राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ़ मानहानिपूर्ण आरोप लगाने के लिए प्रिंट मीडिया को प्रायोजित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को प्रतिद्वंद्वी दलों पर झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रिंट मीडिया को प्रायोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा,

“संवैधानिक योजना के तहत नागरिकों को सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में उचित राय बनाने के लिए सत्य और सही जानकारी जानने का अधिकार है। हालांकि साथ ही किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रिंट मीडिया को प्रायोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों पर कीचड़ उछाला जा सके और शरारती, झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाए जा सकें।”

अदालत ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में भ्रामक और झूठी जानकारी से जनता की राय प्रभावित होने की संभावना है। इससे अनावश्यक राजनीतिक लाभ मिल सकता है।

अदालत ने कहा,

"उपर्युक्त के मद्देनजर आरोपों या बयानों का तथ्यात्मक आधार होना चाहिए और उनका उपयोग अन्य राजनीतिक दलों को बदनाम करने और नकारात्मक छवि फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो संबंधित पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

यह टिप्पणियां BJP नेता राजीव बब्बर द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में 2018 में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने पर उनकी टिप्पणियों के लिए दायर मानहानि मामला रद्द करने से इनकार करते हुए की गईं।

यह शिकायत BJP नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल, सुशील कुमार गुप्ता, मनोज कुमार और आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर की।

बब्बर ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए BJP को दोषी ठहराकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल और AAP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने दावा किया कि दिसंबर 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि BJP के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं।

मामला खारिज करने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी संगठन या राजनीतिक दल की आलोचना या जवाबदेही को दबाने के लिए मानहानि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसमें कहा गया कि मानहानि के डर को सेंसरशिप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए विरोधाभासी हो सकता है।

यह देखते हुए कि नागरिकों और दलों को मुकदमेबाजी में घसीटे जाने या प्रतिशोध के किसी भी डर के बिना अपनी ईमानदार राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए

अदालत ने कहा,

"हालांकि साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि प्रतिष्ठा किसी भी व्यक्ति और संस्था का बेशकीमती गुण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।"

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल और AAP नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस BJP और विशेष रूप से दिल्ली प्रदेश (BJP) और पार्टी के पदाधिकारियों के लिए दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक थे, जिसमें विशेष समुदायों को निशाना बनाया गया। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"स्पष्ट रूप से आरोपों का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से जांचे गए गवाह ने प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए समन-पूर्व साक्ष्य में किसी भी राजनीतिक दल के कहने पर मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। वैसे भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने में किसी राजनीतिक दल की शायद ही कोई भूमिका हो, क्योंकि उक्त कार्य चुनाव आयोग को कानून के अनुसार करने के लिए सौंपा गया।"

जस्टिस मेंदीरत्ता ने केजरीवाल और अन्य द्वारा मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की और मामले में सुनवाई पर रोक लगाने वाले 2020 में पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। पक्षों को 03 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि कही गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त करने के समान नहीं होगी।

केस टाइटल- अरविंद केजरीवाल और अन्य बनाम राज्य और अन्य