Succession Act की धारा 67 | प्रोबेट कार्यवाही में अदालत यह तय नहीं कर सकती कि लाभार्थी के गवाह के पति होने के कारण वसीयत रद्द हो सकती है या नहीं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी वसीयत में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) की धारा 67 के तहत लाभार्थी गवाह का जीवनसाथी होने के नाते वसीयत की शून्यता का मुद्दा वसीयत की प्रोबेट या वसीयत के साथ प्रशासन संलग्न पत्र की कार्यवाही में वसीयतनामा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

जस्टिस मनीष पिताले ने मृत व्यक्ति की बेटियों द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के बेटे की वसीयत रद्द करने से संबंधित अतिरिक्त मुद्दे को वसीयत के मुकदमे में जोड़ने की मांग की गई, क्योंकि बहू वसीयत की गवाह थी। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को अलग कार्यवाही में संबोधित किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“वसीयत के प्रोबेट या वसीयत के साथ प्रशासन के पत्रों के अनुदान पर विचार करने वाली वसीयतनामा अदालत के पास केवल मृतक की अंतिम वसीयत और वसीयत के रूप में वैध रूप से निष्पादित वसीयत के विषय से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। यह भी कि क्या इसे कानून के अनुसार सत्यापित किया गया और क्या वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता स्वस्थ और ठीक से सोचने में सक्षम था, अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हुआ। एक बार जब इस तरह की कार्यवाही में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के उपरोक्त दायरे की सराहना की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तावित अतिरिक्त मुद्दा वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।”

मामला संलग्न वसीयत के साथ प्रशासन पत्र प्रदान करने के लिए याचिका के रूप में उत्पन्न हुआ। वसीयत के साथ प्रशासन पत्र तब दिया जाता है, जब मृतक ने वसीयत निष्पादित कर दी हो लेकिन निष्पादक नियुक्त नहीं किया हो, या निष्पादक मर चुका हो, कानूनी रूप से अक्षम हो आदि।

याचिकाकर्ता मृतक का बेटा और एकमात्र लाभार्थी ने 16 अप्रैल, 1994 की वसीयत के लिए याचिका दायर की। उसकी चार बहनों (प्रतिवादियों) ने याचिका का विरोध किया, जिससे मामला एक मुकदमे में बदल गया।

30 मार्च, 2015 के आदेश में निर्धारण के लिए छह मुद्दे तय किए गए। मुकदमा फिलहाल अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

प्रतिवादियों ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 67 से संबंधित अतिरिक्त मुद्दा पेश करने की मांग की। प्रस्तावित मुद्दा यह है कि क्या प्रशासन पत्र दिया जा सकता है, जब वसीयत धारा 67 के तहत शून्य है क्योंकि गवाह लाभार्थी का पति है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि मृतक की बहू द्वारा वसीयत का वेरिफिकेशन, एक्ट की धारा 67 के तहत बेटे के पक्ष में वसीयत को शून्य बना देता है। वसीयत के साथ संलग्न प्रशासन पत्र केवल इस अपवाद के साथ दिया जा सकता है कि वसीयत में वसीयत शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि बेटे का पक्ष शून्य है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन पत्र देने पर विचार करते समय वसीयतनामा न्यायालय को एक्ट की धारा 67 के तहत मुद्दों की जांच करने का अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि एक्स की धारा 255 को धारा 67 के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।

अतिरिक्त मुद्दे के निर्धारण का विरोध करने वाले वादी (मृतक के बेटे और बहू) ने तर्क दिया कि वसीयतनामा न्यायालय का क्षेत्राधिकार वसीयत की वैधता से संबंधित मुद्दों तक सीमित है, जैसे उचित निष्पादन, सत्यापन और मानसिक वसीयतकर्ता की स्थिति इत्यादि।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक्ट की धारा 67 का दूसरा भाग वसीयत की शून्यता से संबंधित धारा 255 के दायरे और प्रशासन पत्र की कार्यवाही में वसीयतनामा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

एक्ट धारा 67 वसीयत के वेरिफिकेशन और वसीयत को प्रमाणित करने वाले व्यक्ति या उसके पति या पत्नी को दी गई वसीयत या नियुक्ति के प्रभाव से संबंधित है। पहले भाग में कहा गया कि सत्यापन केवल इसलिए अपर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्यापन करने वाला व्यक्ति या उनके पति या पत्नी को वसीयत से लाभ होता है। दूसरा भाग प्रमाणित करने वाले व्यक्ति या उनके पति या पत्नी के संबंध में वसीयत या नियुक्ति को शून्य बना देता है।

एक्ट की धारा 255 मामले की प्रकृति के आधार पर अपवादों के अधीन वसीयत के साथ प्रोबेट या प्रशासन पत्र देने की अनुमति देती है। अदालत के अनुसार, एक्ट की धारा 255 वसीयत की सामग्री के भीतर अपवादों पर लागू होती है, जैसे सशर्त वसीयत और एक्ट की धारा 67 के तहत वसीयत की शून्यता से संबंधित मुद्दों पर नहीं।

अदालत जेसी बोअज़ और अन्य बनाम डोरोथी रूथ मसीह अफ़ज़ल और अन्य के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के दृष्टिकोण से असहमत थी, जिसमें अदालत ने वसीयत के साथ प्रशासन पत्र देने के लिए वसीयतनामा अदालत द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न कार्यवाही में धारा 67 के प्रभाव पर विचार किया।

ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम कामता देवी और अन्य (1954) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि प्रोबेट मामलों में अदालत का अधिकार क्षेत्र वसीयत के वैध निष्पादन के समय मृतक के स्वस्थ दिमाग और अनुचित प्रभाव का तक सीमित है।

अदालत ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि प्रस्तावित अतिरिक्त मुद्दा वर्तमान कार्यवाही में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी कानून के अनुसार उचित रूप से शुरू की गई कार्यवाही में ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं।

मामला नंबर- 2005 का वसीयतनामा सूट नंबर 5

केस टाइटल - रूबी सिरिल डिसूजा और अन्य (आवेदक) बीच के मामले में: सेसिलिया रेनॉल्ड डिसूजा और अन्य बनाम रूबी सिरिल डिसूजा और अन्य।

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