हेट स्पीच याचिकाएं: असम CM पर आरोप- नोटिस के बाद भी भड़काऊ बयान जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर हेट स्पीच से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा ने अदालत के नोटिस के बाद भी कथित तौर पर भड़काऊ बयान देना जारी रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया।

चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई के लिए तय की है और निर्देश दिया है कि तब तक सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दाखिल करें।

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो माकपा की असम इकाई की ओर से पेश हुए ने कोर्ट को बताया कि फरवरी में नोटिस जारी होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक रूप से उकसाने वाले और अनावश्यक टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं।

सिंघवी ने अदालत के समक्ष एक नोट भी प्रस्तुत किया, जिसमें 27 मार्च, 17, 18 और 20 अप्रैल को दिए गए कथित बयानों का उल्लेख किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले के विचाराधीन होने के बावजूद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जारी है।

उन्होंने दलील दी कि जब मामला अदालत में लंबित है, तब किसी भी व्यक्ति खासतौर पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे बयान देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि अंतरिम आदेश में कुछ टिप्पणी कर ऐसे बयानों पर रोक लगाने का संकेत दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि पहले प्रतिवादियों का जवाब आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अब चुनाव का समय बीत चुका है। इस पर सिंघवी ने हल्के अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री को बयान देने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं होता।

कोर्ट ने राज्य के वकील से यह भी कहा कि अब तक जवाब दाखिल हो जाना चाहिए था और इस मामले में देरी उचित नहीं है।

अंततः हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अपना जवाब दाखिल करें और उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को भी उपलब्ध कराएं।