निवारक निरोध का उद्देश्य समाज में शांति सुनिश्चित करना है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 45 मामलों में शामिल व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंदी की पत्नी द्वारा कर्नाटक शराब तस्करों, मादक पदार्थ अपराधियों, जुआरियों, गुंडों (अनैतिक यातायात अपराधियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और वीडियो या ऑडियो पाइरेट्स) अधिनियम 1985 के तहत उसकी हिरासत पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।

जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 45 आपराधिक मामलों में शामिल है।

उन्होंने कहा,

“हिरासत में लिए गए व्यक्ति के आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड में मौजूद हैं और वे एसपीपी के इस तर्क को पुष्ट करते हैं कि सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया।”

12 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में खंडपीठ ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि कानून का डर कम होता जा रहा है। अपराध दर बढ़ती जा रही है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बेंगलुरु द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में दर्शाया गया।

खंडपीठ ने कहा,

"महिलाएं और बच्चे तथा वृद्ध और बीमार गुंडों के हाथों असुरक्षित वर्ग बन गए हैं। समाज के समझदार वर्ग चिंता और असुरक्षा में जी रहे हैं। प्रशासन द्वारा उच्च स्तर की सतर्कता अपरिहार्य हो गई है। आवश्यकता के अनुसार समाज में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए इसे अधिक लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। निवारक निरोध जैसे उपाय इसी उद्देश्य से किए गए हैं।"

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर हिरासत आदेश को चुनौती दी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कन्नड़ और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं आता। फिर भी जिन कागजों पर विवादित आदेश तैयार किए गए थे, उनका तमिल में अनुवाद नहीं किया गया।

अधिकारियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तमिल कन्नड़ और अंग्रेजी तीनों भाषाएं आती हैं। उसे सभी दस्तावेजों की प्रतियां दी गईं, जो पूरी तरह से पठनीय थीं। चूंकि उसके खिलाफ गंभीर अपराधों सहित कई अपराधों के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

रिकॉर्ड देखने के बाद पीठ ने पाया कि स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने 7वीं कक्षा तक वैकल्पिक विषयों के रूप में तमिल और कन्नड़ का अध्ययन किया। हालांकि शिक्षा का माध्यम तमिल था। उसने अपनी खुद की लिखावट में ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए एक पत्र लिखा था और यह अंग्रेजी में था। यहां तक ​​कि उसके हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता तीनों भाषाओं को पढ़ना और लिखना जानता है।

खंडपीठ ने कहा,

"किसी भी स्थिति में हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास सभी दस्तावेजों और हिरासत के आदेश का तमिल संस्करण मांगने का विकल्प था, जो उसने अपने ही कारणों से नहीं किया।”

इस मामले में राज्य द्वारा हिरासत आदेश की विधिवत जांच की गई। यहां तक ​​कि सलाहकार बोर्ड, जिसमें तीन सेवारत न्यायाधीश शामिल थे, ने भी मामले पर गौर किया और हिरासत आदेश रद्द करने की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया।

खंडपीठ ने आगे कहा,

"इस तरह के मामले वैधानिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। न्यायालय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के प्रति उचित सम्मान में कार्यपालिका के साथ राय की दौड़ नहीं लगा सकते हैं।"

अंतिम तर्क खारिज करते हुए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने अपने खिलाफ सभी लंबित मामलों में जमानत हासिल कर ली है, अदालत ने कहा

"आमतौर पर ऐसे अपराधों के लिए जिनके लिए निर्धारित सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं है, अपराधी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, का नारा लगाकर जमानत हासिल करते हैं।"

इसमें आगे कहा गया,

"सामाजिक परिस्थितियों में भयावह परिवर्तन हुए हैं और लोग अलग-अलग समय में रह रहे हैं। कानून के सिद्धांत और सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं; उनमें सापेक्षता के तत्व हैं, उनकी प्रासंगिकता 'समय और परिस्थिति से बंधी हुई'। इसलिए समुदाय के व्यापक हित पर इसके परिणामों की अनदेखी करते हुए बिना सोचे-समझे राहत देने के लिए उसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त के अलावा, जमानत देने के लिए विचार निवारक निरोध के आदेश देने के लिए बहुत अलग हैं। हालांकि दोनों मामलों में; संवैधानिक गारंटी नागरिक के पक्ष में प्रमुख कारक के रूप में सामने आती है। लेकिन कोई भी गारंटी पूर्ण नहीं होती है।"

तदनुसार, इसने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- नंदिनी और पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, बेंगलुरु और अन्य