गुजरात हाईकोर्ट ने बेवजह आपराधिक कार्यवाही के जरिए आरोपी को परेशान करने और मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश करने पर एक वकील को फटकार लगाई।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी ठोस आधार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के तहत अतिरिक्त आरोप जोड़ने की मांग की थी।

अदालत ने इसे निरर्थक कार्यवाही बताते हुए याचिका खारिज की और याचिकाकर्ता पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जस्टिस जेसी दोशी की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 294(ख), 506(2) और 114 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच पूरी होने और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद शिकायतकर्ता ने निचली अदालत में आवेदन देकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के तहत एक और अपराध जोड़ने की मांग की।

धारा 92 दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। निचली अदालत ने शिकायतकर्ता का आवेदन खारिज किया। इसके बाद उसने सत्र न्यायालय का रुख किया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अंततः उसने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाईकोर्ट ने धारा 92 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धारा के तहत अपराध तभी बनता है, जब आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी हों। इसके तहत किसी दिव्यांग व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान करने या उसे डराने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करना अथवा धमकाना शामिल है।

इसके अलावा किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला करना या बल प्रयोग करना भी इसके दायरे में आता है। दिव्यांग महिला की गरिमा या शील भंग करने के इरादे से किया गया ऐसा कृत्य भी इस धारा के तहत दंडनीय है।

पीठ ने कहा कि धारा 92(क) और 92(ख) के तहत अपराध साबित करने के लिए संबंधित आवश्यक तत्वों का रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से सामने आना जरूरी है। विशेष रूप से धारा 92(क) के मामले में यह महत्वपूर्ण है कि कथित अपमान या धमकी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली जगह पर की गई हो।

इसके साथ ही यह भी साबित होना चाहिए कि कृत्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के कारण अपमानित करना था।

FIR का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, “शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई FIR को सामान्य रूप से पढ़ने पर भी ऐसे आवश्यक तत्व सामने नहीं आते, जिनके आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 लागू की जा सके।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय को फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी स्तर पर आरोप में बदलाव करने या नया आरोप जोड़ने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि शिकायतकर्ता को किसी विशेष अपराध का आरोप जोड़ने के लिए अदालत पर दबाव बनाने का अधिकार मिल जाता है।

पीठ ने गौर किया कि निचली अदालत में मुकदमे का संचालन कर रहे सहायक सरकारी वकील ने भी धारा 92 के तहत अतिरिक्त आरोप जोड़ने की मांग का समर्थन नहीं किया था। पुनरीक्षण याचिका और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सरकारी वकील ने शिकायतकर्ता की मांग का समर्थन नहीं किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं पेशे से वकील है। ऐसे में उससे कानून के प्रावधानों की जानकारी होने की अपेक्षा की जाती है। FIR में धारा 92 के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होने के बावजूद उसने जांच के दौरान इस संबंध में कोई मांग नहीं उठाई। आपराधिक मामला दर्ज होने के तुरंत बाद उसने अतिरिक्त आरोप जोड़ने के लिए आवेदन दाखिल किया।

पीठ ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने निराधार मांग उठाकर आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को पटरी से उतारने और आरोपी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझाकर परेशान करने की कोशिश की।

अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने या उसे परेशान करने के हथियार के रूप में नहीं होने दिया जा सकता। निरर्थक मुकदमे न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। इससे वास्तविक विवादों की सुनवाई में देरी होती है।

इन टिप्पणियों के साथ गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और शिकायतकर्ता-वकील पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए।

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