टेलीग्राम पर बैन को चुनौती: दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से लाइव अपडेट्स

टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें NEET के नकली प्रश्न पत्र फैलने की आशंका को देखते हुए 22 जून तक इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का आदेश दिया गया।

NEET की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है।

सरकार ने प्लेटफॉर्म को 30 जून, 2026 तक मैसेज-एडिटिंग फ़ीचर को बंद करने का भी आदेश दिया, क्योंकि कथित तौर पर इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल पेपर लीक के सबूत गढ़ने के लिए किया जा रहा था।

जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच आज टेलीग्राम के मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई।

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लाइव अपडेट्स

18 जून 2026 शाम 4:10 बजे

SGI: कहते हैं कि मकसद यह है कि परीक्षा 21 जून को हो। और यह मकसद सही है। मैंने दिखाया कि हमने कम पाबंदी वाले उपाय अपनाए हैं।

18 जून 2026 शाम 4:09 बजे

SGI कहते हैं कि इससे होने वाला संभावित नुकसान बहुत बड़ा है और ऐसा निर्देश जारी करने का अधिकार है, इसलिए वे कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि इस चरण में दखल न दिया जाए।

18 जून 2026 शाम 4:09 बजे

कोर्ट ने परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या पूछी।

SGI: 22 लाख।

18 जून 2026 शाम 4:06 बजे

SGI कहते हैं कि अंतरिम निर्देश में कहा गया है कि बैकडेटिंग (पुरानी तारीख डालना) ही असली खतरा है।

कोर्ट: बैकडेटिंग का निर्देश 30 तारीख तक है।

कोर्ट: इस पर सोच-समझकर फैसला लिया गया। किसी खास घटना पर आधारित अस्थायी कार्रवाई सिर्फ़ सोमवार तक है। वे 30 तारीख तक एडिटिंग फ़ीचर को बंद रखेंगे।

18 जून 2026 शाम 4:00 बजे

SGI कहते हैं कि ऐसा 2024 में हुआ था।

18 जून 2026 शाम 3:59 बजे

SGI: वे आज एडिटिंग के साथ कुछ पोस्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह (पेपर) पहले से ही 19 जून को उपलब्ध था। यहीं पर सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) का मामला आता है।

18 जून 2026 शाम 3:57 बजे

SGI: उनके पास तारीख और समय बदलने (एडिटिंग) का फ़ीचर है।

18 जून 2026 3:56 PM

कोर्ट: अगर मामला कानून-व्यवस्था का है, तो इंटरनेट रोकना शायद जनहित में हो सकता है। यहीं पर 'आनुपातिकता' (proportionality) की जांच होती है। क्या आपने यहां बड़े पैमाने पर जनहित पर विचार किया?

18 जून 2026 3:56 PM

SGI: अनुराधा भसीन मामले में कुछ समय के लिए इसकी इजाज़त दी गई... अनुराधा भसीन का फैसला इंटरनेट रोकने पर रोक नहीं लगाता।

कोर्ट: क्या तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आपके अधिकार का इस्तेमाल आनुपातिक (proportional) है?

SGI: जब राज्य में इंटरनेट बंद किया जाता है, तो शायद सिर्फ़ 10% लोग ही उपद्रवी होते हैं...

18 जून 2026 3:53 PM

SGI: इसका असर बहुत तेज़ी से फैलता है; आज की गई किसी कार्रवाई का असर 3-4 लाख छात्रों पर पड़ सकता है।

कोर्ट: यहां सवाल यह है कि क्या आप किसी और की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे के अधिकार को रोक सकते हैं?