बेटियों का उत्तराधिकार का अधिकार: अरुणाचल गौंडर बनाम पोन्नुसामी निर्णय

परिचय

भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी और अन्य का मामला, संपत्ति के उत्तराधिकार और विभाजन पर विवाद के इर्द-गिर्द घूमता है। इस मामले में मुख्य मुद्दे हिंदू कानून की व्याख्या से संबंधित हैं, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पहले उत्तराधिकार और विरासत के कानून।

मामले के तथ्य

अरुणाचल गौंडर ने विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें उस संपत्ति में 1/5 हिस्सा होने का दावा किया गया जो मूल रूप से मारप्पा गौंडर की थी। मारप्पा गौंडर ने 1938 में एक अदालती नीलामी में संपत्ति खरीदी थी, जिससे यह उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन गई थी। 1949 में मारप्पा गौंडर की मृत्यु के बाद, उनकी बेटी कुपायी अम्मल को संपत्ति विरासत में मिली। कुपायी अम्मल की 1967 में निःसंतान मृत्यु हो गई। वादीगण, जो रामासामी गौंडर (मरप्पा गौंडर के भाई) के बच्चे हैं, ने दावा किया कि कुपायी अम्मल की मृत्यु के बाद वे संपत्ति के हकदार थे।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि मारप्पा गौंडर की मृत्यु 1949 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले हो गई थी, और इसलिए, प्रचलित हिंदू कानून के अनुसार, संपत्ति रामासामी गौंडर के एकमात्र जीवित पुत्र गुरुनाथ गौडर को उत्तरजीविता के आधार पर हस्तांतरित होगी।

मुद्दा

अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मारप्पा गौंडर की संपत्ति, जो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति थी, उनकी बेटी कुपायी अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए या गुरुनाथ गौंडर को उत्तरजीवी के रूप में, यह देखते हुए कि मारप्पा गौंडर की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले हो गई थी।

तर्क

अपीलकर्ताओं के तर्क

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति मारप्पा गौंडर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, इसलिए यह उनकी बेटी कुपायी अम्मल को विरासत में मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मिताक्षरा कानून के तहत, उत्तराधिकार का अधिकार निकटता से निर्धारित होता है, और मृतक से अधिक करीबी संबंध रखने वाली बेटी को भाई के बेटे की तुलना में संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए।

प्रतिवादियों के तर्क

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि संपत्ति, एक संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के नाते, उत्तरजीवी के रूप में गुरुनाथ गौंडर को मिलनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले 1949 में मरप्पा गौंडर की मृत्यु का मतलब था कि हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के तहत उत्तरजीविता के सिद्धांत लागू होने चाहिए।

विश्लेषण

अदालत ने संपत्ति की प्रकृति और उत्तराधिकार के लागू कानूनों का विश्लेषण किया। यह स्थापित किया गया कि संपत्ति वास्तव में मरप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी, जिसे अदालत की नीलामी में खरीदा गया था। मरप्पा गौंडर की मृत्यु की तारीख (1949) को देखते हुए, अदालत को उस समय प्रचलित हिंदू कानून पर विचार करना पड़ा।

हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के तहत, एक पुरुष हिंदू की स्व-अर्जित संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को विरासत के तौर पर मिलेगी, न कि उत्तरजीविता के तौर पर। अदालत ने नोट किया कि स्व-अर्जित संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अधिकार निकटतम उत्तराधिकारी, इस मामले में बेटी कुपायी अम्मल के पास है।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विचाराधीन संपत्ति, जो मारप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति है, विरासत में उनकी बेटी कुपायी अम्मल को मिलनी चाहिए। कोर्ट ने प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पर मिलनी चाहिए। नतीजतन, 1967 में कुपायी अम्मल की मृत्यु के बाद, संपत्ति रामासामी गौंडर के कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलेगी, जिससे वादी संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शुरू किए गए विधायी परिवर्तनों की जांच की। इसने नोट किया कि इस अधिनियम से पहले, हिंदू महिलाओं को विरासत में मिली संपत्ति में केवल सीमित हिस्सेदारी हो सकती थी, जिसका अर्थ है कि वे इसे केवल अपने जीवनकाल के दौरान ही इस्तेमाल कर सकती थीं और इसका पूर्ण स्वामित्व नहीं ले सकती थीं। 1956 के अधिनियम ने इसे बदल दिया, जिससे महिलाओं को विरासत में मिली संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने की अनुमति मिल गई। न्यायालय ने कहा कि 1967 में कुपायी अम्मल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार आदेश 1956 के अधिनियम का पालन करना चाहिए क्योंकि उनकी मृत्यु इसके अधिनियमन के बाद हुई थी।

न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 15(2) की भी व्याख्या की, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के और बिना किसी संतान के मर जाती है, तो उसे अपने माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिए, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिए। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत में मिली संपत्ति मूल परिवार की रेखा में वापस आ जाए। परिणामस्वरूप, थंगम्माल और रामासामी गौंडर की अन्य बेटियाँ विवादित संपत्ति के पाँचवें हिस्से की हकदार थीं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रगतिशील प्रकृति को उजागर करता है, जिसने महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। यह स्पष्ट करता है कि उत्तराधिकार के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि बेटियाँ अपने पिता की अलग-अलग संपत्तियों को विरासत में प्राप्त कर सकती हैं, जो विभिन्न कानूनी ग्रंथों और मिसालों के अनुसार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है।

निर्णय हिंदू कानून के तहत स्व-अर्जित और संयुक्त परिवार की संपत्ति के बीच अंतर करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह दोहराता है कि स्व-अर्जित संपत्ति निकटतम उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती है, जो बेटियों के अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के अधिकार पर जोर देता है। यह मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पहले हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार कानूनों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य करता है।