सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भाग 8: संहिता की धारा 15 एवं 16

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 15 एवं 16 संक्षिप्त धाराएं हैं। इन धाराओं में मुकदमा संस्थित किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इस आलेख के अंतर्गत इन दोनों ही धाराओं पर सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

धारा 15

संहिता की धारा 15 से 20 भारत में मुकदमा चलाने के स्थान या वाद की संस्था के लिए मंच से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, वे सूट की संस्था के लिए मंच को विनियमित करते हैं। स्थान का अर्थ भारत में स्थान है और इन अनुभागों में संदर्भित न्यायालयों का अर्थ भारत में न्यायालय है। ये खंड भारत के भीतर आयोजन स्थल को विनियमित करते हैं और केवल उन स्थानों पर लागू होते हैं जहां संहिता लागू होती है।

मुकदमा दायर करने से पहले यह पता लगाना होगा कि वाद कहां होगा। दूसरे शब्दों में, उस स्थान का पता लगाना जहाँ मुकदमा चलाया जा सकता है, नितांत आवश्यक है। एक बार जब जगह का पता चल जाता है, तो समस्या उस वास्तविक न्यायालय के सामने आती है जिसमें मुकदमा दायर किया जाना है। इस समय संहिता की धारा 15 इसके लिए बहुत मददगार है

प्रत्येक वाद को विचारण के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा।

धारा 15 न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संदर्भित करता है और इसका उद्देश्य यह है कि उच्च श्रेणी के न्यायालयों में वादों की अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य उन पक्षों और गवाहों को सुविधा प्रदान करना है, जिनसे ऐसे मुकदमों में उनके द्वारा पूछताछ की जा सकती है। यह धारा प्रक्रिया का एक नियम निर्धारित करती है, न कि जब यह निर्धारित करती है कि मुकदमा निम्नतम ग्रेड के न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, तो यह उच्च ग्रेड के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है जो उनके पास अधिनियम के तहत उनके पास है।

यदि कोई वाद उच्च श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ऐसे मामले में वादी को वादी को वापस कर देना चाहिए ताकि उसे विचारण करने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।

यह इस तथ्य के बावजूद किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाता है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कैसे तय किया जाना है। प्रथम दृष्टया यह वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन है जो क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है।

लेकिन जहां अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए वाद के मूल्यांकन का विरोध किया जाता है, मूल्य न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और जब मूल्यांकन सही ढंग से निर्धारित किया जा सकता है, तो वादी को अपने दावे पर एक मनमाना मूल्य लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उसे अनुमति दी जा सकती है अपने फोरम को चुनने की दृष्टि से अपने दावे को अधिक या कम महत्व दें।

एक वाद को उचित रूप से मूल्यवान नहीं कहा जा सकता है यदि वादी जानबूझकर धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व द्वारा या तो मूल्यों से अधिक या मूल्यों को कम करके अपने स्वयं के मंच को चुनने के प्रयोजनों के लिए दावा करता है। अनुचित मूल्यांकन के मामले में न्यायालय वादी को यह साबित करने के लिए कह सकता है कि मूल्यांकन सही है।

न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन का निर्धारण किए गए आरोप और मुकदमे में दावा किए गए राहत के आधार पर किया जाना चाहिए। लिखित बयान में बचाव इस तरह के निर्धारण के लिए कोई मूल्य नहीं है।

नंदिता बोस बनाम रतनलाल नाहटा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नागरिक न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को विनियमित करने वाले सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं, इस प्रकार आमतौर पर एक मुकदमे का मूल्यांकन उसमें दावा की गई राहत और वादी के दावों पर निर्भर करता है। मूल्यांकन उस न्यायालय को निर्धारित करता है जिसमें वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन वह किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को या तो सकल मूल्य से अधिक या राहत के कम मूल्यांकन के द्वारा लागू नहीं कर सकता है।

ऐसे मामले में न्यायालय को कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, आदेश 7, नियम 10 के तहत उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद के किसी भी स्तर पर वादपत्र वापस करने का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करना जो कि मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम है, एक मात्र अनियमितता है, और न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एक शून्यता नहीं है, जहां निचली अदालत द्वारा अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है। ग्रेड की तुलना में इसे आज़माने के लिए सक्षम है, एक अशक्तता है।

यह एक मौलिक सिद्धांत है कि किसी न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित एक डिक्री एक शून्यता है और डिक्री की अमान्यता को जब भी और जहां भी लागू करने की मांग की जाती है या निष्पादन की स्थिति में और यहां तक ​​​​कि संपार्श्विक में भी भरोसा किया जा सकता है।

उदाहरण

कोर्ट ए को रुपये का आर्थिक क्षेत्राधिकार मिला है। 10,000. कोर्ट बी रु. 10,001 से 20,000 और कोर्ट सी को रुपये का अधिकार क्षेत्र मिला है 20,000 और उससे अधिक। अगर 'ए' रुपये के नुकसान की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना चाहता है 8,000/-, उसे न्यायालय ए में मुकदमा दायर करना होगा (बशर्ते न्यायालय ए के पास क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ-साथ विषय वस्तु क्षेत्राधिकार भी हो)।

ऐसा नहीं है कि कोर्ट बी और सी तत्काल मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम नहीं हैं। वे सक्षम हैं, लेकिन इस मामले में धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय ए में मुकदमा स्थापित किया जाना है। यदि मुकदमा अदालत बी या सी द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, तो यह धारा 99 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार का अनियमित अभ्यास होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता और वाद में पारित डिक्री अमान्य नहीं होगी।

इस धारा के तहत उच्च श्रेणी के न्यायालय में वाद का संस्थापन जो निम्न श्रेणी के न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए था, केवल प्रक्रिया में एक अनियमितता है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है।

शब्द "अनुभाग में प्रयोग किया जाएगा, वादी के लिए अनिवार्य है, न कि केवल न्यायालय के लिए। वादी अपने मुकदमे को निचली श्रेणी के न्यायालय में लाने के लिए बाध्य है जो इसे आज़माने के लिए सक्षम है।

उनके अनुसार वाद वाद के स्थान का निर्धारण करने के प्रयोजन से प्रकृति को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

धारा 16

अचल संपत्ति के संबंध में वाद

धारा 16 खंड (ए) से (ई) के तहत अनुमानित अचल संपत्ति के संबंध में सूट पांच प्रकार के होते हैं, वे हैं

(ए) किराए या मुनाफे के साथ या बिना अचल संपत्ति की वसूली के लिए।

(बी) अचल संपत्ति के विभाजन के लिए।

(सी) अचल संपत्ति के बंधक या प्रभार के मामले में फौजदारी, बिक्री या मोचन के लिए।

(डी) अचल में किसी अन्य अधिकार या हित के निर्धारण के लिए संपत्ति।

(ई) अचल संपत्ति के गलत के मुआवजे के लिए, और वास्तव में बाधा के तहत चल संपत्ति की वसूली के लिए।

एक क्रेता द्वारा एक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा या विक्रेता द्वारा अवैतनिक बिक्री मूल्य की वसूली के लिए एक सूट जहां भूमि के एक टुकड़े की बिक्री के लिए एक अनुबंध है 3 खंड (डी) के अंतर्गत आता है ) इसी तरह, एक अचल के संबंध में अतिचार या उपद्रव के लिए एक मुकदमा संपत्ति या सुखभोग आदि का उल्लंघन खंड (ई) के अंतर्गत आता है।

धारा 16 में कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित सभी पांच श्रेणियों के संबंध में वाद और खण्ड (एफ) के तहत वास्तव में बाधा या कुर्की के तहत चल संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा उस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है . कुर्की के तहत एक चल संपत्ति सामान्य नियम के अपवाद का गठन करती है कि चल व्यक्ति व्यक्ति का पालन करता है। इस अपवाद के पीछे कारण यह प्रतीत होता है कि कुर्की के तहत एक चल संपत्ति न्यायालय की जब्ती है।

जब एक वाद न्यायालय में दायर किया जाता है जिसमें कार्रवाई के विभिन्न कारणों की कोशिश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, और न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वह वादी में निर्धारित कार्रवाई के कारणों में से केवल एक से निपट सकता है तो उसे वादी को बरकरार रखना चाहिए और वादी से बाहर होना चाहिए वह हिस्सा जो इसे धारण करता है।

उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और फिर वादी उचित न्यायालय में एक और मुकदमा दायर कर सकता है कि कार्रवाई के कारण को हटा दिया गया है। यदि भारतीय स्टेट बैंक बनाम संजीव मलिक में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक हिस्से के संबंध में न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, तो पूरा वाद वापस नहीं किया जा सकता है।

खंड (डी) जो "हित में किसी अन्य अधिकार का निर्धारण" है, को थोड़ा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। शब्द "किसी भी अधिकार का निर्धारण" का अर्थ केवल मौजूदा अधिकार का निर्धारण ही नहीं है, बल्कि उस अधिकार का निर्धारण भी शामिल है जो वाद लाए जाने के समय अस्तित्व में नहीं हो सकता है।

एक भूमि के माध्यम से एक जल मार्ग बनाए रखने का अधिकार, एक बंधक अधिकार (साइट को छोड़कर साइट पर खड़े एक घर का बंधक), किराए की वसूली के अधिकार के साथ एक व्यक्ति को भूमि से बेदखल करने का अधिकार, रखरखाव का अधिकार या अन्य अचल संपत्ति आदि पर प्रभारित की जाने वाली राशि इस खंड के अंतर्गत आती है

धारा 16 के खंड (सी) के संबंध में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पार्किंग बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में देखा कि "धारा 16 में फौजदारी के लिए किसी भी कानून द्वारा निर्धारित आर्थिक या अन्य सीमाओं के अधीन है।

मामले में बिक्री या मोचन अचल संपत्ति को गिरवी रखने या उस पर आरोप लगाने की स्थानीय सीमा के भीतर न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है। जैसा कि धारा 16 के तहत पर्याप्त रूप से प्रावधान किए गए हैं, धारा 20 के अन्य सभी प्रावधानों का संचालन है संबद्ध नहीं।"

इस मामले में याचिकाकर्ता को ऋण इंदौर में दिया गया था, उक्त ऋण के संबंध में दस्तावेज इंदौर में निष्पादित किए गए थे, और याचिकाकर्ता इंदौर में रहते थे, ऋण प्रतिद्वंद्वी नंबर 1 (स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) स्थित शाखा से प्राप्त किया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि धारा 20, सी.पी.सी. तर्क को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने ऊपर उल्लेखित टिप्पणियां कीं यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि सुरक्षित ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति रतलाम में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में स्थित थी।

धारा 16 का परंतुक

धारा 16 के तहत निर्धारित सामान्य नियम यह है कि एक अचल संपत्ति के संबंध में एक अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है। लेकिन धारा का प्रावधान वादी द्वारा चुने जाने के लिए एक वैकल्पिक मंच देता है यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं और कहा जाता है कि यह अधिकतम इक्विटी के संशोधित संस्करण का एक आवेदन है; अर्थात "इक्विटी व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है," जहां न्यायालय प्रतिवादी के व्यक्ति को अपने डिक्री की पूर्ति के लिए देखता है।

प्रावधान यह प्रदान करता है कि वादी के विकल्प पर राहत के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए मुकदमा, या अचल संपत्ति के गलत के लिए मुआवजा स्थापित किया जा सकता है।

या तो: (ए) न्यायालय में जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति स्थित है।

या

(बी) न्यायालय में जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

लेकिन वैकल्पिक मंच का चयन वादी द्वारा तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(i) कि संपत्ति प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से धारित है; तथा

(ii) मांगी गई राहत पूरी तरह से व्यक्तिगत माध्यम से प्राप्त की जा सकती है

प्रतिवादी की आज्ञाकारिता; तथा

(iii) संपत्ति भारत में स्थित है।

परंतुक तब लागू नहीं होता जब संपत्ति वादी के पास स्वयं हो। साथ ही परंतुक का उपयोग मुख्य खंड के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह उन मामलों में लागू होता है जो खंड (ए) से (एफ) तक आते हैं जहां मांगी गई राहत पूरी तरह से प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता को मजबूर करके प्राप्त की जा सकती है।

व्यक्तिगत आज्ञाकारिता

प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता तभी सुरक्षित की जा सकती है जब प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता है या काम करता है जिसके आदेश का पालन किया जाना है। आज्ञाकारिता ऐसी होनी चाहिए जैसे प्रतिवादी अधिकार क्षेत्र से बाहर गए बिना प्रस्तुत कर सके।

इसकी अनिवार्य विशेषता यह है कि जिस भूमि या अचल संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर किया गया है वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन प्रतिवादी का व्यक्ति या उसकी निजी संपत्ति उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है जिसमें मुकदमा लाया जाता है ताकि यदि प्रतिवादी (निर्णय ऋणी) न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करता है, तो न्यायालय प्रतिवादी की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है या आदेश दे सकता है कि जब तक वह न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं करता, तब तक उसका माल कुर्क किया जाए।

अनुभाग का उद्देश्य धारा का उद्देश्य अचल संपत्ति के संबंध में न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सीमित करना है। धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि न्यायालयों को वादों पर विचार करने की शक्ति नहीं है।

भारत के बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में, स्पष्टीकरण के लिए 1 प्रदान करता है कि इस खंड में "संपत्ति" का अर्थ भारत में स्थित संपत्ति है।