सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के संबंध में भारत में मानहानि के पहलू

पृष्ठभूमि

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके कारण तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके बाद, डॉ. स्वामी और अन्य राजनेताओं ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 की संवैधानिकता को चुनौती दी, जो आपराधिक मानहानि से संबंधित है। उनका तर्क इस बात पर केंद्रित था कि क्या मानहानि को अपराध घोषित करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है और क्या कानूनों में बहुत अस्पष्ट शब्द हैं।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है, लेकिन इन प्रतिबंधों को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने नोसितुर ए सोसिस (Noscitur a sociis) के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि कानून में अस्पष्ट शब्दों को उनके संदर्भ में समझा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मानहानि, एक नागरिक गलत होने के कारण, मौलिक अधिकारों द्वारा संरक्षित सार्वजनिक हित से सीधे संबंधित नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि मानहानि को अपराध घोषित करना सच बोलने के अधिकार का उल्लंघन है और उचित प्रतिबंधों से परे है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह साबित करने की आवश्यकता को चुनौती दी कि मानहानिकारक बयान जनता की भलाई के लिए दिए गए थे, यह कहते हुए कि यह तर्कसंगतता की सीमा से अधिक है।

प्रतिवादी के तर्क

अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) बोलने की स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार की गारंटी नहीं देता है और प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। उन्होंने निजी और सार्वजनिक गलतियों के बीच याचिकाकर्ता के अंतर को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि प्रतिष्ठा को नुकसान समग्र रूप से समाज को प्रभावित करता है।

प्रतिवादी ने प्रतिष्ठा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार से जोड़ा, इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अविभाज्य है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों को उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199(1), निरर्थक याचिकाओं को रोकती है और आपराधिक शिकायतों के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और पी. सी. पंत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानूनों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। उन्होंने दूसरों की गरिमा का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया और आपराधिक मानहानि को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध माना। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

प्रतिष्ठा की सुरक्षा (Protection of Reputation)

न्यायालय ने प्रतिष्ठा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी। इसमें बताया गया कि आपराधिक मानहानि कानूनों का उद्देश्य प्रतिष्ठा की रक्षा करना है, जो व्यक्तियों की गरिमा और भलाई के लिए अभिन्न अंग हैं। इसलिए, न्यायालय ने मानहानि से बचाने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग करना उचित समझा, क्योंकि यह सार्वजनिक हित की सेवा करता है।

स्पष्टता और तर्कसंगतता

अस्पष्ट कानूनों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मानहानि कानून स्पष्ट हैं और मनमाने नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि कोई लांछन केवल मानहानिकारक हो सकता है यदि यह किसी व्यक्ति के चरित्र या दूसरों की नजरों में उसकी साख को कम करता है। इसके अलावा, अदालत ने पुष्टि की कि मानहानि के मामलों में सच्चाई ही बचाव है, लेकिन केवल किसी को बदनाम करने के लिए दिए गए बयानों को सुरक्षा नहीं दी जाती है।

Proportionality

न्यायालय ने मूल्यांकन किया कि क्या आपराधिक मानहानि कानून आनुपातिक हैं और उन्हें ऐसा ही पाया। इसने तर्क दिया कि कानूनों का उद्देश्य सार्वजनिक हित को बनाए रखना है, और उनकी तर्कसंगतता को उसी परिप्रेक्ष्य से आंका जाना चाहिए। इस धारणा को खारिज करते हुए कि मानहानि कानूनों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना है, न्यायालय ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में उनकी वैधता की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत में आपराधिक मानहानि कानूनों की वैधता की पुष्टि करता है। न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ इसे संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह निर्णय दूसरों की गरिमा का सम्मान करने के संवैधानिक कर्तव्य को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मानहानि कानून स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अनुचित उल्लंघन किए बिना सार्वजनिक हित को बरकरार रखते हैं।

न्यायालय ने लोकतंत्र में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि इसकी सीमाएँ हैं। ये सीमाएँ अत्यधिक नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक हित में होनी चाहिए। प्रतिबंध लगाने वाले कानून निष्पक्ष होने चाहिए और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

इसलिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच संतुलन होना चाहिए। सार्वजनिक हितों की रक्षा के महत्व की तुलना में समाज के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करके यह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है।