पति के विवाहेतर संबंध के कारण पत्नी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, यह उसे घरेलू हिंसा की शिकार बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चे का होना, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पत्नी को 30,000 रुपये मासिक भरण-पोषण दिए जाने के खिलाफ पति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने पत्नी को मानसिक यातना सहित उसे लगी चोटों के लिए 5 लाख रुपये, मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर 30,000 रुपये दिए जाने को भी चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा,

"कोई भी महिला यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा हो और उससे उसका बच्चा भी हो। ये सभी तथ्य प्रतिवादी/पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाते हैं। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रतिवादी/पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में नहीं आती, स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी को अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है।"

दोनों पक्षों की शादी 1998 में हुई थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति उसे मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसने आगे आरोप लगाया कि 2010 में, वह एक महिला को घर लाया, जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था, उसे अपने माता-पिता से मिलवाया और वैवाहिक घर में आना बंद कर दिया।

उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे पति के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की धमकी दी, अन्यथा वह उसे और उसके बच्चों को वित्तीय सहायता देना बंद कर देगा। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि पति ने महिला से शादी कर ली और उससे एक बेटी भी है।

पति की याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस प्रसाद ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में नहीं आती है।

अदालत ने कहा कि पत्नी को अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वह इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था।

अदालत ने कहा, "चूंकि प्रतिवादी/पत्नी अपने दो बच्चों की देखभाल करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके पास उन्हें याचिकाकर्ता के माता-पिता के पास छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, प्रतिवादी/पत्नी की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता।"

30,000 रुपये के मासिक भरण-पोषण के अनुदान को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा कि यह तथ्य कि पत्नी कमाने में सक्षम थी, उसके लिए हानिकारक नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा, "यह तथ्य कि प्रतिवादी शारीरिक रूप से सक्षम है और आजीविका कमा सकती है, पति को अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण न देने से मुक्त नहीं करता।"

आदेश में कहा गया, "भारतीय महिलाएं परिवार की देखभाल करने, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने, अपने पति और उसके माता-पिता की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। यह तर्क कि प्रतिवादी केवल एक परजीवी है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है, न केवल प्रतिवादी बल्कि पूरी महिला जाति का अपमान है।"

केस टाइटल: एक्स बनाम वाई

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