बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय की सजा निलंबित करने से इनकार किया, कहा- साक्ष्य सह-अभियुक्त के कबूलनामे का समर्थन करते हैं, जमानत गुण-दोष के आधार पर नहीं दी गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय की सजा निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि सह-अभियुक्त प्रदीप राजभर का कबूलनामा, जिसमें उपाध्याय को आरोपी बनाया गया, सबूतों की पुष्टि के साथ समर्थित है और सच्चा और स्वैच्छिक है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने उपाध्याय द्वारा दायर सजा निलंबन का आवेदन खारिज कर दिया, जिसे 2015 में अपनी पूर्व पत्नी हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरेश भंभानी के दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त परिस्थितियां सह-अभियुक्त-प्रदीप के इकबालिया बयान की पुष्टि करती हैं, जो सत्य और स्वैच्छिक पाया गया। यह भी ध्यान रखना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत योग्यता के आधार पर नहीं है, बल्कि आवेदक की लंबी कैद यानी 5 साल की सजा के कारण है और चूंकि लगभग 12 गवाहों की जांच होनी बाकी है, इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उपयुक्त मामला नहीं है।”

चिंतन उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी सपठित धारा 109 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

सत्र न्यायालय ने 10 अक्टूबर, 2023 को उपाध्याय को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अन्य सह-अभियुक्तों को भी दोहरे हत्याकांड से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

उपाध्याय ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की और अपनी सजा को निलंबित करने और जमानत पर बढ़ाए जाने की मांग करते हुए वर्तमान अंतरिम आवेदन दायर किया।

उपाध्याय के लिए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की सजा पूरी तरह से सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सह-अभियुक्त प्रदीप राजभर द्वारा दर्ज की गई स्वीकारोक्ति पर आधारित है। देसाई ने तर्क दिया कि इस सबूत के अलावा, कथित अपराध से उपाध्याय को जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल की कैद को ध्यान में रखते हुए मुकदमे के दौरान उपाध्याय को जमानत दे दी।

एपीपी जेपी याग्निक ने तर्क दिया कि प्रदीप राजभर ने अपना कबूलनामा वापस नहीं लिया और यह रिकॉर्ड पर अन्य परिस्थितियों द्वारा विधिवत सिद्ध और पुष्टि की गई। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि लंबे समय तक कारावास और लंबित विटनेस ट्रायल के कारण दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब इस अपराध में उपाध्याय की संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त सबूत हैं।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, मुख्य रूप से सह-अभियुक्त प्रदीप राजभर द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत किया गया कबूलनामा। अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि प्रदीप ने औपचारिक रूप से अपना कबूलनामा वापस ले लिया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सामान की बरामदगी सहित विभिन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से कबूलनामे की पुष्टि होती पाई गई।

अदालत ने परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जैसे कि राजभर का उपाध्याय से मिलने के लिए जयपुर जाना, एक होटल में उनका रुकना और टेलीफोन एक्सचेंज, जो प्रदीप के कबूलनामे की पुष्टि करते हैं। 11 दिसंबर, 2015 के सीसीटीवी फुटेज में पीड़ितों को सह-अभियुक्त के पीछे परिसर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। 12 दिसंबर, 2015 के फुटेज में टेम्पो में कार्डबोर्ड बक्से (जिसमें पीड़ितों के शव बाद में पाए गए थे) को लोड करते हुए दिखाया गया।

अदालत ने आगे कहा,

स्वीकारोक्ति का समर्थन किया।

अदालत ने सह-अभियुक्त की निशानदेही पर हेमा की अंगूठी की बरामदगी, सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य और फोरेंसिक जांच के नतीजों का भी जिक्र किया, जो उपाध्याय को अपराध से जोड़ते हैं। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उपाध्याय की लंबे समय तक जेल में रहने और लगभग 12 गवाहों की लंबित जांच पर आधारित है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चिंतन उपाध्याय को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है और उनके आवेदन को खारिज कर दिया।

केस नंबर- अंतरिम आवेदन नंबर 3830/2023

केस टाइटल- चिंतन विद्यासागर उपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य

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