राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि स्वामित्व प्रदान नहीं करती, स्वामित्व विवाद पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय उचित मंच: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियाँ, जैसे कि उत्परिवर्तन, संपत्ति का स्वामित्व या शीर्षक प्रदान नहीं करती हैं। इसके बजाय, ऐसी प्रविष्टियाँ केवल राजकोषीय उद्देश्य को पूरा करती हैं, मुख्य रूप से भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व या शीर्षक से संबंधित कोई भी विवाद, खासकर जब वसीयत जैसे विवादास्पद दस्तावेजों पर आधारित हो, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए।

मामले की अध्यक्षता कर रही जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने जोर देकर कहा,

“राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि किसी व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान नहीं करती है, जिसका नाम अधिकारों के रिकॉर्ड में दिखाई देता है। ऐसी प्रविष्टियों का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है, अर्थात, भूमि राजस्व का भुगतान और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय के पास ही स्वामित्व के मामलों को निर्धारित करने का अधिकार है, खासकर जब वसीयत की वैधता और राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित उत्परिवर्तन प्रविष्टियों पर कोई विवाद हो।"

इस मामले में दो वसीयतों पर विवाद शामिल था - जिनमें से एक विवादित उत्परिवर्तन का आधार था, जबकि दूसरा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन वसीयत के आधार पर उत्परिवर्तन प्रमाणित होने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने पंजीकृत वसीयत और उसके बाद के उत्परिवर्तन दोनों को चुनौती देते हुए एक नागरिक मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर विरोधी पक्ष के पक्ष में की गई उत्परिवर्तन प्रविष्टि अमान्य थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जिस वसीयत पर उत्परिवर्तन आधारित था वह वास्तविक नहीं थी और इस वसीयत की वैधता, साथ ही उत्परिवर्तन आदेश, सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारण के अधीन होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि विवादित वसीयत पर आधारित किसी भी उत्परिवर्तन को तब तक अंतिम या बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि सिविल कोर्ट के फैसले के माध्यम से पक्षों के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया जाता है। उन्होंने उत्परिवर्तन को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की, यह कहते हुए कि केवल एक सिविल कोर्ट ही संपत्ति के स्वामित्व पर अंतर्निहित विवाद को ठीक से हल कर सकता है। मुद्दे की जटिलता को पहचानते हुए, सिविल कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें पक्षों को मामला पूरी तरह से हल होने तक मुकदमे की संपत्ति की प्रकृति, कब्जे और हस्तांतरण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

अपने तर्क में, जस्टिस रेवाल दुआ ने सूरज भान और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वसीयत की वैधता और वास्तविकता केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जा सकती है। फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां स्वामित्व प्रदान नहीं करती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भू-राजस्व के भुगतान तक ही सीमित है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चुनौती में कोई योग्यता नहीं पाई और रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित वसीयत के आधार पर प्रमाणित उत्परिवर्तन सिविल कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा, जहां वसीयत और संपत्ति के शीर्षक से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला सुनाया जा रहा है।