वमन राव बनाम भारत संघ का संवैधानिक मामला

परिचय

वमन राव (Waman Rao) मामले मेंमें बड़ा सवाल यह था कि क्या हमारे संविधान के कुछ हिस्से, जैसे अनुच्छेद 31ए, 31बी और 31सी वैध हैं। कुछ लोगों ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ये हिस्से, जो कुछ कानूनों को सवालों के घेरे में आने से बचाते हैं, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद हमें उन कानूनों को चुनौती देने से रोकते हैं जो constitutional नहीं हैं।

पृष्ठभूमि:

यह मामला महाराष्ट्र में एक कानून को लेकर शुरू हुआ कि लोगों के पास कितनी जमीन हो सकती है. प्रारंभ में इसे आपातकाल के दौरान स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे। मामले में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या संविधान के कुछ हिस्से वैध थे, विशेष रूप से भूमि नियमों और कृषि नीतियों से संबंधित।

मुद्दा:

1. क्या संसद ने पहले संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से अनुच्छेद 31ए(1)(ए) जोड़ते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया था?

2. क्या अनुच्छेद 31ए(1) अनुच्छेद 14, 19, और 31 में हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनों पर सवाल उठाए जाने से बचाता है?

3. क्या हम संविधान के भाग III में हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 31बी (नौवीं अनुसूची के बारे में) पर सवाल उठा सकते हैं?

4. क्या हम नागरिक के तौर पर अपने मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ जाकर अनुच्छेद 31सी (अनुच्छेद 39 से लक्ष्य हासिल करने की कोशिश) को चुनौती दे सकते हैं?

5. आपातकाल के दौरान किया गया संविधान का 40वां संशोधन वैध था या नहीं?

ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि क्या हमारे संविधान के कुछ हिस्से, जैसे अनुच्छेद 31ए, 31बी और मूल 31सी वैध हैं। कुछ लोगों ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ये हिस्से, जो कुछ कानूनों को सवालों के घेरे में आने से बचाते हैं, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद हमें उन कानूनों को चुनौती देने से रोकते हैं जो Constitutional नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये:

अनुच्छेद 31ए वैध है:

संविधान में अनुच्छेद 31ए कहता है कि अगर सरकार द्वारा किसी की जमीन या अधिकार छीनने का कोई कानून है भी तो उसे सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह हमारे मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 19) के खिलाफ है।

अदालत ने देखा कि क्या यह नियम (अनुच्छेद 31ए) वैध है और कहा कि यह सोचना गलती है कि हमारे मुख्य अधिकारों को छीनने वाले कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने बताया कि अनुच्छेद 31ए भूमि के बारे में कुछ कानूनों को बेहतर बनाने और भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर को ठीक करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करते समय कुछ नई समस्याएँ सामने आ सकती हैं, लेकिन ये समस्याएँ संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़तीं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के लिए कुछ मुद्दे पैदा किए बिना इन मतभेदों को ठीक करना कठिन है। इसलिए, अनुच्छेद 31ए वैध है और संविधान की मूल संरचना को नहीं तोड़ता है

अनुच्छेद 31बी वैध है:

अनुच्छेद 31बी, जो नौवीं अनुसूची में कानूनों को चुनौती दिए जाने से बचाता है, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि किसी विशिष्ट निर्णय से पहले और बाद में लागू कानूनों को अलग-अलग तरीके से माना जा सकता है। उस निर्णय से पहले के कानून सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्य नियमों को तोड़ने के लिए नए कानूनों पर सवाल उठाया जा सकता है।

अनुच्छेद 31C वैध है:

1971 में, उन्होंने पच्चीसवें संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31सी जोड़ा। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो अनुच्छेद 39 के विचारों का पालन करते हैं, जो इस बारे में बात करते हैं कि सरकार को लोगों की भलाई के लिए कैसे काम करना चाहिए। इन कानूनों को संविधान में हमारे मुख्य अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के खिलाफ जाकर गलत नहीं कहा जा सकता।

जो याचिकाकर्ता सवाल कर रहे थे कि क्या अनुच्छेद 31सी वैध है, उनके तर्क को किनारे रख दिया गया क्योंकि अनुच्छेद 31सी के शुरुआती हिस्से को पहले ही पिछले मामले, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य में वैध कहा गया था। उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 39 में हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले ये कानून देश और इसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 31सी संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़ता; इसके बजाय, यह अनुच्छेद 39 में विचारों का पालन करके उन्हें मजबूत बनाता है। इसलिए, अनुच्छेद 31सी वैध है और संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़ता है।

कुछ सिद्धांतों का पालन करने वाले कानूनों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 31C को न्यायालय की मंजूरी मिल गई। इसमें कहा गया कि ये कानून देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और संविधान की मुख्य संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

40वां संशोधन वैध है:

न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि आपातकाल के दौरान संविधान में बदलाव वैध था। इसमें कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल जरूरी था, इसलिए उस दौरान कुछ नियम बदलना वैध था।

वामन राव मामले के निहितार्थ

1. खेती कानूनों की रक्षा करना:

फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि खेती और भूमि सुधार के बारे में कानून संविधान द्वारा संरक्षित हैं। इन कानूनों में सुधार के लिए बने अनुच्छेद 31ए को वैध करार दिया गया।

2. नौवीं अनुसूची में नए कानूनों की जाँच:

कोर्ट ने बताया कि जहां नौवीं अनुसूची में पुराने कानून सुरक्षित हैं, वहीं नए कानूनों पर सवाल उठाया जा सकता है अगर वे संविधान के Basic Structure को तोड़ते हैं।

3. महत्वपूर्ण कानूनों का समर्थन:

न्यायालय ने कुछ सिद्धांतों (अनुच्छेद 31सी) का पालन करने वाले कानूनों का समर्थन किया जो देश और नागरिकों की मदद करते हैं। इसमें कहा गया कि ये कानून संविधान के मुख्य नियमों को नुकसान नहीं पहुंचाते।

4. आपातकाल के दौरान परिवर्तन स्वीकार करना:

कोर्ट ने कहा कि अगर देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल जरूरी था तो आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए बदलाव वैध थे।