प्रतिवाद में मुकदमा और डिक्री खारिज किए जाने के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर न करना रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य करता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सिविल मुकदमेबाजी के एक प्रमुख प्रक्रियात्मक पहलू को स्पष्ट किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जब ट्रायल कोर्ट मुकदमे और प्रतिवाद पर अलग-अलग डिक्री पारित करता है तो प्रत्येक डिक्री को अलग-अलग अपील के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए।

दोनों डिक्री के खिलाफ एक ही अपील दायर करने से रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के आवेदन की ओर अग्रसर हो सकता है। डिक्री में से किसी एक को चुनौती देने को छोड़कर न्यायालय ने रेखांकित किया।

यह निर्णय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा दायर अपील के संदर्भ में आया। अपीलकर्ता ने निचली अदालतों के निर्णयों को चुनौती दी, जिन्होंने प्रतिवादियों के प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए वादी के वसूली के मुकदमे को खारिज कर दिया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 1,37,354/- रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी एक औद्योगिक इकाई, ने बिजली बिलों का भुगतान करने में चूक की है।

प्रतिवादियों ने इस दावे का विरोध किया और 70,857/- रुपये के लिए प्रतिवाद दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि वादी पर यह अतिरिक्त राशि बकाया है। ट्रायल कोर्ट ने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों का प्रतिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिसके बाद बाद की अपीलें शुरू हुईं। आदेश से व्यथित होकर वादी ने अपने मुकदमे की बर्खास्तगी और प्रतिवादियों के पक्ष में प्रतिवाद में दिए गए निर्णय दोनों के खिलाफ एक समग्र अपील दायर की।

अपीलीय न्यायालय ने बाद में इस अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अजय मोहन गोयल ने इस सिद्धांत को रेखांकित किया कि जब कोई ट्रायल कोर्ट किसी मुकदमे और प्रतिदावे पर अलग-अलग आदेश जारी करता है तो अलग-अलग अपील अनिवार्य होती है।

उन्होंने कहा,

"यह स्थापित कानून है कि यदि कोई ट्रायल कोर्ट या तो मुकदमे का आदेश देता है और प्रतिदावे को खारिज कर देता है या मुकदमे को खारिज कर देता है। प्रतिदावे को खारिज कर देता है तो दोनों ही दो अलग-अलग आदेशों को पारित करने के बराबर हैं और यदि उन्हें एक ही अपील के माध्यम से चुनौती दी जाती है तो एक में अपील दायर न करना दूसरे में दिए गए निष्कर्षों के लिए न्यायनिर्णय के रूप में कार्य करता है।"

जस्टिस गोयल ने रमेश चंद बनाम ओम राज और अन्य में एक खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए अपने फैसले का समर्थन किया, जिसमें ऐसे मामलों में अलग-अलग अपील दायर करने की आवश्यकता पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले में मुकदमे और प्रतिदावे दोनों पर निर्णय शामिल होते हैं, और दो अलग-अलग डिक्री तैयार की जाती हैं, तो प्रत्येक डिक्री को स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जानी चाहिए। अलग-अलग अपील दायर न करने पर उस डिक्री पर निर्णय की अंतिमता हो सकती है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई है, जिससे रिस ज्यूडिकाटा छूट और एस्टोपल के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।

खंडपीठ ने पहले भी स्पष्ट किया था कि कुछ समेकित मामलों में एक ही अपील की अनुमति होती है तो अलग-अलग डिक्री जारी होने पर भी अलग-अलग अपील आवश्यक रहती हैं। यदि एक अपील दायर नहीं की जाती है तो चुनौती न दी गई डिक्री अंतिम हो जाती है और रिस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत लागू होते हैं जिससे आगे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।

अंततः न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय के आधार पर निर्णय के अनुसार भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थापित उदाहरणों पर आधारित था।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम राज कुमार और अन्य