गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद विधवा का पुनर्विवाह करना उसे मुआवजे से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा पति की मृत्यु और उसके परिणामस्वरूप विधवा को पहुंचे मानसिक आघात तथा नुकसान के लिए दिया जाता है।

जस्टिस एल.एस. पीरजादा मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

मामले में मृतक मोटरसाइकिल चला रहा था तभी एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे का दावा दायर किया, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। कंपनी की एकमात्र दलील यह थी कि दुर्घटना के कुछ समय बाद ही विधवा ने दोबारा शादी कर ली थी, इसलिए वह मुआवजे की हकदार नहीं है।

जस्टिस पीरजादा ने कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के डिंसी देवासी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य (MAC.APP. No. 26 of 2019) और तेलंगाना हाईकोर्ट के M.A.C.M.A. No. 2946 of 2009 के फैसलों में कानून की स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा,

“इन फैसलों से यह स्थापित होता है कि विधवा का पुनर्विवाह उसके मुआवजा दावा खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मुआवजा उसके पति की मृत्यु और उसके परिणामस्वरूप उसे हुए मानसिक आघात तथा नुकसान के लिए दिया जाता है।”

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज की।

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