सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भाग 18: संहिता में खर्चे से संबंधित प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 35 खर्चे से संबंधित है। किसी भी वाद में अनेक खर्च होते हैं, उन खर्चो की भरपाई कैसे की जाएगी और किस मद में भुगतान किया जाएगा, यह धारा इसी संबंध में उल्लेख करती है। एक तरह से यह धारा वाद के खर्चो को एक अधिकार के रूप में उल्लेखित कर रही है। अगर संहिता में यह धारा नहीं होती तो वाद में खर्चा प्राप्त करने जैसा कोई विचार ही नहीं होता। इस आलेख में धारा 35 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

धारा 35 न्यायालय की लागत अधिनिर्णीत करने की शक्ति से संबंधित है।

यह प्रावधान-

(i) सभी वादों के खर्चे और घटना न्यायालय के विवेक पर होगी; न्यायालय को यह निर्धारित करने की पूरी शक्ति होगी कि किसके द्वारा या किस संपत्ति से और किस हद तक खर्चे का भुगतान किया जाना है; और (iii) जहां खर्चा घटना का पालन नहीं कर रहे हैं, न्यायालय लिखित रूप में इसके कारण बताएगा।

एक पार्टी को खर्चा देने का उद्देश्य उसे अपने अधिकारों को सफलतापूर्वक साबित करने में किए गए खर्चों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करना है। विरोधी पक्ष को दंड के रूप में खर्चा नहीं लगाया जा सकती है। यह किसी पार्टी को इससे लाभ कमाने में सक्षम नहीं बनाता है। खर्चा एक क्षतिपूर्ति है, और क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं है।

खर्चे के पुरस्कार के रूप में मुख्य नियम-

(1) जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि खर्चे का अधिनिर्णय न्यायालय के विवेकाधिकार में है। लेकिन विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से और अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(2) सामान्य नियम यह है कि खर्चा उस घटना का अनुसरण करेगी, जो खर्चे का अनुसरण करती है। जहां उक्त नियम से प्रस्थान करना हो, वहां अच्छे कारण होने चाहिए। यहां तक कि एक सफल पार्टी को भी इसके लिए खर्चो से सम्मानित नहीं किया जा सकता है।

(3) एक जनहित याचिका में भी लागत की अनुमति है। इस प्रकार, जहाँ नेत्र शिविर के ऑपरेशन से मरीजों की आंखों को हुई अपूरणीय क्षति और एक सामाजिक संगठन ने दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों का कारण व्यक्त किया और परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया, वहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ए.एस. मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पीड़ितों के कारणों की वकालत करने वाला याचिकाकर्ता खर्चे का हकदार है।

(4) मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा एक अनुकरणीय खर्चा भी दी जा सकती है, या मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय नहीं कर सकता है। इस प्रकार, जहां प्रतिवादी को बहस करने के लिए बुलाए बिना भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष अनुमति अपील खारिज कर दी गई थी, वहां लागत के रूप में एक आदेश नहीं बनाया गया था। यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है कि वह भारी लागत लगा सकता है। तदनुसार, एक चुनाव याचिका में यू.पी. पंचायत राज नियम, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जहां यह साबित हो गया कि प्रतिवादी ने गंभीर कदाचार और अनियमितताएं की हैं, इसने रुपये की भारी लागत से सम्मानित किया। संतोख सिंह अरोड़ा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सहित मध्यस्थों और न्यायालयों के समक्ष एक पक्ष के वैध देय राशि और उसके अभियोजन के दावे से इनकार।

(5) इस धारा के तहत न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि प्रतिवादी द्वारा खर्चे के भुगतान किया जाएगा, कि मुकदमे की पूरी लागत वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा समान शेयरों में वहन की जाएगी, कि दोनों पक्ष अपना खर्चा वहन करेंगे। विलय का सिद्धांत एक मुकदमे और उससे अपील में खर्चे की वसूली के मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि पारित विशिष्ट आदेश लागू होंगे। यदि विचारण न्यायालय एक पक्ष को खर्चे देने का आदेश पारित करता है और अपीलीय न्यायालय आदेश देता है कि पक्षकार अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे, तो प्रभाव यह है कि बाद वाला आदेश केवल अपील की लागत तक ही सीमित है, जब तक कि अपीलीय न्यायालय यह निर्देश न दे कि पार्टियों को अपना पूरा खर्च खुद वहन करना होगा। यह उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा दानबरुधर बनाम मुरलीधर में कहा गया था।

(6) जब कोई न्यायालय खर्च से इनकार करता है तो उसके लिए कोई अलग मुकदमा चलाने योग्य नहीं है।

(7) जहां न्यायालय निर्देश देता है कि खर्चे घटना के बाद नहीं होगा, जो कि मुकदमे का परिणाम है, न्यायालय लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज करेगा।

(8) जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम राजिंदर कुमार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा किया गया था, कि प्रदान किए गए खर्चे दी गई राहत के अनुपात में होना चाहिए।

(9) जहां एक व्यक्ति ने अशुद्ध हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अपने वादपत्र में भौतिक जानकारी को छुपाया, और गलत तरीके से अपने पक्ष में अंतरिम आदेश प्राप्त किया, तो न्यायालय अपने विवेक से धारा 35 के तहत अनुकरणीय खर्चे को कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन प्रतिपूरक पुरस्कार देने के अलावा दे सकता है। अनुकरणीय खर्चे देने के मामले में, न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना है। हालांकि, यह धमकीभरा और दमनकारी नहीं होना चाहिए।

कानून इस बिंदु पर तय किया गया है कि जहां डिक्री के माध्यम से खर्चे दिए जाते हैं, एक अपील केवल निम्नलिखित मामलों में खर्चे पर होती है-

(1) जब सिद्धांतों का प्रश्न शामिल हो;

(2) जब आदेश तथ्य या कानून की गलतफहमी पर आगे बढ़ता है;

(3) जब आदेश देने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया हो; या

(4) जब आदेश कानून में गलत और अनुचित हो। जहां एक शर्त के रूप में खर्चा नहीं दिया जाता है, जिस पर संशोधन के लिए याचिका की अनुमति दी जाती है और खर्चो को पुरस्कार देने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में स्वतंत्र रूप से सम्मानित किया गया है और खर्चे दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए है, वहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बृजेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम मयंक श्रीवास्तव में कहा है कि खर्चा स्वीकार करने वाली पार्टी को संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश की वैधता को चुनौती देने या चुनौती देने से नहीं रोका गया है।

आदेश 33, नियम 10, 11 और 16 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद से संबंधित खर्चा। इस आदेश के तहत न्यायालय को कुछ मामलों, जैसे नोटिस का खर्चा; वादों को लिखने, लिखने और छापने की लागत; न्यायालय के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए खर्चा; गवाहों को पेश करने का खर्चा; निर्णयों और डिक्री आदि की प्रति प्राप्त करने का खर्चा अधिवक्ता द्वारा वसूली योग्य खर्चा।

यहां तक कि कुछ मामलों में खर्चा अधिवक्ता से वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां अधिवक्ताओं की हड़ताल के आह्वान के अनुसार अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण एक पक्षीय डिक्री पारित की गई थी, उसे पार्टी द्वारा खर्चे के भुगतान के अधीन अलग रखा गया था, वहाँ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रेमन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर में कहा है कि पार्टी एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए वकील से खर्चा वसूल कर सकती है।