दो से अधिक बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले सीसीएस नियम की फिर से जांच करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे सीसीएस (छुट्टी) नियम के नियम 43 की स्थिरता की फिर से जांच करें, जो किसी महिला सरकारी कर्मचारी को यदि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं तो मातृत्व अवकाश देने से मना करता है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा, "जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए, सरकार नागरिकों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कोई भी उचित अभिनव कदम उठा सकती है। लेकिन एक बार जब तीसरा बच्चा गर्भ में भी अस्तित्व में आ जाता है, तो उसके अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता।"

सीसीएस (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43 के अनुसार, यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे हैं, तो उसे 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि यद्यपि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो-बच्चे की नीति एक प्रशंसनीय नीति है और न्यायालय दो से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने की वकालत नहीं करता है, लेकिन तीन से अधिक बच्चों को हतोत्साहित करने के कदम माता-पिता को एड्रेस होने चाहिए, न कि बच्चों को।

अदालत ने कहा,

"तीसरे और उसके बाद के बच्चे का क्या दोष है? उनका अपने जन्म पर कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसे में, तीसरे और उसके बाद के बच्चे को जन्म के तुरंत बाद और शैशवावस्था के दौरान मातृ स्पर्श से वंचित रखना अत्याचार होगा, क्योंकि नियम 43 के अनुसार उस बच्चे की मां को प्रसव के अगले दिन ही आधिकारिक कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। तीसरा और उसके बाद का बच्चा पूरी तरह से असहाय है, इसलिए अदालत का कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे।"

पीठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें तीसरे बच्चे वाली एक महिला कांस्टेबल को मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया गया था। महिला के पहले विवाह से दो बच्चे थे, जो टूट गया था। दूसरे विवाह से उसका तीसरा बच्चा था, लेकिन मातृत्व अवकाश के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अपील को खारिज करते हुए और विवादित आदेश को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकारी अधिकारी सीसीएस (छुट्टी) नियमों के नियम 43 की स्थिरता की फिर से जांच करेंगे।

अदालत ने कहा,

"...यह महिला सरकारी कर्मचारी को तीसरे और उसके बाद के मातृत्व अवकाश के लिए प्रोत्साहित करने का सवाल नहीं है; यह तीसरे और उसके बाद के बच्चे के जन्म के तुरंत बाद और शैशवावस्था के दौरान मां के स्पर्श के अधिकारों की रक्षा का सवाल है, जो उनके समग्र विकास - शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।"

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, जीवित बच्चों की संख्या के आधार पर महिला सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण समझदारीपूर्ण अंतर का अभाव है।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, हमें एक शर्त जोड़नी चाहिए कि हमारा यह दृष्टिकोण केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है, क्योंकि नियम 43 की वैधता को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, और केवल न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने के लिए, हमने सीसीएस (छुट्टी) नियमों के नियम 43 के पीछे के तर्क की जांच की है, यदि कोई है।"

अदालत ने आगे कहा कि केवल मातृत्व ही नहीं बल्कि बचपन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसने कहा कि महिलाओं के साथ उन स्थानों पर सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जहां वे आजीविका कमाने के लिए काम करती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि महिलाओं की नौकरी और कार्यस्थल की प्रकृति चाहे जो भी हो, उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनकी वे हकदार हैं।

केस टाइटलः पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम रवीना यादव और अन्य

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