गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय और आपराधिक कार्यवाही एक साथ जारी रहने के खिलाफ चुनौती छोड़ चुके कर्मचारी राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई नई अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि पहले के मुकदमे में दी गई रोक केवल उन्हीं कार्यवाहियों तक सीमित है, जो उस समय अदालत के सामने विचाराधीन थीं। बाद में शुरू की गई नई कार्यवाही पर यह रोक लागू नहीं होगी।

जस्टिस देवाशीष बरुआ ने कहा कि जब कोई प्राधिकरण अदालत से मिली छूट का इस्तेमाल करते हुए पुरानी कार्यवाही समाप्त कर नई कार्यवाही शुरू करता है तो इससे कार्रवाई का एक नया आधार पैदा होता है। ऐसी नई कार्यवाही की जांच उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 1 अप्रैल 2026 को दिए गए अपने फैसले औइचार्ज्य जीवन बरुआ बनाम असम राज्य एवं अन्य (2026) की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह को खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ताओं ने फैसले के पैराग्राफ 139(xii) में संशोधन की मांग की। इस पैराग्राफ में कहा गया कि जिन याचिकाकर्ताओं ने विभागीय और आपराधिक कार्यवाही समानांतर रूप से जारी रहने को चुनौती देने का अपना दावा छोड़ दिया था, वे भविष्य में इसी आधार पर फिर आपत्ति नहीं उठा सकेंगे।

विवाद कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही से जुड़ा था। ये कार्यवाहियां एक सदस्यीय जांच आयोग की 2013 और 2014 में आई रिपोर्टों में जांचे गए आरोपों के आधार पर शुरू की गईं।

अपने पहले के फैसले में हाईकोर्ट ने माना कि जांच आयोग की रिपोर्टें जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8बी और 8सी का उल्लंघन करती हैं। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि आयोग की रिपोर्टों में दर्ज निष्कर्षों और सिफारिशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट भी दी कि वह मौजूदा कार्यवाही समाप्त कर 45 दिनों के भीतर नई कार्यवाही शुरू कर सकती है।

इसके बाद राज्य सरकार ने पुरानी विभागीय कार्यवाही समाप्त की और नए कारण बताओ नोटिस जारी किए। समीक्षा याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों को आशंका थी कि पहले के फैसले के पैराग्राफ 139(xii) के कारण वे नई कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती नहीं दे पाएंगे कि उनके खिलाफ विभागीय और आपराधिक मामले एक साथ चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने संबंधित निर्देश हटाने या उसमें संशोधन करने की मांग की। उनका तर्क था कि इस निर्देश से भविष्य में यह मुद्दा उठाने का उनका अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

राज्य सरकार ने समीक्षा याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि कर्मचारियों ने पहले की कार्यवाही के दौरान स्वेच्छा से समानांतर कार्यवाही को चुनौती देने का मुद्दा छोड़ दिया। इसलिए अब समीक्षा याचिका के जरिए उसी मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

रिकॉर्ड की जांच के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों ने पहले से जारी विभागीय कार्यवाही और उस समय के कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में समानांतर कार्यवाही वाली आपत्ति छोड़ी थी। इसलिए उसी कार्रवाई और उसी विवाद के संबंध में वे दोबारा यह मुद्दा नहीं उठा सकते।

हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पुरानी कार्यवाही समाप्त करने के बाद शुरू की गई नई कार्यवाही को अलग माना। उसने कहा कि नई कार्यवाही एक नया कारण पैदा करती है, जो 1 अप्रैल के फैसले के समय अदालत के सामने विचाराधीन नहीं था।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

“इसलिए किसी निर्देश को उस समय अदालत के सामने मौजूद विवाद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि ऐसा स्वतंत्र निर्देश माना जाना चाहिए जो भविष्य में हर नई परिस्थिति पर लागू हो।”

हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि जब अदालत किसी प्राधिकरण को कोई कार्रवाई करने की छूट देती है और प्राधिकरण उस छूट का इस्तेमाल करते हुए नया आदेश जारी करता है या तथ्यों की स्थिति बदल जाती है, तो नया कारण पैदा होता है। ऐसे मामले पर स्वतंत्र रूप से और उसके अपने गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि पहले के फैसले के पैराग्राफ 139(xii) में समीक्षा योग्य कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की यह आशंका गलत है कि पहले के निर्देश ने उन्हें नई विभागीय कार्यवाही को चुनौती देने के अधिकार से वंचित कर दिया।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सभी समीक्षा याचिकाएं खारिज कीं।

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