सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 भाग 12: अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (Civil Procedure Code,1908) की धारा 24 न्यायालय को मामले को ट्रांसफर करने और प्रत्याहरण (विथड्रा) करने की शक्ति देती है। न्यायालय में यह शक्ति निहित है, जिस न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है वह उसे ट्रांसफर भी कर सकता है और उस मामले को वापस भी कर सकता है। इस आलेख में धारा 24 पर सारगर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।

धारा 24 किसी भी वाद अपील या कार्यवाही को स्थानांतरित करने और वापस लेने की सामान्य शक्ति प्रदान करती है। शक्ति उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला न्यायालयों में निहित है। शक्ति का प्रयोग किसी भी पक्ष के आवेदन पर या यहां तक ​​कि न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से बिना किसी आवेदन के और कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है। धारा 24 धारा 22 से अधिक व्यापक है। धारा 22 प्रतिवादी को एक आवेदन करने में सक्षम बनाती है जबकि धारा 24 किसी भी पक्ष को स्थानांतरण के लिए एक आवेदन करने के लिए एक मुकदमा, अपील या कार्यवाही करने में सक्षम बनाती है। धारा 22 केवल वादों पर लागू होती है जबकि धारा 24 किसी भी वाद अपील या कार्यवाही पर लागू होती है।

धारा 22 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल प्रतिवादी के आवेदन पर किया जा सकता है, जबकि धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा बिना आवेदन के भी किया जा सकता है। संहिता की धारा 24 के तहत अधिकार के हस्तांतरण के मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा एक वाद, अपील या कार्यवाही किसी के द्वारा पेश किए जा रहे आवेदन पर निर्भर या नियंत्रित नहीं है।

प्रत्याहरण और स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उनके प्रस्ताव पर बिना किसी आवेदन के, स्वप्रेरणा से किया जा सकता है। न्यायालयों के बीच कार्य के समान वितरण को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

धारा 24 के तहत न्यायालय शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है? उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी मुकदमे को स्थानांतरित या वापस ले सकता है।

धारा 24 के तहत अपील या कार्यवाही:

(i) किसी भी पक्ष के आवेदन पर; या

(ii) बिना किसी सूचना के अपनी गति से; तथा

(iii) पार्टियों को नोटिस के बाद (स्थानांतरण के आवेदन के मामले में); तथा

(iv) ऐसे पक्षकारों को सुनने के बाद जिन्हें सुना जाना वांछित है। जिस न्यायालय को वाद अंतरित किया गया है वह वाद, अपील या कार्यवाही के विचारण और निपटान के लिए सक्षम न्यायालय होना चाहिए। वापसी के मामले में, वापस लेने वाला न्यायालय मुकदमा, अपील या कार्यवाही का प्रयास और निपटान कर सकता है, या इसे अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में परीक्षण और निपटान के लिए स्थानांतरित कर सकता है या इसे परीक्षण और निपटान के लिए उस न्यायालय में वापस स्थानांतरित कर सकता है जहां से उसने वापस ले लिया है।

उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय की शक्ति की प्रकृति सीपीसी की धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति।

व्यापक और विवेकाधीन और न्यायालय मानवीय दुखों के लिए अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता। धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग विवेकाधीन है और इसलिए, इसे अतिरिक्त सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी विवेकाधीन शक्तियों को सभी स्थितियों के लिए कास्ट आयरन के सीधे जैकेट के भीतर नहीं रखा जा सकता है और यह हमेशा न्यायालय के लिए है कि वह लगाए गए आरोपों से पता लगाए कि क्या मामले के हस्तांतरण के लिए कोई उचित आधार बनाया गया है।

ऊपर जो कहा गया है उसे देखते हुए और इन निर्णयों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि धारा 24 के तहत शक्ति विवेकाधीन और व्यापक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्नी की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए वाद के हस्तांतरण की अनुमति दी। इस धारा के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि एक वादी को एक निष्पक्ष और निष्पक्ष सौदा मिले।

स्थानांतरण के लिए आधार

धारा 24 में ऐसा कोई आधार निर्धारित नहीं है जिस पर किसी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित किया जा सके। लेकिन कुछ सिद्धांत न्यायालयों के निर्णयों द्वारा विकसित किए गए हैं। स्थानांतरण के लिए एक मजबूत मामला बनाने का भार आवेदक पर है। सर्वोपरि विचार यह है कि कानून के अनुसार न्याय किया जाता है।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम रामकृष्ण हेगड़े में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि न्यायालय का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए न कि सैद्धांतिक और तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए और वादी के मन में एक उचित आशंका है कि उसे न्यायालय के हाथों निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, जिनके समक्ष वाद लंबित है, इसे किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त आधार माना गया है।

हालांकि, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ वादियों को बेबुनियाद और तेज आरोप लगाने की अनुमति नहीं देगा, जो एक बहुत ही विश्वसनीय तरीके से कठिन कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कई हानिकारक कारकों के बावजूद तरीके। यदि किसी विशेष न्यायिक अधिकारी से न्याय प्राप्त करने के बारे में एक वादी की ओर से एक उचित आशंका है तो निश्चित रूप से स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

वादी की किसी भी काल्पनिक धारणा के लिए स्थानांतरण को तुरंत मंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन जब एक न्यायाधीश एक पक्ष में रुचि रखता है या दूसरे के खिलाफ पक्षपात करता है तो यह एक मामले के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त आधार होगा। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्थानान्तरण का आदेश उचित होगा। इसी प्रकार, "मानव दुख" को एक मामले के हस्तांतरण के लिए एक उचित, आधार माना गया है। वैवाहिक मामलों में, 'पत्नी के मन की स्थिति' को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण के लिए पर्याप्त आधार माना गया है। जब विरोधी पक्षों द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर दो मुकदमे दायर किए गए हों, लेकिन कार्यवाही की प्रकृति ऐसी हो कि उन्हें एक ही न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता हो, तो वाद का स्थानांतरण पूरी तरह से उचित होगा।

हल्के-फुल्के अंदाज में वाद का हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब होता है, जब स्थानान्तरण चाहने वाला पक्ष वही व्यक्ति होता है जिसने वाद दायर करने के लिए उसके लिए उपलब्ध स्थानों में से एक को चुना था। अन्य पक्षों की सुविधा और उनके द्वारा खर्च किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए, स्थानांतरण के लिए आवेदन की विलंबित प्रकृति और तथ्य यह है कि एक मुकदमे में कई कार्यवाही की गई है, ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालय के साथ तौलना है स्थानांतरण के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करना।

धारा 24 के तहत, किसी मामले के हस्तांतरण का आदेश इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि जिस न्यायालय में मामला लंबित था, उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऐसे मामले में पार्टी को उस आधार पर मामले को खारिज करने के लिए अदालत में आवेदन करना पड़ता है।

जहां न्यायालयों को वैवाहिक मामलों में स्थानांतरण की याचिका पर विचार करने के लिए कहा जाता है, न्यायालयों को किसी भी पक्ष की आर्थिक सुदृढ़ता, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके जीवन स्तर के व्यवहारिक पैटर्न को विवाह के लिए और उसके बाद के जीवन के मानक को ध्यान में रखना होता है और शादी के बंधन में बंधने के बाद, दोनों में से किसी एक पक्ष की अपनी आजीविका चलाने की परिस्थितियां और जिनकी सुरक्षात्मक छतरी के नीचे वे अपने जीवन का निर्वाह मांग रहे हैं।

उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नंदा किशोरी बनाम बी. शिवप्रकाश में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां पति द्वारा फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर किया गया था, उस स्थान पर वाद का स्थानांतरण जहां पत्नी थी, वृद्ध माता-पिता के साथ निराश्रित जीवन जीने की अनुमति है।

इसी प्रकार एक मुकदमे के हस्तांतरण के मामले में जहां पति ने अलग-अलग न्यायालय में लंबित पत्नी के भरण-पोषण के दावे को विफल करने के लिए दूर स्थित एक न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक मुकदमा दायर किया, पत्नी को पति के रूप में शारीरिक और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और न ही कोई उसके पुनर्वास के प्रयास और न ही स्थानांतरण आवेदन के नोटिस का कोई जवाब देते हुए, वहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नीलम बनाम अनिल कुमार भांबरी में यह माना गया था कि पत्नी की याचिका पति द्वारा अदालत में दायर याचिका को स्थानांतरित करने की मांग करती है, जहां पत्नी का दावा लंबित था न्याय के हित में अनुमति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले में शिव कुमारी देवेंद्र ओझा बनाम रामजोर शीतला प्रसाद ओझा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन गुजरात में एक सिविल कोर्ट में लंबित था, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में एक अदालत में कार्यवाही (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में) के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दायर किया। जब भी वह गुजरात में अदालत में उपस्थित होती है, तो प्रतिवादी उसकी यात्रा और ठहरने के खर्च को वहन करने के लिए सहमत हो जाते हैं।

किसी विशेष न्यायालय का बहिष्कार करने के लिए बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव उस मामले को उस न्यायालय से स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय में परिवर्तन केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं है। या, अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि जब दोनों पक्ष एक साथ मिल जाते हैं तो वे एक न्यायालय से बच सकते हैं और अपनी पसंद का न्यायालय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए महाबीर प्रसाद सिंह बनाम मेसर्स जैक्स एविएशन प्रा लिमिटेड के निष्कर्ष में यह निवेदन किया गया है कि हस्तांतरण की शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी से किया जाना चाहिए और सर्वोपरि विचार न्याय की आवश्यकताएं होंगी।

स्थानांतरण के प्रश्न का निर्णय करते समय न्यायालय को दो परस्पर विरोधी हितों को ध्यान में रखना चाहिए

(i) वादी को अपना मंच चुनने के लिए प्रभुत्वशाली के रूप में और

(ii) निष्पक्ष परीक्षण और न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य।

मेनका संजय गांधी बनाम राम जेठ मलानी के प्रमुख मामले में कृष्णा अय्यर, जे की निम्नलिखित टिप्पणियां, स्थानांतरण के बिंदु पर कानून के सही प्रस्ताव को लागू करती हैं:

निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन न्याय देने की पहली अनिवार्यता है और जब स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो न्यायालय के लिए मानदंड किसी पक्ष की अतिसंवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या कानूनी सेवाओं की आसान उपलब्धता या कई शिकायतों की तरह नहीं है। यदि न्यायालय को हस्तांतरण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, तो सार्वजनिक न्याय और उसके परिचर वातावरण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक महत्वपूर्ण, अधिक सम्मोहक, अधिक जोखिम भरा होना आवश्यक है। यह मुख्य सिद्धांत है, हालांकि परिस्थितियां असंख्य हो सकती हैं और हर मामले में भिन्न हो सकती हैं।

कोर्ट अधीनस्थ इसके लिए धारा 24 के अर्थ के भीतर एक किराया नियंत्रक का न्यायालय एक न्यायालय नहीं है क्योंकि किराया नियंत्रक जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ "सिविल न्यायालय" और "न्यायालय" की अवधारणा में कोई अंतर नहीं है। संहिता की धारा 24 और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण धारा 24 के अर्थ और उद्देश्य के भीतर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है और उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावों के मामले को एक अधिकरण से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति है।

एक फैमिली कोर्ट एक 'सिविल कोर्ट' है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और इसलिए, फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही को धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी सक्षम सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के पास धारा 22 से 24, सी.पी.सी. के तहत अधिकार क्षेत्र है। और धारा 407, सी आर पी सी जहां कार्रवाई के एक ही कारण पर एक ही पक्ष के बीच दो मुकदमे लंबित हैं, एक मुकदमा जिला न्यायाधीश के समक्ष और दूसरा सिविल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है, स्वत: संज्ञान लें जिला न्यायाधीश द्वारा दीवानी न्यायाधीश से मामले का स्थानांतरण, कर्नाटक उच्च न्यायालय आयोजित श्रीमती लीला पलानी बनाम जे.आर. मंजूनाथ में अमान्य नहीं था।

सूचना

इस धारा के तहत जब कोई पक्ष किसी वाद, अपील या कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन करता है तो संबंधित पक्षों को नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन जहां न्यायालय इस धारा के तहत स्वत: संज्ञान लेता है, वहां कोई नोटिस आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय किसी वाद, अपील या कार्यवाही को स्थानांतरित करता है, तो इस तरह के स्थानांतरण के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस देना होता है।

किसी पक्ष के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए बिना किसी नोटिस के हस्तांतरित किया गया एक मुकदमा, अपील या कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी और इसी तरह एक न्यायालय द्वारा किया गया एक पक्षीय डिक्री जिसमें प्रतिवादी को नोटिस के बिना एक मुकदमा स्थानांतरित कर दिया गया है। जब प्रशासनिक पर आधार और सुविधा के उद्देश्य से एक वाद को एक ही स्थान पर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, पक्षों को किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है।

जहां वाद के हस्तांतरण के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया था, जिला न्यायाधीश ने वादी के वकील को नोटिस देने का निर्देश दिया, वादी के वकील ने यह दलील दी कि उसे नोटिस प्राप्त करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया था, और इसे दिया जाना चाहिए वादी, उमेश चंद्र बनाम महेश चंद्र, में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया कि वादी को बिना नोटिस के वाद का हस्तांतरण वैध नहीं है।

बिना अधिकारिता वाले न्यायालय से स्थानांतरण

धारा 24 की उप-धारा (5) के तहत, एक वाद या कार्यवाही को एक ऐसे न्यायालय से स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके पास उस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, जगदीश बनाम प्रेमलता राय में, मुकदमा अतिरिक्त मुंसिफ संख्या 2 के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसके पास मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसे प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। डिक्री को अंतरिती न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि शुरू में कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। जब हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर वादी को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वादी को लौटा दिया गया, कि यह वाद के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला है। न्यायालय जिसमें यह पहले दायर किया गया था।

केवल लंबित मामलों का स्थानांतरण

धारा 24 के तहत स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग केवल लंबित मामलों के संबंध में ही किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाए गए विभाजन के लिए मुकदमा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमेश चंद्र भारद्वाज बनाम राम प्रकाश शर्मा, में कहा कि इसे धारा 24 के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

प्रक्रिया संहिता निष्पादन कार्यवाही

क्या "कार्यवाही" शब्द में निष्पादन कार्यवाही भी शामिल है? इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में विवाद हो गया है। लेकिन अब इसे धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के प्रावधानों के आधार पर हल किया गया है जो "कार्यवाही" प्रदान करता है जिसमें एक डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही शामिल है। ट्रांसफर के बाद ट्रांसफरी कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां कोई वाद या कार्यवाही उप-धारा (1) के तहत स्थानांतरित या वापस ले ली गई है, वह न्यायालय, जो उसके बाद ऐसे मुकदमे या कार्यवाही का परीक्षण या निपटान करता है, स्थानांतरण के आदेश में किसी विशेष निर्देश के अधीन हो सकता है, या तो इसे फिर से प्रयास करें या बिंदु से आगे बढ़ें जिस पर इसे स्थानांतरित या वापस ले लिया गया था।

जैसा कि पहले एक अंतरिती न्यायालय में चर्चा की गई थी, किन्हीं विशेष निर्देशों के अधीन ट्रांसफरिंग कोर्ट द्वारा दिए गए, निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं:

(i) पहले से तैयार किए गए मुद्दों को संशोधित कर सकते हैं या नए मुद्दों को तैयार कर सकते हैं;

(ii) मामले को मध्यस्थ के पास भेज सकता है;

(iii) जहां मामला पहले ही मध्यस्थ को भेजा जा चुका है, वहां पारित हो सकता है, पुरस्कार के संदर्भ में डिक्री; और

(iv) उस बिंदु से आगे बढ़ सकता है जिस पर इसे स्थानांतरित या वापस लिया गया था।

कार्यवाही की वापसी

इस धारा के तहत एक उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को न केवल किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने का अधिकार है, बल्कि अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित किसी भी वाद, अपील या कार्यवाही को वापस लेने की भी शक्ति है। इस तरह की निकासी या तो किसी पार्टी के आवेदन पर या यहां तक ​​कि स्वप्रेरणा से की जा सकती है। किसी आवेदन को वापस लेने के मामले में, संबंधित पक्षों को नोटिस देना आवश्यक है।

(i) एक बार जब कार्यवाही वापस ले ली जाती है, तो वापस लेने वाला न्यायालय या तो: कोशिश कर सकता है या उसका निपटान कर सकता है, या

(ii) इसे अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में परीक्षण या निपटान के लिए स्थानांतरित करें और इसे आजमाने या निपटाने के लिए सक्षम हों; या

(iii) उसे परीक्षण या निपटान के लिए उस न्यायालय में फिर से स्थानांतरित करना जहां से इसे वापस लिया गया था।

हालांकि इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि उसके प्रयास या निपटान के लिए सक्षम का अर्थ है कि जिस न्यायालय में मुकदमा, अपील या कार्यवाही स्थानांतरित की जाती है, उसके पास आर्थिक क्षेत्राधिकार, मुकदमे के विषय पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त होना चाहिए।