अपील में शामिल पक्ष अधिकार के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील में, अतिरिक्त साक्ष्य को सही मामले के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि जब सिविल कोर्ट द्वारा साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर रखा गया था या उचित परिश्रम के बावजूद वास्तव में अनुपलब्ध था।

ऐसा करने में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की असावधानी या इसमें शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता, एक वकील की गलत सलाह, या केवल तथ्य यह है कि सबूत महत्वपूर्ण हैं, इस प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 227 और Order XLI Rule 27 (अपीलीय अदालत में अतिरिक्त साक्ष्य का पेशकश) CPC के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद से जुड़े मामले में जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस दिव्येश ए दोशी ने अपने आदेश में CPC के Order XLI Rule 27 का उल्लेख किया, जो केवल तभी अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देता है जब वह उचित परिश्रम के बावजूद अनुपलब्ध हो, या निष्पक्ष निर्णय के लिए आवश्यक हो।

कोर्ट ने कहा "पूर्वोक्त प्रावधान के अवलोकन के बाद, यह पाया गया है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील की कार्यवाही में, अपील के पक्षकार साक्ष्य का नेतृत्व करने के अधिकार के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य के आवेदन को प्रस्तुत करने के हकदार नहीं हैं, लेकिन मामले में, जब विद्वान सिविल कोर्ट, जिसकी डिक्री को अपील में चुनौती दी जाती है, (ग) सरकार ने उन साक्ष्यों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था या अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्षकार यह स्थापित करता है कि सम्यक तत्परता के बावजूद, ऐसे साक्ष्य उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी, ऐसे दस्तावेजों के सेट को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा कारणों की अभिलेखन के अध्यधीन अभिलेख पर लिया जा सकता है। इस प्रकार, संहिता के आदेश XLI नियम 27 में कहा गया है कि अपील के पक्षकार अपीलीय अदालत में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक या दस्तावेजी हों, यह कारण बताने के लिए कोई न्यायोचित कारण बताए बिना पेश करने के हकदार नहीं होंगे कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसे पेश करने के लिए उचित परिश्रम दिखाए जाने के बावजूद, इसे पेश नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने हालांकि कहा कि कुछ अपवाद हैं जिन्हें अलग किया गया है जैसे कि- यदि जिस अदालत से अपील की गई है, उसने उन सबूतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था। एक और अपवाद यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाली पार्टी, यह स्थापित करती है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, इस तरह के सबूत उसके ज्ञान में नहीं थे या उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उस समय उसके द्वारा पेश नहीं किए जा सकते थे जब डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी।

एक अन्य अपवाद यह है कि अपीलीय अदालत को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए किसी भी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए, अपीलीय अदालत ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज को पेश करने की अनुमति दे सकती है, या गवाह की जांच की जा सकती है।

इसके बाद इसने कहा, "इस प्रकार आक्षेपित आदेश पारित करते समय, विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले के पूरे तथ्यों पर विचार किया गया है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि की है। इसके अलावा, वास्तव में, गवाहों की जांच और जिरह करते समय, उक्त तथ्य पहलू अपीलकर्ताओं के ज्ञान में आया था, लेकिन इसके बावजूद, उन्होंने इस तरह के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर पेश नहीं करने का विकल्प चुना है और उसके बाद अपील की कार्यवाही में, एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ताओं (मूल प्रतिवादी) और प्रतिवादी नंबर 2 पर प्रतिवादी नंबर 1 (मूल वादी) द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने एक भूखंड के कब्जे और 2006 और 2008 में निष्पादित दो बिक्री विलेखों को रद्द करने की मांग की, यह दावा करते हुए कि वे अमान्य थे। द्वितीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादियों को 60 दिनों के भीतर संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश दिया, विवादित बिक्री विलेखों को रद्द कर दिया, और प्रतिवादियों के खिलाफ संपत्ति में हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा जारी की।

याचिकाकर्ताओं ने विचारण न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर जिला न्यायालय, अहमदाबाद में नियमित सिविल अपील दायर की। अपील के दौरान, उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेजों को शामिल करने के लिए Order XLI Rule 27 CPC के तहत एक आवेदन (Exh.18) प्रस्तुत किया – बिमल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित 1977 का प्रस्ताव और शहर के डिप्टी कलेक्टर द्वारा आदेश की एक प्रति। अहमदाबाद के चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आंशिक रूप से आवेदन की अनुमति दी, शहर के डिप्टी कलेक्टर के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने बिक्री विलेखों को रद्द करने और एक संपत्ति पर कब्जा हासिल करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। निचली अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया, और याचिकाकर्ताओं ने फैसले की अपील की। अपील के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की मांग की, लेकिन अदालत ने केवल एक दस्तावेज की अनुमति दी और अन्य को खारिज कर दिया।

वकील ने तर्क दिया कि दस्तावेजों को अस्वीकार करने का अदालत का फैसला एक मुद्दे (बिक्री विलेख को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के अधिकार के बारे में) पर आधारित था, जिसे मूल मुकदमे में कभी नहीं उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं को नहीं पता था कि कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक था, जैसे कि कंपनी से एक संकल्प जिसने विलेख को निष्पादित किया था, क्योंकि इस मुद्दे पर पहले चर्चा नहीं की गई थी। वकील ने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति के अशांत क्षेत्र में होने से संबंधित एक प्रमाण पत्र अधिकारियों के पास लंबित था और हाल ही में दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता पहले प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, लेकिन उपलब्ध होते ही इसे प्रस्तुत कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने मुकुलभाई राजेंद्र ठाकोर बनाम उपेंद्रभाई अनुपम जोशी (2018) के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया था कि सीपीसी के आदेश XLI, नियम 27 के तहत अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों पर अपील के अंतिम चरण में विचार किया जाना चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि दस्तावेज की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए थी और याचिकाकर्ताओं को इसके समर्थन में सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत याचिका की अनुमति दे और अपीलीय अदालत को केस रिकॉर्ड में दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश दे।

प्रतिवादी के वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय निष्पक्ष और ठोस कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने समझाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले ही मुकदमे के दौरान संबोधित किया जा चुका था, क्योंकि वादी के साक्ष्य और जिरह ने इन बिंदुओं को कवर किया था।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास अपील के दौरान दस्तावेज पेश करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन वैध कारणों के बिना बहुत लंबा इंतजार किया। याचिकाकर्ताओं ने कार्यवाही में देरी करने के इरादे से केवल दिसंबर 2023 में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए अपना आवेदन दायर किया। श्री छाया ने जोर देकर कहा कि परीक्षण के समय दस्तावेज नए या अनुपलब्ध नहीं थे, और याचिकाकर्ताओं को उनके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें पहले पेश नहीं करने का विकल्प चुना। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अपने मामले में अंतराल को भरने की कोशिश कर रहे थे, जिसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट का निर्णय:

हाईकोर्ट ने देखा कि प्रतिवादी ने 2008 में एक मुकदमा दायर किया, जिसे 2021 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने 2022 में अपील की और बाद में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की मांग की, लेकिन अपीलीय अदालत ने केवल एक दस्तावेज की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती दी।

अदालत ने संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि, आम तौर पर, अपीलीय अदालतें नए सबूतों को स्वीकार नहीं करती हैं। हालांकि, CPC के Order 41 Rule 27 के तहत अपवाद मौजूद हैं, अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देता है यदि यह सीधे मामले को प्रभावित करता है या अदालत को निष्पक्ष निर्णय सुनाने में मदद करता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या अदालत के लिए निर्णय लेने के लिए साक्ष्य आवश्यक है या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से। इस मामले में, उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि क्या निर्णय के लिए अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक था और क्या इसे अनुमति देनी चाहिए थी।

इसके अलावा, न्यायालय ने कोयाभाई बुद्धभाई परमार (2018) के कार्यकारी अभियंता बनाम कानूनी उत्तराधिकारियों के मामले पर भरोसा किया, जहां उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि अतिरिक्त साक्ष्य मांगने वाली पार्टी को यह दिखाना होगा कि उचित परिश्रम करने के बावजूद इसे पहले पेश नहीं किया जा सका। सबूत पेश करने में असमर्थता का एक साधारण दावा पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि भले ही सबूत महत्वपूर्ण हों, लेकिन इसे केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब अदालत को निर्णय तक पहुंचने में मदद करना आवश्यक हो। अदालत ने कहा था कि अगर किसी पक्ष ने पहले सबूत पेश नहीं किए तो वे अपील के चरण में नए साक्ष्य पेश करने के लिए इस नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

जस्टिस जोशी ने तब कहा, "मेरी सुविचारित राय है कि सीपीसी के Order XLI Rule 27 की सामग्री, जैसा कि उपर्युक्त निर्णय में इंगित किया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन में संतुष्ट नहीं किया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपीलीय न्यायालय को यह समझाने के लिए अपने आवेदन में पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं कि फैसले की घोषणा के लिए दस्तावेज आवश्यक हैं।

न्यायालय ने तब याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई कमी नहीं पाई जा सकती है।