अवैध हिरासत और कस्टोडियल टॉर्चर की शिकायतों पर मानवाधिकार आयोग की डिवीजन बेंच सुनवाई करे: कर्नाटक हाईकोर्ट

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    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध हिरासत और पुलिस हिरासत में यातना से जुड़ी शिकायतों पर सामान्यतः कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग की डिवीजन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। सिंगल बेंच के समक्ष मामला तभी रखा जा सकता है जब आयोग के चेयरपर्सन इसके लिए विशेष आदेश जारी करें।

    जस्टिस टी.पी. विवेकानंद ने कहा कि ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया से हटने के लिए आयोग के चेयरपर्सन का विशेष आदेश जरूरी है।

    हाईकोर्ट पुलिस अधिकारी लक्ष्मण के. पवार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने आयोग के 29 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ कर्नाटक राज्य पुलिस नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई। उन्होंने आयोग द्वारा अपनी रिव्यू याचिका खारिज किए जाने के बाद पारित आदेश को भी चुनौती दी थी।

    अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश आशीष कोहली की शिकायत के बाद की गई। कोहली ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया और अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

    शुरुआत में एक DSP की ओर से की गई जांच में आरोपों को झूठा पाया गया। हालांकि बाद में समान रैंक के एक अन्य अधिकारी ने जांच की और पाया कि कोहली को बिना किसी लिखित शिकायत या FIR के पुलिस स्टेशन ले जाकर हिरासत में रखा गया।

    बाद की जांच रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने माना कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए। इनमें शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये लेने का आरोप भी शामिल था। इसके बाद आयोग ने पवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की।

    हाईकोर्ट में पवार की ओर से दलील दी गई कि अवैध हिरासत और कस्टोडियल टॉर्चर से जुड़ी शिकायत पर आयोग की सिंगल बेंच नहीं बल्कि डिवीजन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए थी।

    उन्होंने कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2007 के विनियम 11(4) का हवाला दिया। इसके तहत हिरासत में मौत, हिरासत में यातना, हिरासत में बलात्कार और अवैध हिरासत से संबंधित शिकायतों पर सामान्यतः डिवीजन बेंच सुनवाई करती है। अन्य शिकायतें सामान्यतः सिंगल बेंच को सौंपी जाती हैं, जब तक कि चेयरपर्सन इसके विपरीत निर्देश न दें।

    आयोग की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि 2007 के विनियमों को कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2020 के जरिए निरस्त कर दिया गया। यह भी दलील दी गई कि विनियम 11(4) अनिवार्य नहीं, बल्कि निर्देशात्मक प्रकृति का है और ऐसी शिकायतों पर सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच, दोनों सुनवाई कर सकती हैं।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध हिरासत और कस्टोडियल टॉर्चर के आरोपों वाली शिकायतों पर डिवीजन बेंच को ही सुनवाई करनी चाहिए, जब तक कि चेयरपर्सन विशेष रूप से इसके विपरीत निर्देश न दें।

    पीठ ने कहा,

    “विनियम 11 के उप-विनियम (4) में इस्तेमाल किए गए शब्द 'सामान्यतः' का अर्थ सामान्य प्रक्रिया या सामान्य तौर पर अपनाए जाने वाले तरीके के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि सामान्य प्रक्रिया से कोई अपवाद किया जाना है, तो इसके लिए चेयरपर्सन का विशेष आदेश आवश्यक है।”

    अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के अनुसार, 'shall' शब्द अनिवार्य मंशा दर्शाता है, जबकि 'normally' शब्द प्रावधान को निर्देशात्मक प्रकृति देता है। लेकिन जब किसी प्रावधान में दोनों अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया गया हो, तो सामान्य नियम से हटने का निर्णय मनमाना नहीं हो सकता।

    हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया से हटकर सिंगल बेंच द्वारा मामले की सुनवाई किए जाने के लिए विशेष आदेश होना जरूरी था। ऐसा आदेश न होने के कारण आयोग के आदेश अधिकार क्षेत्र की कमी के चलते टिकाऊ नहीं हैं।

    इस आधार पर हाईकोर्ट ने आयोग के दोनों विवादित आदेश रद्द किए और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग की डिवीजन बेंच के पास भेज दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले पर दोबारा विचार डिवीजन बेंच द्वारा किया जाना चाहिए।

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