Prohibition रिट और Certiorari रिट के बीच अंतर

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग वे लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों या शक्तियों में से एक जो अदालतों को संविधान द्वारा प्रदान की गई है, वह है रिट जारी करने की शक्ति।

रिट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी को एक निश्चित तरीके से कार्य करना या कार्य करने से बचना होता है। इस प्रकार, रिट न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा हैं।

भारत में, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 32 के तहत, जब किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन (Violation of Fundamental Right) किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है और न्यायालय ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 226 के तहत भारत के हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। जबकि नागरिक केवल तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, नागरिकों को अन्य मामलों में रिट के मुद्दे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

इस लेख का मुख्य उद्देश्य निषेध रिट और सर्टिओरारी के बीच अंतर को समझाना है। इन दोनों रिटों के बीच महत्वपूर्ण अंतर कई अधिवक्ताओं और छात्रों में भ्रम पैदा करता है।

रिट- प्रतिषेध (Prohibition)

'प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ 'निषेध करना' है। एक अदालत जो उच्च पद पर है, उस अदालत के खिलाफ एक निषेध रिट जारी करती है जो बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने की स्थिति में कम है जो उसके पास नहीं है। यह निष्क्रियता को निर्देशित करता है।

जब भारत का High Court या Supreme Court भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 का उपयोग करता है, तो वे एक विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिसे निषेध रिट कहा जाता है। यह आदेश निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों या इसी तरह के निकायों को ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए दिया जाता है जो उनके अधिकार से परे जाता है या लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है।

यह ऊपरी अदालत से निचली अदालत तक "रुकने का संकेत" जैसा है। यह रिट केवल अदालतों और समान न्यायिक निकायों पर लागू होती है, नियमित लोगों या सरकारी एजेंसियों पर नहीं। इसे "स्टे ऑर्डर" भी कहा जाता है क्योंकि यह उनके कार्यों पर रोक लगाता है।

निषेधाज्ञा तब दी जाती है जब निचली अदालत या न्यायाधिकरण कुछ गलत करता है:

1. अपनी शक्ति से बाहर कार्य करता है या अपेक्षा से अधिक कार्य करता है।

2. नियम तोड़ता है या कुछ अवैध करता है।

3. हर किसी के साथ उचित व्यवहार नहीं करता.

4. संविधान या कानून के विरुद्ध कुछ करता है।

5. लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन करता है.

6. तथ्यों के आधार पर गलती करता है.

7. उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत के बिना निर्णय लेना।

सर्टिअरारी (Certiorari)

अन्य रिटों की तुलना में सर्टिओरारी एक अलग प्रकार का रिट है। यह रिट प्रकृति में सुधारात्मक है जिसका अर्थ है कि इस रिट का उद्देश्य एक त्रुटि को ठीक करना है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है।

सर्टिअरारी एक रिट है जो एक हाईकोर्ट द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है। यह तब जारी किया जा सकता है जब हाईकोर्ट मामले में ही किसी मामले का फैसला करना चाहता है या यदि निचली अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र की अधिकता है। यह रिट तब भी जारी किया जा सकता है जब निचली अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो या यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। (Fundamental error apparent on the record in the procedure followed by the lower courts or if there is a violation of the principle of natural justice.)

यदि हाईकोर्ट को पता चलता है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हुई है, तो वह उस निचली अदालत के आदेश को रद्द कर सकता है।

निषेध रिट और सर्टिअरारी रिट के बीच अंतर

निषेधाज्ञा की रिट और सर्टिअरारी की रिट दोनों का उपयोग न्यायाधीशों या समान निकायों द्वारा अदालती कार्यवाही को नियंत्रित और जाँचने के लिए किया जाता है। वे निजी संगठनों से निपटने के लिए नहीं हैं, केवल आधिकारिक संगठनों से निपटने के लिए हैं।

उनके बीच बड़ा अंतर तब होता है जब उनका उपयोग किया जाता है:

निषेध: इसका उपयोग तब किया जाता है जब निचली अदालत किसी मामले की सुनवाई शुरू करती है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। यदि यह रिट जारी की जाती है, तो निचली अदालत को मामले से निपटना बंद करना होगा।

सर्टिओरारी: इसका उपयोग तब किया जाता है जब निचली अदालत पहले ही कोई निर्णय ले चुकी हो जो उसे नहीं देना चाहिए था। यदि यह रिट जारी की जाती है तो निचली अदालत को सभी केस की फाइलें ऊपरी अदालत को सौंपनी होती हैं।