सोनम वांगचुक और लद्दाख के अन्य लोगों को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों को 08 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जंतर-मंतर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा मांगने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई।

यह याचिका लद्दाख के सांस्कृतिक पर्यावरणीय हितों की रक्षा करने की दिशा में काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी लेह द्वारा दायर की गई। संगठन ने वांगचुक सहित लगभग 200 पदयात्रियों के साथ मार्च की शुरुआत की और लेह से नई दिल्ली तक पद यात्रा शुरू की।

याचिका का उल्लेख चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष किया गया, जिसने आज के लिए तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि मामले को कल यानी बुधवार को सूचीबद्ध किया जाए।

संगठन 05 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक पत्र से व्यथित है, जिसमें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अनुरोध खारिज कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि इनकार करने से याचिकाकर्ता संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत भाषण और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

कहा गया कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अनुरोध खारिज करने के लिए कोई वैध या उचित आधार प्रदान करने में विफल रही।

याचिका में कहा गया,

"प्रस्तावित प्रदर्शन असहमति की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसका उद्देश्य याचिकाकर्ता संगठन द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उजागर करना है। प्रस्तावित अनशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अधिकारियों तक शिकायतों को पहुंचाना है। अनुमति देने से इनकार करके, प्रतिवादी प्रभावी रूप से इस मौलिक अधिकार को दबा रहा है। याचिकाकर्ता की सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने की क्षमता को सीमित कर रहा है, जो खुले तौर पर अभिव्यक्ति के सिद्धांत को कमजोर करता है।"

हाल ही में पीठ ने वांगचुक और अन्य की कथित हिरासत के खिलाफ तीन याचिकाओं का निपटारा किया। यह तब हुआ, जब दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया।

वांगचुक पिछले महीने लेह में शुरू हुई दिल्ली चलो पदयात्रा नामक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें 30 सितंबर की रात को लद्दाख के अन्य लोगों के साथ सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया। मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी ने किया। एलएबी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है।

केस टाइटल: सर्वोच्च निकाय लेह बनाम दिल्ली सरकार और अन्य।