अदालत द्वारा आरोपियों को पेशी पर आने से छूट दिया जाना

अदालत में किसी भी प्रकरण में अनेकों पेशियों पर किसी मामले का फैसला होता है। ऐसी पेशियों पर पक्षकारों को हाज़िर होना रहता है। क्रिमिनल केस में तो आरोपियों को हर पेशी पर अदालत में हाज़िर होना होता है। BNSS के अंतर्गत ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जहां आरोपियों को अदालत पेशी पर हाज़िर होने मुक्ति भी दे सकती है। अभियुक्त को यदि वह जमानत पर छूटा हुआ है या फिर जेल में निरूद्ध है यह दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिरी देना होती है।

कभी किसी अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है और उसे कोर्ट के चक्कर लगवाए गए तो यह उस व्यक्ति के साथ अन्याय ही होगा। इस समस्या से निपटने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब कभी किसी व्यक्ति को किसी अभियोजन में अभियुक्त बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को अभियोजन में जांच और विचारण के प्रक्रम में व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस हेतु प्रावधान किए गए हैं जो इस लेख में वाद सहित विस्तारपूर्वक वर्णित किए जा रहे हैं।

धारा 228

BNSS की इस धारा के शब्दों के अनुसार जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है।

BNSS की धारा 228 मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सशक्त करती है कि वह किसी अभियुक्त को समन करने के बाद व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है।

धारा 228 मामले की जांच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट को यह शक्ति भी देती है कि वह किसी भी मामले के किसी भी प्रकरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निदेश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए कोई उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। प्रथम सुनवाई के प्रक्रम में ही मजिस्ट्रेट को अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने का विवेकाधिकार प्राप्त है। फिर भी अभियुक्त निजी हाजिरी से अभिमुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है।

गजेंद्र नाथ चौधरी बनाम विनोद कुमार गुवहाटी के मामले में कहा गया-

जब अभियुक्त लोक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला संयुक्त सचिव हो तो उस दशा में मजिस्ट्रेट उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो लोक कर्तव्यों को निभा रहा है अर्थात कोई सरकारी नौकर है तो उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति मिल सकती है। यह धारा केवल उसी दशा में लागू होती है जब व्यक्ति स्वयं अभियुक्त हो। इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की जा सकती है।

BNSS की धारा 228, 308 तथा 355 के उपबंधों के अधीन यह दर्शाया गया है कि अभियुक्त की ओर से आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक होगा कि वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान करते हुए उसे अपना पक्ष वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दें। जब तक कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति में वाद की दृष्टि से आवश्यक ना हो। लेकिन मजिस्ट्रेट को या अधिकार केवल और केवल विवेकाधिकार के साथ मिला हुआ है। कोई भी अभियुक्त मजिस्ट्रेट से अधिकार पूर्वक व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति नहीं मांग सकता।

एसवी मजूमदार बनाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड तथा अन्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है की धारा 228 के अधीन मजिस्ट्रेट को यह अधिकार व शक्ति प्रदान की गयी है कि उचित कारणों के होने पर अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर रहने से अभिमुक्ति कर सकता है लेकिन ऐसी छूट देते समय उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अभियुक्त गैरहाजिर का विचारण की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। यदि विचारण के किसी भी चरण में मजिस्ट्रेट व कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त कोर्ट में हाजिरी से छूट का अनुचित फायदा उठाते हुए विचारण को विलंबित कर रहा है तो कोर्ट उसकी हाजिरी से अभिमुक्ति की याचना को अस्वीकार कर सकता है।

देवेंद्र उपाध्याय बनाम भारत संघ के मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध 420 (IPC) और घूसखोरी का आरोप था। इस आरोप के लिए उसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए गए थे लेकिन उसने उसका अनुपालन नहीं किया और वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

इसके बाद कोर्ट में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके विरुद्ध अजमानतीय वारंट निकाल दिया गया। अभियुक्त ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन के माध्यम से धारा 205 (CRPC) के अंतर्गत अपनी हाजिरी से अभिमुक्ति मांगी परंतु कोर्ट ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया तथा कहा कि पहले गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका था इसलिए धारा 205(CRPC) के अंतर्गत व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त नहीं जा सकता।

व्यक्तिगत हाजिरी से अनुमति दिए जाने के संदर्भ में कोर्ट आरोपी की स्थिति देखता है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखता है तथा यह देखता है कि आरोपी जिस समय भी कोर्ट की आवश्यकता होती है कोर्ट के समक्ष हाजिर होगा तथा न्याय के लक्ष्य को बनाए रखेगा, न्याय के मूल उद्देश्य को धूमिल नहीं होने देगा। धारा 228 के अंतर्गत हाजिरी से मुक्ति मिल जाती है परंतु उस स्थिति में मिलेगी जब अभियुक्त सदाचारी हो तथा अभियुक्त पर शांति बनाए रखने में प्रशासन और कोर्ट का पूरा सहयोग करता हो।

आरके श्रीवास्तव बनाम बादशाह होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के मुकदमे में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फैसला दिया की ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवायी के लिए तय की गयी प्रथम तारीख को ही अभियुक्त का परीक्षण किया जा सकता है बशर्ते कि उसका प्रतिनिधित्व उसके एडवोकेट द्वारा किया गया हो

उसके पश्चात कोर्ट अभियुक्त से यह शपथ पत्र लेकर कि उसकी अनुपस्थिति में कोर्ट द्वारा साक्ष्य लिए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा सकती है।

जब अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा सकती है तो अभियुक्त के एडवोकेट को उसका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा कोर्ट में अभियुक्त का एडवोकेट उसकी ओर से उपस्थित होता रहता है।

धारा 355

BNSS की धारा 355 के अधीन भी कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण की कार्यवाही हो जाती है। इस धारा के अनुसार जांच एवं विचारण के अनुक्रम में मजिस्ट्रेट को या कोर्ट का इस बात का समाधान हो जाए कि कोर्ट के समक्ष अभियुक्त का हाजिर होना कोई आवश्यक नहीं है तथा अभियुक्त के हाजिर नहीं होने के कारण न्याय के किसी भी उद्देश्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और अभियुक्त कोर्ट की कार्यवाही में बार-बार बाधा डालता है तो ऐसे अभियुक्त का विचारण प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।

अभियुक्तों को कोर्ट में हाजिर होने से मुक्त किया जा सकता है तथा उसकी अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि किसी भी पश्चातवर्तीय अनुक्रम में उसकी व्यक्तिगत हाजिरी का निदेश दिया जा सकता है अर्थात कोर्ट किसी भी समय उसको पुनः व्यक्तिगत हाजिर होने का निदेश दे सकता है।

ललित मोहन देव बर्मन बनाम हरिदेव राम देव बर्मन के वाद में अभिमत प्रकट किया गया है कि आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त की हाजिरी से मुक्ति के लिए लिखित आवेदन दिया जाए। मजिस्ट्रेट मौखिक आवेदन पर भी अभियुक्त को हाजिरी से मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण में किसी भी चरण में अभियुक्त को निजी हाजिरी से मुक्ति देने हेतु शक्ति प्रदान करती है।

धारा 355 के अंतर्गत अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति केवल एक शर्त पर दी जाती है कि उसका प्रतिनिधित्व किसी एडवोकेट के द्वारा किया जा रहा हो। यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में उसे धारा 355 के अंतर्गत अभिमुक्ति नहीं दी जा सकेगी क्योंकि इससे व्यवधान उत्पन्न होता है तथा अभियुक्त को सूचना दे पाना दुर्गम हो जाता है।

भास्कर इंडस्टरीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपेरल्स लिमिटेड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि उचित मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्तों को कोर्ट में प्रथम हाजिरी से भी अभिमुक्ति देकर एडवोकेट द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है।

कोर्ट इस प्रकार एडवोकेट द्वारा किए गए अभिकथनों को अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथन मानकर उन्हें अभिलिखित कर सकता है। धारा 355 के अधीन मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार शक्ति प्राप्त है कि वह अभियुक्तों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने से छूट दे सकता है बशर्ते कि अभियुक्त की ओर से उसका एडवोकेट प्रतिनिधित्व पैरवी कर रहा हो।