए