28 साल बाद भी बरकरार रही POCSO मामले में बरी करने की सजा, गुजरात हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण पहचान परेड को माना अहम आधार

  • 28 साल बाद भी बरकरार रही POCSO मामले में बरी करने की सजा, गुजरात हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण पहचान परेड को माना अहम आधार

    गुजरात हाईकोर्ट ने POCSO मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

    अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई पहचान परेड में आरोपी की पहचान संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। जांच अधिकारी ने पहचान परेड की निर्धारित प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया और कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी कानूनी अनिवार्यताओं का अनुपालन करने में विफल रहे।

    जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की खंडपीठ वर्ष 1998 में आरोपी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    अदालत ने कहा कि आरोपी की पहचान को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है। पीड़िता और शिकायतकर्ता की गवाही देखने से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई पहचान परेड में आरोपी की पहचान संदेह से परे साबित नहीं कर सका। जांच अधिकारी ने पहचान परेड के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया और कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने भी कानून की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन नहीं किया।

    हाईकोर्ट ने इलाज करने वाले डॉक्टर की गवाही पर भी गौर किया। डॉक्टर के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि खेलते समय गिरने से उसे चोटें आई थीं।

    उसने डॉक्टर को शिकायतकर्ता पिता द्वारा बताए गए कथित घटनाक्रम के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी।

    अदालत ने एक स्वतंत्र गवाह के बयान का भी उल्लेख किया, जिसने पीड़िता से चोटों के बारे में पूछने पर यही जवाब सुना था कि वह खेलते समय गिर गई।

    अदालत ने सीरोलॉजिकल रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया। रिपोर्ट से पता चला कि अभियोजन पक्ष ने न तो पीड़िता का और न ही आरोपी का रक्त नमूना एकत्र किया। ऐसे में आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं था।

    खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी और कथित अपराध के बीच आवश्यक संबंध स्थापित करने में विफल रहा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं होती। सेशन जज ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही का मूल्यांकन करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विस्तार से विचार किया था और अभियोजन के दावे को स्वीकार न करने के पर्याप्त कारण दर्ज किए।

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेशंस जज ने FIR दर्ज कराने में हुई काफी देरी, इलाज के शुरुआती चरण में डॉक्टरों के सामने पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के असंगत विवरण, पहचान परेड में आरोपी की संदिग्ध पहचान और निर्णायक साक्ष्य के अभाव जैसे पहलुओं पर सही ढंग से विचार किया।

    अदालत ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पीड़िता ने दो डॉक्टरों के सामने अपनी चिकित्सकीय जानकारी देते समय आरोपी द्वारा कथित अपराध किए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। इसके अलावा, जांच अधिकारी द्वारा पहचान परेड कराने का तरीका भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि निर्धारित सावधानियों और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। इसलिए अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

    इसी आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और आरोपी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।


    Next Story