कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के रिश्ते के बाद लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 22 साल के अपने साथी द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप खारिज किए।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सतीश द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376, 417, 420, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।

इससे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए और आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा,

“यह मामला उत्कृष्ट उदाहरण है कि कानून का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच 22 साल से संबंध हैं। 22 साल के रिश्ते के बाद जब रिश्ता खराब हो जाता है तो इसे बलात्कार का अपराध माना जाता है। प्रथम दृष्टया इस मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”

शिकायतकर्ता के अनुसार उसने पहले मल्लैया नामक व्यक्ति से विवाह किया था और उनके विवाह से उसके दो बच्चे हैं। शिकायतकर्ता का पति घातक बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह वर्ष 2004 में बेंगलुरु आई और काम के लिए एक होटल में काम करने लगी।

वहां उसकी मुलाकात आरोपी से हुई जिसने कथित तौर पर उससे शादी करने का वादा किया और उसे एक अच्छा जीवन देने का आश्वासन देकर उसके घर में रहने लगी।

आरोप है कि आरोपी ने उसे सभी के सामने अपनी पत्नी के रूप में पेश किया और शिकायतकर्ता का शारीरिक शोषण किया।

यह भी दावा किया गया कि उसने उससे 8 लाख रुपये लिए और एक कार और बाइक खरीदी। उससे शादी किए बिना अपने पैतृक स्थान पर चला गया और दूसरी लड़की से शादी करने की व्यवस्था की।

जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने उसे गंदी भाषा में डांटा और गाली दी। इसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन खारिज करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि शिकायत और FIR में दिए गए बयानों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता 18 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। सहमति से यौन संबंध बनाए थे और इस तरह सहमति से किया गया कृत्य न तो IPC की धारा 376 के तहत अपराध बनता है और न ही वादाखिलाफी आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनता है।

इसके अलावा यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए वादे का शिकायत में कथित यौन कृत्य में शामिल होने के शिकायतकर्ता के फैसले से कोई तात्कालिक प्रासंगिकता या सीधा संबंध नहीं है।

कथित घटना वर्ष 2004 से 2023 के बीच हुई थी, शिकायत जून 2023 के महीने में दर्ज की गई यानी लगभग 18 साल बाद शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक और अनुचित देरी का कोई कारण बताए बिना और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण तरीके से परोक्ष उद्देश्य और बाहरी कारणों से दर्ज की गई, जो सबसे अच्छी तरह से ज्ञात है।

अभियोजन रद्द करने की प्रार्थना की गई।

केस टाइटल: सतीश और कर्नाटक राज्य