भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार विवाह पर रोक लगाने का समझौता

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 26 उन समझौतों से संबंधित है जो विवाह को प्रतिबंधित करते हैं। सटीक शब्द यह है, "नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह में बाधा डालने वाला प्रत्येक समझौता void है।" यह अधिनियम इस तरह के प्रावधान को शामिल करने वाला भारत का पहला कानून था, और रोम विश्व स्तर पर ऐसे समझौतों को अवैध घोषित करने वाला पहला देश था। एक समझौता दो पक्षों के बीच प्रस्ताव, स्वीकृति और विचार के साथ किए गए वादों को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकने वाला कोई भी समझौता कानून की नजर में अमान्य माना जाता है।

अगर सचिन सौरव से कहते हैं, "अगर तुम पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दूंगा" और सौरव इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है लेकिन दो साल बाद शादी कर लेता है, तो सचिन सौरव के खिलाफ मुकदमा दायर करने में सफल नहीं हो सकते। कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकता है, कानून के अनुसार अमान्य माना जाता है।

यह प्रावधान क्यों लाया गया?

यह प्रावधान वयस्क व्यक्तियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की आजादी देने के लिए पेश किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ संरेखित है, एक मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने सहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। नैतिक रूप से, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोकना गलत माना जाता है। यह कानून उन समझौतों को हतोत्साहित करता है जो विवाह करने की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 26 की विशेषताएं:

1. इस प्रावधान की मूल अवधारणा अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का समर्थन करना है यानी, हर संभव कार्रवाई पर रोक लगाना जो किसी भी पक्ष की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता को छीन सकती है।

2. यदि सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक हित के विपरीत है तो विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता void है।

3. इसके अलावा, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अंग्रेजी सामान्य कानून विवाह के अपूर्ण अवरोध में समझौते की अनुमति देता है।

4. विवाह पर रोक लगाने वाले सभी समझौते void हैं, लेकिन नाबालिग पर विवाह की सीमाएं थोपने वाले समझौते वैध स्थिति से बेहतर हो सकते हैं।

धारा 26 का अपवाद: नाबालिगों के लिए भत्ता

नाबालिगों के विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता void नहीं माना जाता है; यह उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किए गए नाबालिगों के लाभ के लिए एक अपवाद है। इसका तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विवाह को रोकने वाला कोई भी समझौता कानूनी रूप से वैध है।

उदाहरण 1: यदि एक्स, ए का कानूनी अभिभावक, उसे 18 साल की होने तक शादी करने से रोकता है, और ए इस पर सहमत होता है, तो समझौते को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, माता-पिता या कानूनी अभिभावक व्यक्ति को केवल 18 वर्ष की आयु तक ही प्रतिबंधित कर सकते हैं। एक बार व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाने पर ऐसा समझौता वैध नहीं माना जाएगा।

विवाह पर रोक लगाने वाले समझौतों पर केस कानून

श्रवण कुमार@पप्पू बनाम निर्मला

तथ्य: श्रवण ने आरोप लगाया कि उसकी भावी पत्नी निर्मला किसी और से शादी करना चाहती थी और उसने उसे उसके अलावा किसी और से शादी करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा मांगी थी।

निर्णय: याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निर्मला को उसकी पसंद से शादी करने से रोकना शादी में बाधा के रूप में देखा जाएगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शादी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक मौलिक अधिकार है।

राव रानी बनाम गुलाब रानी 1942 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

तथ्य: Widow राव रानी और गुलाब रानी के बीच भूमि विवाद को एक समझौता पत्र द्वारा सुलझाया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि उनमें से कोई भी पुनर्विवाह करता है, तो पूरी जमीन दूसरे को मिल जाएगी।

निर्णय: अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि पुनर्विवाह पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं था, इसलिए इसने अनुच्छेद 26 (विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता) का उल्लंघन नहीं किया।