सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भाग 14: प्रतिवादियों को समन

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 27 प्रतिवादियों को समन के संबंध में उल्लेख करती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सर्वप्रथम कार्यवाही समन की होती है। वादी मुकदमा लाता है और प्रतिवादियों को समन जारी किए जाते हैं। इस आलेख के अंतर्गत धारा 27 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रतिवादियों को समन

धारा 27 एक नियम को अधिनियमित करती है कि जब मुकदमा "विधिवत रूप से स्थापित" किया गया है, तो न्यायालय का कर्तव्य प्रतिवादी को एक समन जारी करना है जो उसे पेश होने और दावे का जवाब देने के लिए कहता है। यहां समन का उपयोग नोटिस के समानार्थी के रूप में किया जाता है या

समन का अर्थ है "निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए एक आधिकारिक कॉल; एक रिट जिसके द्वारा एक व्यक्ति को न्यायालय, न्यायिक अधिकारी आदि के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक न्यायालय के कार्यालय से जारी एक दस्तावेज है जिन व्यक्तियों को यह जारी किया गया है, उन्हें उसमें उल्लिखित दिन किसी न्यायाधीश या न्यायालय के अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

सूट विधिवत स्थापित है

न्यायालय को प्रतिवादी को समन जारी करने की आवश्यकता तभी होती है जब मुकदमा विधिवत रूप से स्थापित किया जाता है। धारा 26 के अनुसार वाद वाद-पत्र प्रस्तुत करके या ऐसी अन्य रीति से, जो उसके लिए विहित किया जाए, संस्थित किया जाएगा, परन्तु धारा 27 के अधीन तब तक सम्यक् रूप से संस्थित नहीं कहा जा सकता जब तक कि वादपत्र की संवीक्षा करने के पश्चात् न्यायालय ने इसे एक के रूप में पंजीकृत नहीं किया।

समन जारी करना अनिवार्य

इस धारा के तहत न्यायालय द्वारा सम्मन जारी करना अनिवार्य है। जब कोई वाद विधिवत रूप से संस्थित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिवादी को निरपवाद रूप से सम्मन जारी किया जाना चाहिए।

हालाँकि, समन जारी करना आवश्यक नहीं है यदि मामला आदेश V, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम I के परंतुक के अंतर्गत आता है जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, एक को नोटिस या समन कोई नोटिस या दूसरे को सम्मन नहीं है। इसलिए, निर्माण नोटिस का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक प्रतिवादी को समन आवश्यक नहीं है यदि मामला नियम I के प्रावधान के अंतर्गत आता है। नियम I के प्रावधान में प्रावधान है कि "ऐसा कोई सम्मन तब जारी नहीं किया जाएगा जब प्रतिवादी वादी की प्रस्तुति पर उपस्थित हो और वादी के दावे को स्वीकार कर लिया हो। "दूसरे शब्दों में, जहां प्रतिवादी वादी की प्रस्तुति के समय उपस्थित होता है और वादी के दावे को स्वीकार करता है, ऐसे किसी सम्मन को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सम्मन की सामग्री समन में उस तारीख का उल्लेख होगा जब प्रतिवादी को पेश होना है। यह भी प्रदान करेगा कि क्या प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना है या वह एक प्लीडर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। समन किस उद्देश्य से जारी किया जा रहा है, चाहे केवल मुद्दों को निपटाना हो या वाद का अंतिम निपटान, समन में अवश्य बताया जाना चाहिए। यदि समन दस्तावेजों के उत्पादन के लिए है, तो उसे निर्देश देना चाहिए।

प्रतिवादी तदनुसार, समन की अनिवार्यता

प्रत्येक समन पर न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और न्यायालय की मुहर से सील किया जाएगा। समन के साथ-साथ प्रतिवादी को एक वाद पत्र की प्रति भी तामील की जाएगी।

किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला आदेश 5 के नियम 4 के अंतर्गत नहीं आता है।

एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है यदि रहता है:

(ए) न्यायालय के सामान्य मूल अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, या

(बी) स्थानीय सीमाओं के बाहर लेकिन 50 मील की दूरी के भीतर; या

(सी) 200 मील की दूरी के भीतर बशर्ते कि इस दो सौ मील का पांच छठा (5/6) रेलवे एनर संचार या अन्य, स्थापित सार्वजनिक वाहन से जुड़ा हो। यहां की दूरी का अर्थ है व्यक्ति के निवास स्थान (उपस्थिति के लिए कहा गया) और उस स्थान के बीच की दूरी जहां न्यायालय स्थित है।

उपरोक्त सीमा से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है। इसी तरह एक महिला भी जिसे देश के रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है उसे भी छूट है।

संहिता की धारा 133 के तहत किसी भी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से भी छूट दी गई है। यह न केवल समन जारी करना है, बल्कि इसकी सेवा भी अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को उचित नोटिस नहीं दिया जाता है तो उसे अदालत में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, न ही वह अपना बचाव करने में सक्षम होगा।

संहिता तीन तरीके प्रदान करती है जिसमें एक समन तामील किया जा सकता है

(i) प्रतिवादी पर

व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील

व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील से संबंधित प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के नियम 9 से 16, 18 के तहत सन्निहित है। वो हैं:

(ए) आम तौर पर प्रतिवादी पर या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट पर समन की तामील की जानी है।

(बी) जहां कई प्रतिवादी हैं (जो एक से अधिक हैं) समन की तामील प्रत्येक प्रतिवादी पर की जाएगी सेवा सभी के लिए एक तामील नहीं है।

(सी) एक अनिवासी के खिलाफ व्यापार से संबंधित एक मुकदमे में प्रतिवादी सेवा, प्रबंधक या एजेंट पर किया जा सकता है।

(डी) धारा 16 के अर्थ के भीतर अचल संपत्ति के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी प्रभारी के किसी भी एजेंट पर।

(ई) जहां प्रतिवादी नहीं मिल सकता है (क्योंकि वह अपने निवास से अनुपस्थित है) और उसके पास सेवा स्वीकार करने के लिए अधिकृत कोई एजेंट नहीं है, परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य पर तामील की जा सकती है।

व्यक्तिगत तामील का तरीका

उपरोक्त वर्णित सभी पांच मामलों में समन की तामील तामील किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति को उसकी एक प्रति सुपुर्द या निविदा देकर की जाएगी। जिस व्यक्ति को समन की प्रति इस प्रकार वितरित या प्रस्तुत की जाती है, उसे समन की तामील की पावती देनी चाहिए यदि वह एक पावती देता है, तो समन की तामील की गई मानी जाती है, और इस सेवा को व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष तामील के रूप में जाना जाता है।

नियम 16 ​​के तहत तामील किए जाने के बाद, सेवारत अधिकारी को मूल समन पर उस समय और जिस तरीके से समन तामील किया गया था, उसका पृष्ठांकन करना चाहिए और उसे उस न्यायालय को वापस करना चाहिए।

(ii) प्रतिस्थापित तामील

प्रतिस्थापित सेवा दो प्रकार की होती है:

(ए) न्यायालय के किसी भी आदेश के बिना; तथा

(बी) न्यायालय के आदेश के बाद।

(ए) न्यायालय के किसी आदेश के बिना (नियम 17 और 19)

जहां प्रतिवादी या उसका एजेंट या पूर्वोक्त ऐसा अन्य व्यक्ति पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या जहां सेवारत अधिकारी सभी उचित और उचित परिश्रम का उपयोग करने के बाद प्रतिवादी को नहीं ढूंढ पाता है और कोई एजेंट या ऐसा अन्य व्यक्ति नहीं है जिस पर सेवा की जा सकती है समन की तामील के लिए प्रोसेस सर्वर द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

1.वह बाहरी दरवाजे पर या प्रतिवादी के घर या व्यवसाय के स्थान के किसी अन्य विशिष्ट भाग पर समन की प्रति चिपकाएगा, और

2. फिर उसे मूल समन उस न्यायालय को लौटा देना चाहिए, जहां से यह उस पर एक पृष्ठांकन के साथ जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने प्रति और जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया है और उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसके द्वारा मकान की पहचान की गई और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई।

3. जहां एक समन वापस किया जाता है, न्यायालय यदि सेवारत अधिकारी द्वारा की गई सेवा के हलफनामे पर या शपथ पर उसकी परीक्षा पर संतुष्ट हो जाता है, कि समन विधिवत तामील कर दिया गया है, तो यह घोषित करेगा कि समन विधिवत तामील कर दिया गया है। समन की तामील के लिए, न्यायालय द्वारा यह घोषणा कि सम्मन विधिवत तामील किया गया है, आवश्यक है और यदि नियम 19 की औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है तो समन की तामील कानून के अनुसार नहीं कही जा सकती है।

(बी) न्यायालय के आदेश के बाद (नियम 20)

(1) यह मानने का कारण है कि प्रतिवादी तामील से बचने के उद्देश्य से रास्ते से हट रहा है; या

(2) किसी अन्य कारण से सामान्य तरीके से समन की तामील नहीं की जा सकती है, उदाहरण के लिए प्रतिवादी रैंक की परदानाशिन महिला है, समन तामील किया जा सकता है:

(ए) कोर्ट हाउस में किसी विशिष्ट स्थान पर और घर के कुछ विशिष्ट हिस्से (यदि कोई हो) पर उसकी एक प्रति चिपकाकर जिसमें प्रतिवादी के बारे में जाना जाता है कि वह पिछली बार रह चुका है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है; या

(बी) ऐसे अन्य तरीके से जो न्यायालय ठीक समझे।

एक विज्ञापन द्वारा तामील

जहां न्यायालय नियम 20 के उप-नियम (1) के तहत कार्य करता है, एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश देता है, समाचार पत्र उस इलाके में प्रसारित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र होगा जिसमें प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, ले जाया जाता है व्यवसाय पर या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया। इस तथ्य का प्रशासन कि जिस दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया है, वह उसी क्षेत्र में प्रचलन में है जिसमें प्रतिवादी का निवास है, समन की उचित तामील मानी जाएगी।

एक मामले में जब कोर्ट ने नोटिस को स्थानीय दैनिक भास्कर में प्रकाशित करने का आदेश दिया, लेकिन दैनिक भास्कर के बजाय आचारण में नोटिस प्रकाशित किया गया था, उस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बसंत सिंह बनाम रोमन कैथोलिक मिशन में कहा कि "यदि दोनों स्थानीय दैनिकों को इस क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है, तो स्थानीय दैनिक का नाम दैनिक भास्कर से आचारण में बदलने से सूचना की तामील को तामील की गई समझी जाने वाली सेवा के माध्यम से वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं होगा और नहीं होगा स्थानापन्न सेवा के प्रभाव को केवल इसलिए अमान्य कर दें क्योंकि स्थानापन्न सेवा के लिए नोटिस स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया गया है।

प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित सेवा उतनी ही प्रभावी होगी मानो वह प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा तामील की गई हो।

इसके अलावा, और साथ ही, सामान्य तरीके से समन जारी करना (जैसा कि नियम 9 से 19 दोनों में शामिल है) भी समन को पंजीकृत डाक द्वारा तामील करने का निर्देश देता है। लेकिन यह पंजीकृत पोस्ट प्रतिवादी या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट को उस स्थान पर संबोधित "पावती देय" होना चाहिए जहां प्रतिवादी या उसका एजेंट वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है। या व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। लेकिन जहां न्यायालय की राय है कि पंजीकृत डाक द्वारा सेवा के लिए समन जारी करना अनावश्यक (मामले की परिस्थितियों को देखते हुए) है, वह ऐसा नहीं करेगा।

समन जारी करने वाला न्यायालय घोषित करेगा कि समन किया गया है, प्रतिवादी पर विधिवत तामील की गई है। एक पावती पर हस्ताक्षर किए जाने का तात्पर्य है प्रतिवादी या उसके एजेंट द्वारा न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाता है या जब डाक समन युक्त लेख न्यायालय द्वारा एक पृष्ठांकन के साथ वापस प्राप्त किया जाता है, जो डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय के लिए किया गया है कि प्रतिवादी या उसके एजेंट ने समन वाले डाक लेख की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया था जब उसे प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय समन को तामील के रूप में भी घोषित करेगा जहां समन को ठीक से संबोधित किया गया था, प्रीपेड और पंजीकृत डाक द्वारा विधिवत भेजा गया था, इस तथ्य के बावजूद पावती कि पावती खो गई है या गलत है, या किसी अन्य कारण से न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन जब अदालत द्वारा समन की तामील के बारे में इस तरह की घोषणा उक्त तीस दिनों की समाप्ति से पहले की गई है, तो पटना उच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण कुमार बनाम मुद्रिका प्रसाद में यह माना गया है कि ऐसी घोषणा अमान्य है।

यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नियम 19-ए के प्रावधानों को 1999 के संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है।

समन की तामील के लिए नए तरीके

संशोधित नियम 9 नए और आधुनिक तरीके का लाभ उठाने का प्रयास करता है। संचार के तरीके और प्रतिवादी को फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवाओं जैसे पूरक माध्यमों से समन भेजने की व्यवस्था करता है। उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, इस उद्देश्य के लिए कूरियर एजेंसियों का एक पैनल तैयार करेगा।

सेवा के लिए वादी को समन

संशोधित नियम 9-ए में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा जारी समन भी प्रतिवादी को तामील कराने के लिए वादी को सौंपा जा सकता है। हालांकि, यह वादी के आवेदन पर ही किया जाएगा।

जहां न्यायालय की यह राय है कि प्रतिवादी एक विशेष प्रतिफल के हकदार रैंक का व्यक्ति है, वह न्यायाधीश या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र लिख सकता है जिसे वह इस शीर्षक में एक समन के लिए नियुक्त कर सकता है। पत्र में एक समन में बताए जाने के लिए आवश्यक सभी विवरण होंगे और इसे एक समन के रूप में माना जाएगा। ऐसा पत्र प्रतिवादी को डाक द्वारा या न्यायालय द्वारा चुने गए विशेष संदेशवाहक द्वारा या किसी अन्य तरीके से भेजा जा सकता है जिसे न्यायालय ठीक समझे।