दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 'दिल्ली ICU बेड सारथी मोबाइल ऐप और नेक्स्टजेन ई-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का अदालत के समक्ष लाइव प्रदर्शन करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर दोनों प्रणालियों के कामकाज का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जाए।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य ढांचे और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि नेक्स्टजेन ई-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली दिल्ली के 38 अस्पतालों में लागू की जा चुकी है।

सरकार ने यह भी बताया कि इस प्रणाली के तहत बाह्य रोगी विभाग, भर्ती मरीजों की व्यवस्था, चिकित्सा अभिलेख, प्रयोगशाला सेवाएं और रेडियोलॉजी सेवाओं सहित 14 मॉड्यूल लागू किए जा चुके हैं।

खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि 'दिल्ली ICU बेड सारथी' मोबाइल ऐप के माध्यम से दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध आपातकालीन ICU बेड की वास्तविक समय की जानकारी मिल रही है।

सरकार ने अदालत को बताया कि यह ऐप फिलहाल संचालित है और इसे और बेहतर बनाने का काम जारी है।

इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया,

"अगली सुनवाई पर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा नेक्स्टजेन ई-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली और 'दिल्ली ICU बेड सारथी' ऐप, दोनों का अदालत के समक्ष लाइव प्रदर्शन कराया जाए।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जिन 38 अस्पतालों में यह प्रणाली लागू की गई, उनमें से किसी भी दो अस्पतालों के सक्षम अधिकारी भी उपस्थित रहें, ताकि प्रणाली के क्रियान्वयन में यदि कोई कमी हो तो उस पर अदालत के सवालों का जवाब दे सकें।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र की ओर से दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में गंभीर कमियों और कुछ मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उपकरणों के उपयोग नहीं होने का प्रमुख कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी प्रतीत होती है।

अदालत ने दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।