बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ : सर्कस के बच्चों के लिए न्याय

बच्चों के अधिकार, बाल श्रम, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी गंभीर मुद्दे हैं। भारत में एक गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में यात्रा करने वाले सर्कसों में बाल कलाकारों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याचिका दायर की। उनके अध्ययन में पाया गया कि बच्चों को नेपाल से तस्करी करके लाया जाता है या उनके घरों से ले जाया जाता है, इन सर्कसों में बाल मजदूरों के रूप में उनका शोषण किया जाता है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है।

यह मानते हुए कि यह बाल श्रम कानूनों और शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने सर्कसों में बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाने, बच्चों को मुक्त कराने के लिए छापे मारने और बाल पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजनाओं का आदेश दिया। यह मामला भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जहाँ माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को कम उम्र में काम करने के लिए बेच देते हैं। यह मानवाधिकार सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करते हुए, गैर सरकारी संगठनों की बात सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इच्छा को भी दर्शाता है।

बचपन बचाओ आंदोलन के अध्ययन के निष्कर्ष

2002 में शुरू हुए बचपन बचाओ आंदोलन ने भारतीय सर्कसों में बाल श्रम पर गहन अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे और बच्चों के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को उजागर करते थे। अध्ययन से पता चला कि भारत और नेपाल के गरीब क्षेत्रों से बच्चों की तस्करी की गई और उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और यौन सहित विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

एनजीओ द्वारा रिपोर्ट किए गए उल्लंघन कई व्यापक श्रेणियों में आते हैं:

1. अपर्याप्त स्थान: बच्चों को अक्सर तंग और अपर्याप्त रहने की स्थिति में रखा जाता था।

2. भोजन की गुणवत्ता और मात्रा: इन बच्चों को प्रदान किया जाने वाला भोजन अक्सर गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अपर्याप्त था।

3. अनियमित नींद का समय: बच्चों को अनियमित और अपर्याप्त नींद के समय का सामना करना पड़ा।

4. अस्वच्छ स्वच्छता स्थितियाँ: स्वच्छता सुविधाएं अक्सर अस्वच्छ और अपर्याप्त थीं।

5. स्वास्थ्य देखभाल का अभाव: बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का कोई प्रावधान नहीं था, जिससे वे बीमारियों और चोटों के प्रति संवेदनशील रहते थे।

6. उच्च जोखिम वाला कार्य: सर्कस प्रदर्शन में शामिल कार्य खतरनाक था, जिससे बच्चों को चोट लगने का उच्च जोखिम रहता था।

7. ख़राब/हेराफेरी वाला वेतन: बच्चों को उनके श्रम के लिए बहुत कम या कोई मुआवज़ा नहीं मिला।

8. दीर्घकालिक अनुबंध: बच्चे अक्सर दीर्घकालिक अनुबंधों से बंधे होते थे जो उन्हें इन शोषणकारी परिस्थितियों में फँसा देते थे।

9. सर्वांगीण विकास का नुकसान: बाहरी दुनिया से अलग-थलग होने के कारण, ये बच्चे शिक्षा, खेल और मनोरंजन से वंचित रह गए, जिससे उनका समग्र विकास बाधित हुआ।

कानूनी लड़ाई

इन निष्कर्षों के जवाब में, बचपन बचाओ आंदोलन ने एक मामला दायर कर भारत सरकार से इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने का आदेश देने की मांग की।

याचिका में कई विशिष्ट कार्रवाई की मांग की गई:

1. सर्कस में लगे व्यक्तियों के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करना।

2. बच्चों को मुक्त कराने और अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सभी सर्कसों में छापेमारी करना।

3. सीमा पार तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष बलों की नियुक्ति।

4. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता/किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध बनाना।

5. बचाए गए सभी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बाल कल्याण समितियों को सशक्त बनाना।

6. सर्कसों में 18 वर्ष तक के बच्चों के रोजगार/सगाई पर रोक लगाना।

न्यायालय का तर्क और निर्णय

याचिका का दायरा व्यापक था, जिसमें बाल श्रम और शोषण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। हालाँकि, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में सर्कस में काम करने वाले बच्चों के मुद्दे, विशेष रूप से उनके शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अदालत ने कहा कि 2005 के भारत के संविधान के तहत, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है।

कोर्ट ने पाया कि भारत सरकार सर्कस और अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत थी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शोषण के व्यापक मुद्दे को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के अपने इरादे का संकेत दिया, लेकिन पहली बार में अपने फैसले को सर्कस में काम करने वाले बच्चों तक सीमित रखने का फैसला किया। नतीजतन, अदालत ने लापता बच्चों से संबंधित मामले सामने आने पर पुलिस अधिकारियों को पालन करने के लिए विशिष्ट निर्देश पारित किए।

गुमशुदा बच्चों के लिए न्यायालय के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य लापता बच्चों के मामलों पर व्यवस्थित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था।

इन निर्देशों में शामिल हैं:

1. अपहरण या तस्करी का अनुमान: रिपोर्ट किए गए प्रत्येक लापता बच्चे के लिए, या तो अपहरण या तस्करी का प्रारंभिक अनुमान होगा जब तक कि जांच में अन्यथा साबित न हो जाए।

2. शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई: लापता बच्चों के संबंध में शिकायतों पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत विचार किया जाना चाहिए।

3. किशोर कल्याण अधिकारी: प्रत्येक पुलिस स्टेशन में किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में नामित कम से कम एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए, जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 63 के तहत विशेष रूप से प्रशिक्षित और निर्देशित हो।

4. विशेष किशोर पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन: यह सुनिश्चित करना ड्यूटी पर तैनात विशेष किशोर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आदेश में सभी निर्देशों का विधिवत कार्यान्वयन किया जाए।

5. पैरा-लीगल वालंटियर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस थानों में कम से कम एक पैरा-लीगल वालंटियर शिफ्ट में मौजूद रहे, ताकि यह निगरानी की जा सके कि लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित शिकायतों को कैसे संभाला जाता है।

6. फोटोग्राफी और विज्ञापन: पुलिस को विज्ञापन और जन जागरूकता के उद्देश्य से हर बरामद/बरामद बच्चे की तुरंत फोटो खींचनी चाहिए।

7. मानव तस्करी विरोधी इकाई: यदि कोई लापता बच्चा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की तारीख से चार महीने के भीतर बरामद नहीं होता है, तो मामले को अधिक गहन जांच के लिए मानव तस्करी विरोधी इकाई को भेज दिया जाना चाहिए।

8. अघोषित मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करना: यदि लापता बच्चों के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो उन्हें अदालत के आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए, और आगे की जांच उसी के अनुसार होनी चाहिए।

9. तस्करी संबंधों की जांच: एक बार जब कोई बच्चा बरामद हो जाता है, तो पुलिस अधिकारियों को संभावित तस्करी की जांच करनी चाहिए और यदि ऐसे संबंध पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

10. आश्रय गृह: राज्य अधिकारियों को बरामद बच्चों के लिए पर्याप्त आश्रय गृहों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इन गृहों की स्थापना और वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि उचित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।

11. निजी गृहों का विनियमन: बच्चों को आश्रय देने वाले किसी भी निजी गृह को किशोर न्याय अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और केवल बाल कल्याण समिति द्वारा अग्रेषित किए जाने पर ही बच्चों को स्वीकार किया जा सकता है।