अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005) : एक कलाकार का नैतिक अधिकार

अमर नाथ सहगल मामले ने नैतिक अधिकारों के संबंध में भारतीय न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। इसने स्थापित किया कि नैतिक अधिकार एक कलाकार के लिए अंतर्निहित हैं और स्वामित्व की परवाह किए बिना कलाकृति से अलग नहीं किए जा सकते। न्या

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बर्न कन्वेंशन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का सम्मान और संरक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मामला समाज में नैतिक व्यवहार और नीति कार्यान्वयन को आकार देने में योगदान देता है, यह सुनिश्चित करता है कि कलाकारों के नैतिक अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनका सम्मान किया जाए।

तथ्य

अमर नाथ सहगल, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, ने 1960 के दशक में दिल्ली में विज्ञान भवन के लिए एक भित्ति चित्र बनाया था। इस कलाकृति को बनाने में काफी समय और मेहनत लगी थी, जिसे भारत सरकार को सौंप दिया गया था। 1979 में, भित्ति चित्र को सार्वजनिक दृश्य से हटा दिया गया और एक सरकारी डिपो में संग्रहीत किया गया, जिससे कलाकार के हस्ताक्षर सहित व्यापक क्षति हुई। सहगल ने सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 57 के तहत अपने नैतिक अधिकारों का हवाला देते हुए अपनी कलाकृति में आगे हस्तक्षेप को रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी।

मुद्दा

प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या रचनाकारों के पास नैतिक अधिकार हैं कि उनके काम को बेचे जाने के बाद कैसे प्रदर्शित किया जाए।

तर्क

सहगल ने तर्क दिया कि सरकार के कार्यों ने उनकी कलाकृति को खराब करके और उसका मूल्य कम करके एक कलाकार के रूप में उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया, जिससे उनके कलात्मक हस्ताक्षर मिट गए। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 57 में उल्लिखित उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

सरकार ने यह कहते हुए अपने कार्यों का बचाव किया कि सहगल ने 1960 के एक समझौते में अपने कॉपीराइट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विवादों के मामले में मध्यस्थता के लिए एक खंड शामिल था। उन्होंने एक आग दुर्घटना का भी उल्लेख किया जिसने भित्ति चित्र के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया था, यह सुझाव देते हुए कि मामले को अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता की जानी चाहिए।

विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच की। इसने शहरी विकास मंत्रालय के एक पत्र का संदर्भ दिया जिसमें भित्ति चित्र के पुनर्निर्माण के लिए तत्परता का संकेत दिया गया था और सहगल से वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। अदालत ने नोट किया कि सीमाओं का क़ानून इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से शुरू होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया कि क्या सहगल उस काम पर मालिकाना अधिकार का दावा कर सकते हैं जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और जिसे जनता के सामने प्रकट किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लेखक के अपने काम की अखंडता को बनाए रखने और ज़रूरत पड़ने पर अनुमति वापस लेने के नैतिक अधिकारों को मान्यता दी। इसने फैसला सुनाया कि नैतिक अधिकार, जैसे कि विकृति या विकृति को रोकना, लेखक की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक योगदान को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ये अधिकार भारतीय कॉपीराइट अधिनियम की धारा 57 के तहत संरक्षित हैं, जो बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के अनुरूप है, जिसे भारत ने अनुमोदित किया है।

यह अनुच्छेद लेखकों और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करता है ताकि उनके कार्यों को किसी भी तरह की विकृति या क्षति से बचाया जा सके जो उनकी प्रतिष्ठा या अखंडता से समझौता कर सकती है।

निर्णय

जस्टिस प्रदीप नंदराजोग ने सरकार को कॉपीराइट हस्तांतरण के बावजूद भित्तिचित्र पर उनके नैतिक अधिकारों को मान्यता देते हुए सहगल के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने पाया कि सरकार की कार्रवाइयों, जिसमें भित्तिचित्र को नुकसान पहुंचाना और अनुचित तरीके से संभालना शामिल है, ने सहगल के नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया। सहगल को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये दिए गए, और भित्तिचित्र के कुछ हिस्सों को संरक्षण और संभावित भविष्य के व्यापार के लिए उन्हें वापस कर दिया गया।

संवैधानिक प्रावधान और प्रभाव

यह मामला एक कलाकार की अखंडता और प्रतिष्ठा की रक्षा में नैतिक अधिकारों के महत्व को उजागर करता है। यह कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को रेखांकित करता है। निर्णय इस धारणा को पुष्ट करता है कि कलाकार अपने कार्यों पर नैतिक अधिकार बनाए रखते हैं, जिन्हें वित्तीय लेनदेन या स्वामित्व परिवर्तनों से कम नहीं किया जा सकता है।