जब अपराध के लिए सजा 3 साल तक है, तो शिकायत का संज्ञान दर्ज करने के 3 साल के भीतर लिया जाना चाहिए ताकि कानून में गलत न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि के आरोप में दोषी ठहराए गए एक स्थानीय पत्रिका के संपादक/प्रकाशक को बरी कर दिया है।

जस्टिस एस रचैया की सिंगल जज बेंच ने एंडो पॉल को बरी कर दिया, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501 और 502 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था।

पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 पर भरोसा किया जो सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान लेने पर रोक से संबंधित है। इसमें कहा गया है, "उपरोक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय है, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं है, तो 3 साल के भीतर संज्ञान लिया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया, 'मौजूदा मामले में 21 अप्रैल 2001 को शिकायत दर्ज की गई और 12 अगस्त 2008 को संज्ञान लिया गया। इसलिए, संज्ञान लेने का आदेश कानून में गलत है और ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट को उक्त पहलू पर विचार करना चाहिए था और बरी करने का रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए था। मेरी राय में, संज्ञान लेना कानून में बुरा है।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता जी इस्माइल मुसलियार विभिन्न मदरसों में अरबी शिक्षक थे, वह विभिन्न जुम्मा मस्जिदों के कतीब के रूप में काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता एक बहुत ही सम्मानित परिवार से था और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और उसके जीवन में कोई व्यक्तिगत दोष नहीं था।

तथापि, अभियुक्त पाक्षिक पत्रिका 'पट्टांगा' का संपादक होने के नाते शिकायतकर्ता के विरुद्ध एक मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया। पत्रिका में प्रकाशित बयान ने सार्वजनिक रूप से शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई और लोगों ने पत्रिका में प्रकाशित लेख के बारे में उससे पूछताछ शुरू कर दी जो हास्यास्पद हो गया। इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई।

विचारण न्यायालय ने संज्ञान लेने के बाद साक्ष्य अभिलिखित किए और आरोपित अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया। अपील दायर किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों की पुन सराहना करने के बाद दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पीसीआर दाखिल करने में अत्यधिक देरी है यानी 2 साल 9 महीने की देरी जो शिकायतकर्ता के मामले के लिए घातक है। इसके अलावा, शिकायत दर्ज करने की तारीख से सात साल बाद लिया गया संज्ञान जो तथ्यों के विपरीत है और प्रदीद एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य, (2021) 19 एससीसी 62 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत भी है।

अंत में, यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू 1 से 3 के साक्ष्य पर इस कारण से विचार नहीं किया जाना चाहिए था कि वे न केवल इच्छुक गवाह हैं, बल्कि उनके बयान भी रिकॉर्ड पर दस्तावेजों के विपरीत हैं।

प्रतिवादी ने दोषसिद्धि आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि मानहानि के संबंध में नीचे के न्यायालयों के निष्कर्ष उचित हैं। प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इलाके में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और उक्त पहलू को सत्यापित किए बिना, याचिकाकर्ता ने अपनी पत्रिका में मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया, जिसने इलाके में प्रतिवादी की गरिमा को बदनाम किया।

पीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि पीडब्ल्यू.1 (शिकायत) के साक्ष्य के अनुसार 31.05.1998 को आरोपी ने एक मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया। 18.07.1998 को अभियुक्त को एक पत्र लिखा गया जिसमें उसे अपनी पत्रिका में माफीनामा प्रकाशित करने के लिए कहा गया। हालांकि, 31/07/1998 को फिर से आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया। उक्त लेख से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने दिनांक 10/08/1999 को भारतीय पै्रस परिषद से संपर्क किया और अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की मांग की। भारतीय प्रेस परिषद ने आरोपियों को पत्रिका में लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए एक संस्करण प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, यह कहा गया कि आरोपी ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ प्रकाशित मानहानिकारक लेख का भी खंडन नहीं किया गया था। इसलिए, 21/04/2001 को, शिकायतकर्ता ने एक निजी शिकायत दर्ज करके क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क किया।

कोर्ट ने कहा, "चूंकि शिकायत दर्ज करने में देरी के संबंध में पीडब्ल्यू.1 द्वारा स्पष्ट स्पष्टीकरण दिया गया है, इसलिए आरोपी के वकील की उक्त दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नतीजतन,कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और आरोपियों को बरी कर दिया।