भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार Dying Declaration

मृत्युपूर्व घोषणाओं (Dying Declarations) को समझना:

जब कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है, तो उसके द्वारा कही गई बातें बहुत महत्व रखती हैं, खासकर कानूनी मामलों में। यहीं पर मृत्युपूर्व घोषणा की अवधारणा चलन में आती है। आइए जानें कि मृत्युपूर्व घोषणाएं क्या हैं, वे कैसे काम करती हैं और कानून की नजर में उनका क्या महत्व है।

मृत्युपूर्व घोषणा वास्तव में क्या है?

मृत्युपूर्व कथन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान है जो मरने वाला है, जिसमें उनकी मृत्यु का कारण या उस घटना के आसपास की परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। सरल शब्दों में, यह किसी के निधन से पहले कहे गए अंतिम शब्द या बयान हैं।

कानूनी पहलू को समझना

भारत में, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्युपूर्व घोषणाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 32(1) इस मामले को संबोधित करती है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा उनकी मृत्यु के कारण या उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी भी परिस्थिति के बारे में दिए गए बयान उन मामलों में प्रासंगिक हैं जहां मृत्यु के कारण पर सवाल उठाया गया है। यह लागू होता है कि बयान देने वाला व्यक्ति मृत्यु की उम्मीद कर रहा था या नहीं, और कानूनी कार्यवाही की प्रकृति की परवाह किए बिना।

अंतिम घोषणा क्यों मायने रखती है?

मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों का महत्व अदालत में साक्ष्य के रूप में उनकी स्वीकार्यता में निहित है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पहले दिए गए बयानों को जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई निर्धारित करने में मदद के लिए सबूत माना जा सकता है। इसके पीछे का तर्क लैटिन कहावत "निमो मोरिटुरस प्रीसुमितूर मेंटिरी" में निहित है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद "एक मरते हुए व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए नहीं माना जाता है।" मूलतः, यह माना जाता है कि मृत्यु का सामना करते समय लोग सच बोलने के प्रति अधिक इच्छुक होते हैं।

अंतिम घोषणा के प्रकार

मृत्युपूर्व घोषणाएँ विभिन्न रूप ले सकती हैं:

मौखिक और लिखित: ये व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पहले मौखिक या लिखित रूप में दिए गए बयान हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मौखिक रूप से किसी गवाह को अपने हमलावर का नाम बता सकता है, या वे घटना का विवरण लिख सकते हैं।

इशारे और संकेत: ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, वे इशारों या संकेतों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे सवालों के जवाब में सिर हिला सकते हैं या सिर हिला सकते हैं।

मृत्युपूर्व घोषणा रिकार्ड करना

मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने के लिए कोई सख्त रूप या प्रक्रिया नहीं है। आदर्श रूप से, इसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि व्यक्ति की बिगड़ती हालत के कारण मजिस्ट्रेट को शामिल करने का समय नहीं है, तो कोई भी इसे रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्डिंग करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बयान सटीक रूप से लिया गया है और उपस्थित गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित है।

एकाधिक मृत्युकालीन घोषणाएँ

कभी-कभी, एक मामले में एक से अधिक मृत्युपूर्व बयान हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, प्रत्येक कथन की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि एकाधिक घोषणाएँ एक-दूसरे के अनुरूप हैं, तो उनका महत्व अधिक होता है। हालाँकि, यदि वे असंगत हैं, तो अदालत को विसंगतियों की सीमा की जांच करनी चाहिए और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन सी घोषणा अधिक विश्वसनीय है।

महत्वपूर्ण मामले कानून

पकाला नारायण स्वामी मामला

इस मामले में पकाला नारायण स्वामी पर हत्या का आरोप लगा था. पीड़ित का शव 23 मार्च, 1937 को एक रेलवे डिब्बे में एक ट्रंक में पाया गया था। स्वामी के खिलाफ सबूत का एक टुकड़ा पीड़ित द्वारा अपनी पत्नी को 20 मार्च, 1937 को दिया गया एक बयान था। पीड़ित ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे प्राप्त हुआ था एक पत्र में उनसे स्वामी के घर जाकर उनसे बकाया धन लेने के लिए कहा गया था, और वह वहां जा रहे थे।

सवाल यह था कि क्या इस बयान को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रिवी काउंसिल, जो उस समय की सर्वोच्च अदालत थी, ने हाँ कहा। उन्होंने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पहले दिए गए बयानों को सबूत माना जा सकता है, भले ही उन्हें पता न हो कि वे मरने वाले हैं।

हालाँकि, ऐसे बयानों को स्वीकार्य होने के लिए, उन्हें लेन-देन की उन परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए जिनके कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई। भय या संदेह की सामान्य अभिव्यक्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। लेकिन अगर बयान इस बारे में है कि वह व्यक्ति कहां जा रहा था, वे वहां क्यों जा रहे थे, या वे किससे मिलने जा रहे थे, तो इसे लेनदेन का हिस्सा माना जा सकता है।

इस मामले में पीड़िता के स्वामी के घर जाने और वहां किसी से मिलने के बयान को प्रासंगिक माना गया क्योंकि यह उन घटनाओं से संबंधित था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई. इसलिए, बयान को अदालत में स्वामी के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार किया गया।

इस मामले ने स्थापित किया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पहले दिए गए बयानों को अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यदि वे उन घटनाओं की परिस्थितियों से संबंधित हैं जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। इस मामले में पीड़िता के स्वामी के घर जाने के बयान को स्वामी के खिलाफ प्रासंगिक सबूत माना गया.

निष्कर्ष

मृत्युपूर्व घोषणाएँ कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर उन मामलों में जहाँ मृत्यु के कारण पर सवाल उठाया जाता है। वे किसी व्यक्ति की मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटनाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं, और साक्ष्य के रूप में उनकी स्वीकार्यता किसी मुकदमे के परिणाम को बहुत प्रभावित कर सकती है। मृत्युपूर्व घोषणाओं के महत्व को समझकर, हम कानूनी प्रणाली में न्याय और सच्चाई को बनाए रखने में उनके महत्व की सराहना कर सकते हैं।