रक्षा बलों के लिए संचार नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना सर्विस टैक्स से मुक्त : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने के लिए BSNL द्वारा शुरू की गई परियोजना को सुरक्षित किया, सर्विस टैक्स से मुक्त है, क्योंकि यह सर्विस एक नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रकृति की है, जिससे रक्षा बलों को बेहतर संचार नेटवर्क प्राप्त करने में लाभ हो।

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा,

"उक्त सेवाओं को स्पष्ट रूप से भारत सरकार होने के नाते अंतिम लाभार्थी के लिए सेवा कर लगाने से छूट दी गई।"

ऐसा करते हुए उन्होंने 20 जून 2012 की मेगा छूट अधिसूचना का हवाला दिया, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के तहत लगाए जाने वाले सेवा कर से कुछ कर योग्य सेवाओं को पूरी तरह से छूट देती है।

इसकी प्रविष्टि 12ए(ए) स्पष्ट रूप से सरकार या सरकारी प्राधिकरण को निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग, स्थापना, पूर्णता, फिटिंग आउट, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण या सिविल संरचना या किसी अन्य मूल कार्य के परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को छूट देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा अन्य उपयोग के लिए है।

इस मामले में BSNL ने खरीद आदेश जारी किया, जिसके खंड (36) में प्रावधान है कि उक्त पीओ पर सेवा कर लागू नहीं होगा।

अग्रिम निर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण ने विरोधाभासी रुख अपनाया, जिसमें कहा गया कि BSLN मेगा छूट अधिसूचना के तहत सरकार की परिभाषा के तहत योग्य नहीं है। तदनुसार, परियोजना कार्य सेवा कर के अधीन होना चाहिए।

व्यथित होकर दूरसंचार सलाहकारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने कहा,

"यह स्पष्ट है कि इस मामले में BSNL के बजाय भारत सरकार "सेवा की प्राप्तकर्ता" है। दूसरे शब्दों में रक्षा सेवाएं, भारत सरकार, याचिकाकर्ता द्वारा अपने उप-ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की लाभार्थी है।"

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से दूरसंचार विभाग को BSNL द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को भी प्रविष्टि 12ए के अनुसार सेवा कर से छूट दी गई।

उसी तर्क से याचिकाकर्ता द्वारा BSNL को प्रदान की गई काल्पनिक सेवाएं भी प्रविष्टि 29(एच) के आधार पर सेवा कर की प्रयोज्यता से मुक्त होंगी

प्रविष्टि 29(एच) में प्रावधान है कि कार्य अनुबंध के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले उप-ठेकेदार को कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करने वाले दूसरे ठेकेदार को भी सेवा कर लगाने से छूट दी गई।

तदनुसार याचिका को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को परिणामी राहत का दावा करने का हकदार घोषित किया गया।

केस टाइटल: टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम यूओआई और अन्य।