'दमनकारी और कठोर', पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करने की पैरोल शर्त को संशोधित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह "दमनकारी और कठोर" है, दो जमानतदारों के साथ 2 लाख रुपये के निजी मुचलके को प्रस्तुत करने के लिए पैरोल की शर्त को संशोधित किया।

शर्त को एक लाख रुपये के पर्सनल और ज़मानत बांड के रूप में संशोधित करते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, " शर्तें बेहद कठोर और दमनकारी हैं, इनके कारण जब वे वर्तमान याचिकाकर्ता को दी गई राहत के उद्देश्य को विफल कर देंती हैं, कैदियों को सौंपी गई पैरोल की सुविधा का उद्देश्य ही पूरी तरह से छ‌िन जाएगा, और/या, इस प्रकार संबंधित जेलों से कैदियों की अस्थायी रिहाई, जो अधिनियम (हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपररी रिलीज़) एक्ट, 2022) में सन्निहित प्रावधानों को शामिल करने के पीछे एक समग्र उद्देश्य है... ‌छिन जाएगा.."

अदालत हत्या के मामले में एक दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपररी रिलीज़) एक्ट, 2022, के तहत 10 सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसमें अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 11 के तहत यह शर्त लगाई थी कि उसे 2 लाख रुपये का बांड प्रस्तुत करना होगा।

अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि, "किसी भी दोषी कैदी को पैरोल या फर्लो पर रिहा करने से पहले, उसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए न्यूनतम दो जमानत के साथ न्यूनतम एक लाख रुपये की राशि का बांड भरना होगा जिसे तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि शर्त अनुचित है और पैरोल की राहत के उद्देश्य को विफल करती है क्योंकि वह इस शर्त को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। दूसरी ओर, राज्य के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी शर्त का पालन किया था, इसलिए, उसे कोई भी तर्क देने से रोका जाता है, क्योंकि यह "बेहद कठोर और दमनकारी" है।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी पर यह विवेक निहित है कि वह या तो याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये की राशि वाले व्यक्तिगत और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने के लिए जोर दे या उस पर 3 लाख रुपये की राशि वाले व्यक्तिगत और ज़मानत बांड भरने की शर्त लगाए।"

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को "न्यूनतम एक लाख रुपये की राशि का बांड, जिसे न्यूनतम दो जमानतदारों के साथ तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है" लगाने का जो विवेक दिया गया है, उसका "अत्यधिक सावधानी के साथ प्रयोग" करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें लगाते समय दोषी और उसके जमानतदारों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसने राज्य के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को यह दलील देने से रोका जाएगा कि शर्तें कठोर हैं क्योंकि उसने पहले भी इसका अनुपालन किया है।

पीठ ने कहा कि बुरे परिणामों से बचने के लिए लगाई गई शर्त को कायम नहीं रखा जा सकता। नतीजतन, नतीजतन, इसने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 1 लाख रुपये के व्यक्तिगत और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने की सीमा तक शर्त को संशोधित किया।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 87

केस टाइटलः जगदीश @ कालू नाथ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें