जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अनुचित निवारक निरोध आदेश के लिए जिला मजिस्ट्रेट पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत जारी किए गए निवारक निरोध आदेश की तीखी आलोचना की और हिरासत के लिए अनुचित आधारों का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट जम्मू पर व्यक्तिगत रूप से 10,000 का जुर्माना लगाया।

अदालत ने निरोध आदेश को जिला मजिस्ट्रेट के विकृत तर्क और विचार प्रक्रिया पर आधारित बताया जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

अदालत ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से दायर हेबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार करते हुए की, जिसमें PSA के तहत जारी किए गए निरोध आदेश को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत कस्टडी में लिया गया, जिसके तहत चार एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें संपत्ति अतिक्रमण से लेकर जालसाजी और हत्या के प्रयास तक के अपराध शामिल थे। अदालत ने पाया कि ये एफआईआर, जिनमें से कुछ एक दशक से भी पुरानी हैं, इस दावे को पुष्ट नहीं करतीं कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा किया।

जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा,

"विषय द्वारा किए गए अपराध राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, जिला मजिस्ट्रेट इस काल्पनिक और बचकाने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे यह रहस्य है। ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया।"

जिला मजिस्ट्रेट ने निवारक निरोध आदेश में कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव हमेशा सार्वजनिक सुरक्षा के साथ होता है। विषय द्वारा किए गए अपराध राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हालांकि अदालत ने पाया कि यह तर्क उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।

हिरासत के आधारों की जांच करने पर अदालत ने पाया कि उद्धृत मामले काफी हद तक पारस्परिक थे। इस दावे की पुष्टि नहीं करते कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा किया।

चारों एफआईआर में से पहली एफआईआर 2012 में दर्ज की गई और अदालत ने इसे पुराना और मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य बताया।

अदालत ने कहा,

"प्रत्यक्ष रूप से मामला पुराना है, जिस पर वर्ष 2024 में आदेश पारित करने के लिए पंजीकरण के 12 साल बाद विचार किया गया।"

2019 की दूसरी एफआईआर को भी सेशन कोर्ट ने पुराना और सुनवाई योग्य बताकर खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि इन मामलों से सार्वजनिक सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा को कोई सीधा खतरा नहीं है।

अदालत ने कहा कि 2021 में दर्ज तीसरी एफआईआर में ऐसे आरोप शामिल थे, जो काफी हद तक पारस्परिक थे, लेकिन इसने आईपीसी की धारा 307 को शामिल करने के कारण समाज के हित को मान्यता दी, जो हत्या के प्रयास से संबंधित है।

याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में आरोप पत्र याचिकाकर्ता के खिलाफ हिरासत आदेश पारित होने के बाद ही दायर किया गया।

2023 में दर्ज की गई चौथी एफआईआर, जिसमें जालसाजी से संबंधित अपराध शामिल थे, उसको निवारक हिरासत के लिए तत्काल कारण बताया गया।

हालांकि जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि ये अपराध राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं।

जस्टिस श्रीधरन ने निवारक हिरासत आदेश की आलोचना करते हुए कहा,

"यह अस्पष्ट है और इस्तेमाल की गई भाषा का उद्देश्य समझाने के बजाय भ्रमित करना है और यह जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अनुचित को उचित ठहराने की बेचैनी को दर्शाता है।"

केंद्र शासित प्रदेश के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश थापा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि अदालत ने व्यक्त किया कि वकील यह साबित करने में विफल रहे कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने पर्याप्त रूप से अपना विवेक लगाया, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर विचार किया कि याचिकाकर्ता को जमानत मिलने की संभावना है या उसे पहले ही जमानत दे दी गई।

अदालत ने याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और जिला मजिस्ट्रेट जम्मू पर व्यक्तिगत रूप से 10,000 का जुर्माना लगाया। उक्त जुर्माना दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: सुरजीत सिंह बनाम यूटी ऑफ जेएंडके